विराटनगर । मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेर राजश्व अनुसन्धान इकाई कार्यालय इटहरीलाई बुझाएको आठ ट्रक सुपारीको सिलबन्दी यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश गरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधीश मिलनकुमार राईको इजलासले आइतबार सिलबन्दी यथास्थितिमा राखेर पक्ष र विपक्ष दुवैलाई साउन ३१ ग्ते छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको हो ।
‘यसमा अन्तरिक आदेशसमेत माग गरेतर्फ विचार गर्दा, यस सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएकोले मिति २०७९–०४–३१ ग्ते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु’ न्यायधीश राईको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
मोरङ प्रहरीले साउत ५ गते नियन्त्रणमा लिएर ८ गते राजश्वलाई अनुसन्धानका लागि आठ ट्रक सुपारी बुझाएको थियो । प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा नियन्त्रणमा लिइएको सुपारी विवादमा पर्ने भएपछि राजश्व अनुसन्धानलाई बुझाएको थियो । सुपारीका निर्यातकर्ता विराटनगर–९ स्थित मनकामना ट्रेडर्सका सञ्चालक नवीन घिमिरेले दायर गरेको उत्प्रेषण प्रतिषेध मुद्दामा अदालतले विपक्षीहरुबीच छलफलमा उपस्थिति हुन आदेश गरेको हो ।
निर्यातकर्ता घिमिरेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय विराटनगर र राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई विपक्षी बनाउँदै साउन २६ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेलको समूहले सरकारी कोटा प्राप्त गरी इन्डोनेसियाबाट आयात गरेको सुपारीलाई नेपालमा उत्पादन गरिएको भन्ने झुटो कागजात तयार गरेर भारत निर्यात गरिरहेको आशंका गर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर, नेपालमा हुँदा प्रहरीले पक्राउ नगरेको सुपारी भारतको भन्सारले जाँचपास गरेपछि नियन्त्रणमा लिएको थियो । जसका कारण सुपारीको अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्नेमा अन्यौल देखिएको छ ।
उच्च अदालतको आदेशमा भारतको भन्सारले लगाएको सिलबन्दी समेत यथास्थितिमा राख्नका लागि भनिएको छ । भारत निकासी भईरहेको सुपारी प्रहरीले बदलियतपूर्वक पक्राउ गरेर राजश्व अनुसन्धानमा साउत ८ गते बुझाएदेखि अहिलेसम्म त्यहिं राखिएको छ । निर्यातकर्ताले भने वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेको सुपारी पक्राउ गरेर अनावश्यक दुःख दिइएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
