विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका–१६ मा रहेको दि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री भत्काउन थालिएको छ । करिडोरमा स्वर्गिय आनन्दराज श्रेष्ठले ८४ वर्ष अगाडी १९९५ सालमा स्थापना गर्नु भएको सलाई उद्योग नेपाल बैंकको लिलामीमा शारडा ग्रुपले सकार गरेपछि ‘नाम न निसान’को अवस्थामा पुगेको हो ।
स्थापनाका हिसाबले नेपालको पहिलो सलाई उद्योग भएपनि दर्ता भने २००२ सालमा भएको थियो । उद्योगको सात बिघा १६ कठ्ठा १३ धुर जग्गा र मेसिनरी सामान चलनचल्ती र सरकारी मूल्यांकन भन्दा आधा भन्दा कम मूल्यमा लिलाम बिक्री भएको छ । नेपाल बैंकले शारडा ग्रुपलाई लिलामी बिक्री गरेको उद्योगमा तत्कालिन समय कार्यरत १० जना मजदुर अहिले पनि आफ्नो रकम पाइएला की भन्ने प्रतिक्षा र संघर्षमा छन् । त्यहि परिसरमा भाडा बुझाएर बस्ने चार परिवार समेत छ ।
ऋण असुली न्यायाधिकरणले तीनदिन अगाडी माघ ३ गते डोर खटाएसँगै अहिले त्यहाँ बस्दै आएको परिवारले तत्कालिन समयमा कामकाज गरेको श्रमको रकम पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । जग्गा बैंकको लिलामीमा निजी कम्पनीले सकार गरेसँगै दि जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीमा काम गरेको सम्झना बाहेक उनीहरुसँग सबै सकिएको छ ।
फ्याक्ट्रीमा २०६१ साल भदौ २३ गतेसम्म काम गर्दै आएका मजदुरहरु अहिले पनि त्यहि बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसपछि उद्योग बन्द भएको थियो । उद्योग बन्द भएपछि यसको शेयर बिक्री गरियो र शेयरको ५१.३७ प्रतिशत हिस्सा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले लिनुभयो । त्यसपछि २०६२ जेठमा फ्याक्ट्री पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको त्यहाँ कार्यरत कामदार कृष्ण देवानको भनाई छ । तर, यो लामो समय गएन साउनमै बन्द भयो ।
कम्पनीले २०४७ सालमा म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गा नेपाल बैंकमा राखेर २३ लाख ४९ हजार २९४ रुपिँया ऋण लिइएको देखिन्छ । तर, बैंकले १ करोड ५९ लाख ७९ हजार २५० रुपिँया भुक्तानी हुनुपर्ने भन्दै फ्याक्ट्री सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा बैंकको पक्षमा फैसला भएको थियो ।
कम्पनीले बैंकको ऋण चुक्ता नगरेपछि नेपाल बैंक ऋण असुली न्यायाधिकरण गएको थियो । त्यसका आधारमा २०६९ बैशाख ७ गते बैंकको ऋण असुलउपर गर्न कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिलामी गर्नसक्ने फैसला भएको थियो । फैसलामा कम्पनीलाई २०७० जेठ १३ गतेसम्म ऋण चुक्ता गर्ने म्याद समेत दिइएको थियो ।
तर, त्यस अगाडी नै बोलपत्रदाता नेपाल बैंकले एक मात्रै बोलपत्र सकार गर्ने व्यक्ति खडा गरेर शारडा ग्रुपलाई जग्गा तथा टहरा लिलामी प्रक्रिया २०७० बैशाख ११ गते सुरु गरेको देखिन्छ । शारडा ग्रुपका अनिल शारडा लिलामी जग्गा सकार गर्ने आधिकारिक व्यक्ति देखिनुहुन्छ ।
फैसला हुँदाताका ४ करोड ५५ लाखमा लिलामी गर्ने ठहर भएको थियो । न्यून मूल्यांकनमा फ्याक्ट्रीको जग्गा लिलामीमा लैजान भएको फैसला बदर गराई पाउँ भन्दै कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले २०७० असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यहि बीचमा २०७० पुस ४ गते शारडा ग्रुपका अनिल पनि ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसला सदर माग गर्दै सर्वोच्च जानुभयो ।
मुद्दाको प्रक्रिया लम्बिदै गएर सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले लिलामी निर्णयलाई नै सदर गरिदिएपछि त्यसको अस्तित्व समाप्त भएको हो । सरकारी मूल्यांकन अनुसार फ्याक्ट्रीको सात बिघा १६ कठ्ठा १३ धुर जग्गाको १० करोड १८ लाख २२ हजार र चलनचल्तीका आधारमा १५ करोड रुपिँया पर्ने त्यहाँ कार्यरत पुराना मजदुर कृष्ण देवानको भनाई छ । जग्गा नै १५ करोडको थियो, त्यस बाहेक फ्याक्ट्रीको मिलमेसिनरी र भवन संरचनाको मूल्यांकनको कुनै मूल्य नभएको देवानको भनाई छ ।
बैंकले फ्याक्ट्रीका मेसिनरी सामानको मूल्यांकन ४८ लाख ४२ हजार ९९५ र जग्गाको मूल्य चार करोड निर्धारण गरेको थियो । त्यसैका आधारमा ऋण असुली न्यायाधिकरणले फैसला गरेको हो । यसमा नेपाल बैंक र शारडाा ग्रुपको ‘सेटिङ’ भएको दावी स्थानीयहरुको छ ।
