सुजता लिम्बु
विराटनगर । प्रदेश १ ले मुख्यमन्त्री पाएको एक महिना बित्यो । दोस्रो कार्यकालका लागि हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भएको महिना बित्दा सरकारले संसदलाई बिजनेसविहीन अवस्थामा राखेको भएपनि बधाई थाप्ने र उद्घाटन भने थुप्रै भईसकेका छन् ।
कार्की प्रदेश सरकारको बाघडोर सम्हाल्न पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङद्धारा पद तथा गोपनियताको सथप भएकै दिन तीन मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । पछि पुस २९ गते पुनः तीनजना थपेर विस्तार गरे । तर, विभाग तोक्न भने सकेनन् । माघ ६ गते मात्रै कार्यविभाजन गरिएको थियो ।
जसआुनसार खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा मन्त्रालयमा तिलकुमार मेन्याङ्बो, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा दुर्गा चापागाईँ, उद्योथ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भक्तिप्रसाद सिटौला, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय जीवन आचार्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्मला लिम्बूले जिम्मेवारी पाइन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्की आफैँले राखेका छन् । यी दुई मन्त्रालयले मन्त्री कहिले पाउलान् अझै यकिन भएको छैन । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री सिटौलाले मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीसँगै रहेको बताउछन् ।
सदन विजनेसविहीन
पुस ३० मा उपसभामुख चयन गरेपछि प्रदेशसभा लामो समयसम्म स्थगन भएको थियो । सरकारले प्रदेशसभालाई विजनेस दिन नसक्दा बैठक स्थगन भएको तीन सातापछि माघ २३ गते सोमबार हिउँदे अधिवेशनको छैटौं बैठक बसेको थियो । सोमबार बसेको बैठक ८ मिनेटमा नै सकियो । उक्त बैठकले यसअघि प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश र केही प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेशस्वीकृत गरेको थियो । प्रदेशसभा नियमावली पहिलो संशोधन २०७४ को नियम १३ बमोजिम सभामुखको अध्यक्षतामा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन समेत भएको थियो । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा उपसभामुख समेत सदस्य रहनेछन् । २४ गते मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको सम्बोधन सँगै अन्त्य भएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लगि स्थगित भएको छ । अघिल्लो सरकारले तयार पारेको प्रदेशको कामकाजी भाषाका बारे विद्येयक पनि बाँकी नै छ । यसबारे पनि कुनै छलफल भएको छैन । यसबाहेक संसदका विषयगत समितिहरु पनि गठन हुन बाँकी नै छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई चुनौतीको चाङ
मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि अबको यात्रा अवसरसँगै चुनौतीका चाङ थुप्रै छन् । सात प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशले राजधानिसँगै प्रदेशको नाम पाइसक्दा प्रदेश १ ले नाम कहिले पाउने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकस छ । भूगोल र पहिचाानले पेचिलो बनेको प्रदेश १ को नामकरणको विषय राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले छलफलमा ल्याएको थियो । यी दुई आधारमा प्रदेशले नाम पाउनुपर्ने मागसहितको आन्दोलनको मैदानमा छोडेर राई विदा भएका छन् । प्रदेशको नाम नवनिर्वाचित सांसद र सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने भए पनि सहजै प्रदेशले नाम पाउने छाँट भने कम देखिएको सरोकारवालाहरु बताउछन् ।
कार्यक्रम उद्धघाटन र बधाई थाप्दै वित्यो
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बधाई दिनेको लर्को र कार्यक्रमको उद्धघाटन मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि आलोचनाको विषय बनेको छ । उनले पदभार ग्रहण गरेदेखि यता शुभकामना र बधाई दिने र थाप्ने क्रम अझै नसकिएको भन्ने गुनासो प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुबाटै आइरहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय प्रदेश संरचना सम्बन्धि जनता माझ वितृष्णा छाइरहको अवस्थामा नेतृत्वमा पुगेकाहरु सानोतिनो कार्यक्रमको उद्धघाटन र बधाईमा अल्झिनुले जनता माझ राम्रो शन्देस नगएको एक सांसदले बताए । उनले अनुभवी मुख्यमन्त्री प्रदेश १ ले पाइरहँदा पनि कामकार्वाहीको विषयमा अल्झिनु राम्रो नभएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यु आफैमा सरकार र सदनको स्वाद चाखिसक्नुभएको हो,‘ ती सांसदले भने,‘सानो तिनो कार्यक्रमको सद्धघाटनमा अल्झिनु, बधाई मात्रै थाप्दै बस्नु पनि राम्रो हाईन, धेरै ऐनकानुन ल्याउन बाँकी छ, प्रदेश बलियो बनाएर प्रदेशको महत्व जनता माझ बुझाउन कममा ‘फोकस’ गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ ।’
त्यसो त मुख्यमन्त्री कार्कीले एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमले काममा अवरोध आएको स्विकारेका छन् । त्यसलाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै भेट्न बधाई दिन आएकालाई कुराएर फर्काउन मनले नमान्ने समेत बताएका थिए ।
सरकार कमजोर देखियो
सरकार गठन भएको एक महिना वित्दा पनि काममा चलायमान नहुनु सरकारको कमजोरी रहेको नेपाली काँग्रेसका पूर्व सांसद सुर्यमाराज राई बताउछन् । उनले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताउदै थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरु ल्याउन बाकी नै रहेको बताए । ‘ प्रदेशसभालाई विजनेस दिने जिम्मेवारी सरकारको हो, थुप्रै महत्वपूर्ण विधेयक ल्याउन बाँकी नै छ, जस्तै निजामती ऐन,प्रहरी समायोजन ऐन’ उनले भने,‘केन्द्रले रोकेर राखेको छ।सरकारले पहल गरेर ल्याउनु पर्ने हो , त्यता पनि पहल देखिदैन ।’ पाँच वर्ष अनुभव बटुलिसकेको प्रदेशसभा, संसद संचालन वा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकता पहिचानमा अब अलमल्लिनुपर्ने बताउदै उनले नयाँ शिराबाट काम गर्नुपर्ने हिजोको जस्तो परिस्थिति नरहेको बताए । ‘एउटा लय र मार्गमा हिडिसकेको अवस्था छ, तर पनि सरकारले महिना दिनसम्म पनि बिजनेस दिन नसक्नु कमजोरी हो,’ उनले भने .
उनले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई शुन्य समयमा बोल्न नदिएको विषयमा सार्वभौम संसदको भूमिकालाई साघुरो बनाउने र त्यसका सदस्यहरुलाई भूमिकाहिन अवस्थामा राख्ने काम भएको बताए । उने भने,‘जनअपेक्षा र जनादेशमाथिको खेलवाड पनि हो।’ उनले मुख्यमन्त्री कार्की पहिले काम गरिसकेका अनुभवी रहेको बताउदै अनुभवी भित्रै पनि आलोचना मात्रै आएको बताए ।
‘अल्झिनुपर्ने खास कारण वा अवस्था पनि अहिले देखिदैन ।’ उनले भने,‘स्पष्ट बहुमतको सरकार छ।राजनीतिक गठजोड पनि फेभरेबल नै छ।’ एकिकृत समाजवादीका पूर्व सांसद सरिता खड्काले संघको राजनीतिक कारणले पनि प्रदेशमा प्रभाव परेको हुनसक्ने बताइन् । उनले हिँउदो अधिवेशन भनेको विधेयक अधिवेसन रहेको बताउने उनी कामको मेला समाइ नहाले जस्तो महसुस भएको बताइन् । ‘मुख्यमन्त्री ज्यु अनुभवी नै हुनुहुन्छ, त्यसो त एकजना अनुभवी भएर मात्रै पनि हुँदैन नयाँ सरकार नयाँ मन्त्री सबै मिलेर लग्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन्,‘सरकारले विजनेस दिए सदन चल्ने हो यसमा अलिकति कामको मेलो पक्डी नहाले जस्तो चाहीँ देखिन्छ , यो संघको राजनीतिक प्रभाव पनि प्रदेशमा परेको हुनसक्छ ।
