काठमाडौं ।लोकतन्त्रवादी पत्रकारको छाता संस्था नेपाल प्रेस युनियनले पूर्ववर्ती सरकारले संसद्मा पेश गरेका प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
यही साउन ६ र ७ गते मकवानपुरको हेटौँडामा सम्पन्न युनियनको नवौँ महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न र आम सञ्चार छाता ऐन निर्माण गर्नसमेत माग गरेको छ । काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले श्रमजीवी ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र सञ्चार प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको महासचिव दिलीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी बैठकले युनियनको हालै संशोधित विधानअनुसार नयाँ विनियमावली बनाउन केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीष्मराज ओझाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘विनियमावली मस्यौदा तयारी समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । बैठकले नवौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने निवर्तमान अध्यक्ष बद्री सिग्देल नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समितिसहित महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सघाउने नेपाल प्रेस युनियनको मकवानपुर शाखा, देशभरका प्रेस युनियनकर्मी, निर्वाचन समिति, नेपाली कांग्रेसलगायत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
बैठकले नवौँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउने नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई बधाई ज्ञापन गर्दै नेतृत्व चयनको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुनेलाई पनि यथोचित सम्मान व्यक्त गरेको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले पत्रकारको तोकिएको न्यूनतम् पारिश्रमिक समयमै प्रदान गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गर्दै अहिलेको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
पत्रकारको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विभिन्न बहानामा सञ्चार माध्यमबाट निष्कासनमा परेका पत्रकारको पुनःबहाली गर्न सम्बन्धित सञ्चारगृहको ध्यानाकर्षण गर्ने युनियनको निर्णय छ । युनियनले हेटौँडा महाधिवेशनबाट लम्सालको अध्यक्षतामा एक सय १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
विसं २०४८ मा स्थापित युनियनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, ट्रेड युनियन अधिकार, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । युनियन विश्वभरका पत्रकारको साझा संस्था अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ (आएएफजे)को नेपालबाट सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो संस्था हो । रासस
