विराटनगर । राजनीतिक दलहरुको कपटपुर्णर् राजनीतिका कारण कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत प्रदेश १ को नामकरण हुन सकेको छैन् ।
अन्तिम क्षणमा आएर दलहरुले लचकता नदेखाउँदा चालु अधिवेशनबाट पनि प्रदेशको नामकरण हुने सम्भावना क्षीण देखिएको हो । दलहरु आ–आफ्नो अडानबाट पछि सर्न नचाहँदा प्रदेश १ ले नाम पाउने बिषय लगभग अन्यौलपुर्ण बनेको हो । दलहरु आफु अनुकुल नाम प्रस्ताव गर्दै चालु अधिवेशन पनि टार्ने प्रयासमा देखिएपछि प्रदेशको नामकरणको सम्भावना शुन्य बन्दै गएको हो । प्रभाव स्वरुप विभिन्न जातजाति, संस्कृति, सभ्यता र भुगोलका नाममा प्रर्दशन गर्ने तथा श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतका गतिविधि सुरु भएका छन् । उक्त गतिविधिहरु पनि राजनीतिक विचारधाराबाट निर्देशित देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको भड्काउपुर्ण अभिव्यक्तिका कारण पनि नामकरणको बिषय आशलाग्दोभन्दा बढी विवादित बनेको छ । साउन २ गते प्रदेश १ को नाम किराँत राख्नुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगेका किराँत राई यायोख्खाको टोलीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री राईले भनेका छन, ‘प्रदेशको नाम किराँत नहुने हो भने लडाइँ झगडा हुने तथा तत्काल विद्रोह सुरु हुने अवस्था छ । देश नै विखण्डनमा जानसक्छ ।’
२०७४ बैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुङ्गो लागेसँगै प्रदेश सरकारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले नामकरणको बिषय पनि टुंगो लगाउने भरपुर प्रयास गरेको थियो । तर, बैशाख १९ गते बसेको बैठकमा राजधानी र नामकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकोमा ५ दिनपछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भएपनि नामकरण भने हुन सकेको थिएन् । मुख्यमन्त्री राईले संसदको पाँचौं अधिवेशनबाटै नामाकरण टुङ्गो लगाउने प्रयास गरेका थिए । तर, सबैको अपनत्व हुने र सबैले शिरोधार्य गर्नसक्ने खालको नाम नभेटिएपछि नामाकरणको बिषयले त्यतिबेला औपचारिकता पाएन् । त्यसयता प्रदेशको नामकरणको बिषय अन्यौलपुर्ण बनेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको ४ वर्ष व्यतित हुनै लाग्दा ७ मध्ये ६ प्रदेशले आफ्नो नामकरण गरिसकेका छन् । प्रदेश १ को मात्र नामकरण हुन बाँकी छ । प्रदेश नामकरणको सवालमा दलहरु गम्भीर नबन्दा पछिल्लो ४ वर्षदेखि प्रदेशबासीले अङ्कगणितीय पहिचान बोक्दै आएका छन् ।
नामकरणको बिषयमा बाहिर लचिलो अभिव्यक्ति नभई प्रदेशसभामा सार्थक बहस हुनुपर्ने स्थानीय बद्रीप्रसाद देवकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यको पुर्नसंरचनामा प्रादेशिक संरचनालाई संस्थागत गर्ने एउटा महत्वपुर्ण कार्य प्रदेशको नामकरण हो । तर, प्रदेश १ अझैपनि संख्यात्मक पहिचानमा अड्किएको छ ।’
हालसम्म ३ वटा मुख्यमन्त्री पाईसकेको प्रदेश १ ले नाम मात्र नपाउनु नेताहरुको कपटपुर्ण राजनीतिको बलियो उदाहरण रहेको राजनीतिक बिश्लेषकहरु बताउँछन् । प्रदेशको नामकरणको सवालमा तीनैजना मुख्यमन्त्री जिम्मेवार नदेखिएको उनीहरुको भनाई छ । दुईतिहाई बहुमतसहित प्रदेश १ को पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईले नामकरण बिषयलाई प्राथमिकतामा नराखेकै कारण अहिलो जटिलपुर्ण अवस्था सिर्जना भएको विराटनगरस्थित स्नातकोत्तर क्याम्पसका समाजशास्त्र बिषयका सह–प्राध्यापक डिल्ली प्रसाई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभामा संख्यात्मक मात्र नभई सुरुका दिनमा भावनात्मक एकतासहितको दुईतिहाई बहुमत थियो । शेरधर राईको नेतृत्व चुक्दा नै अहिलेको जटिल स्थिति सिर्जना भएको भन्ने आधार प्रशस्त छन् ।’
राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रदेश १ को दोश्रो मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले पनि नामकरणको सवालमा सामान्य चर्चा चलाएका थिए । तर, प्रशस्त बहसमा लैजान नसक्दा नामकरणको एजेण्डाले त्यतिबेला पनि संसदमा प्रवेश पाएन् । यसले सरकारको कमजोरीलाई थप मलजल गरिदिएको विराटनगरस्थित स्नातकोत्तर क्याम्पसका पोलिटिकल साईन्सका सह–प्राध्यापक शान्तिराम भण्डारी बताउँछन् । ‘प्रदेशको नामकरणको बिषय कसैको प्राथमिकतामा परेन । नामले के दिन्छ ? भन्ने देखियो । अहिले आएर स्वभाविक प्रेसर र जश लिने होडमा दलहरु आ–आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने अवस्थामा छैनन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लाग्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन् ।’
अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले गरेका छन् । उनले यसलाई सार्थकतापुर्वक बहसमा लैजान जरुरी छ । तर, प्रदेशको नामकरणमा सवालमा अहिले प्रदेशसभाको बहस कमजोर र सडक बलियो देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीको सामाजिक सदभाव खलबलिने किसिमको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण प्रदेश नामकरणको सम्भावना झनै क्षीण बन्दै गएको प्राध्यापक डा. बद्रीविशाल पोखरेल बताउँछन् ।
प्रदेशको नामबारे आवश्यक छलफलका निम्त्ति साउन ६ गते सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । तर, दिउँसो १ बजेदेखि बसेको उक्त बैठकपनि कुनै निष्कर्षमा नपुग्दै सकियो । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको आव्हानमा बसेको बैठकमा दलहरूले आफ्नो अडान राखेका थिए । तर, दलहरु लचिलो नबनेपछि बैठकले कुनै आउटपुट दिएन । प्रदेश १ मा अहिले कोशी, किराँत, कोशी–किराँत, सगरमाथा, किराँत–लिम्बुवान, शेर्पालुङ–मधेस, विराट, विजयपुर, सप्तकोशी र लिम्बुवान–खम्बुवान लगायतका नामहरु चर्चामा छन् । जसमा सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) स्वयंम किराँत प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
माओवादी केन्द्र पनि एकल पहिचानको पक्षमा छन् । नेपाली काँग्रेसले सप्तकोशी नाम अघि सारेको छ भने नेकपा एमाले कोशी नाम प्रस्ताव गरेको छ । तर, दलहरु आ–आफ्नै अडानमा कायम रहँदा नामकरणको बिषय भने जटिल बनेको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोईराला बताउँछन् । ‘नामको सवालमा हामी लचकता देखाउन तयार छौं । अन्य दलहरु पनि देखिनुपर्यो । दलहरुले अडान नछोडे यसपटक पनि नामकरण सम्भव देखिँदैन् । तीनचार दिनभित्र पुनः एकपटक बैठक बस्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘दलहरुबिचको सहमति पश्चात मात्र नामकरणको बिषयले संसदमा प्रवेश पाउने निर्णय पनि ६ गतेको बैठकबाट भएको छ ।’
प्रदेश १ मा सभामुख सहित नेकपा एमालेका ३९, नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्र १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र राप्रपा तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ गरी ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु छन् । प्रदेशको नामकरणका लागि दुईतिहाइ बहुमत अर्थात् ६२ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जसमा ठुला ३ दलबिच नामकरणको बिषयमा मतैक्यता नदेखिए नामकरणको बिषयले यसपटक पनि संसदमा प्रवेश नपाउने निश्चित देखिन्छ ।
