झापा । बिहानीको सुरुआतसँगै चियाको चुस्कीमा मीठो अनभूति गर्ने आम आदत भइसकेको छ । त्यही चियाको बिरुवा हुर्काउनेदेखि कारखानामा पसिना बगाउने श्रमिकका लागि भने श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन नहुँदा चियाको विषय अमिलो अनुभूति हुने गरेको छ ।
खासगरी पूर्वी नेपालमा उत्पादन हुने चिया बगान र उद्योगमा ८० हजार बढी श्रमिक कार्यरत छन् । वैज्ञानिक आधारमा श्रमको मूल्य र प्रचलित सुविधा नपाउँदा ती श्रमिकको अवस्था दयनीय छ । श्रमिकहरुले पटकपटक आन्दोलन गरेपश्चात् श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन गराउन सरकार सहमत भएको थियो । चिया उद्योगी कानुनबमोजिम श्रमिकलाई तलब र सुविधा दिन सहमत छैनन् । यसबाट बर्सेनि चिया क्षेत्रमा उद्योगी र श्रमिक पक्षबीच द्वन्द्व निम्तिने गरेको छ ।
चिया क्षेत्रमा बीसौं वर्ष काम गर्ने श्रमिक श्रम कानुनबमोजिकको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रदेश नं १ का इन्चार्ज भूपाल सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ सालदेखि लागू भए पनि चिया क्षेत्रका रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत भएका छैनन् । त्यसका कारण श्रमिकले राज्यले तोकेको सुविधासमेत पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
“आन्दोलन नगरेसम्म सहमति हुँदैन, बल्ल बल्ल सहमति हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सेवाबाट निवृत्त हुँदा चिया श्रमिकले कुनै उपदान प्राप्त नगरी रित्तो हात कम्पनीबाट निस्कनुपर्छ, वृद्धावस्थामा आवाससमेत छाडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।” उहाँले रोजगार सम्झौता विना नै श्रमिकलाई काममा लगाउँदा हजारौँ मजदूर अन्याय र उत्पीडनमा परेकाले तत्काल उद्योगी व्यवसायीलाई मजदुरको अधिकार तथा सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले रु २०-२५ करोड छुट्याएर चिया मजदुरलाई छुट्टै रासन कार्डको व्यवस्था गर्नसमेत माग गर्नुभयो । उहाँले चिया मजदुरलाई भोकै मर्न नदिने हो भने सरकारले रासन कार्डमार्फत सहुलियतमा खाद्यान्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष दीपक तामाङले अझै पनि मजदुरका लागि सुरक्षित आवास, खानेपानी र शौचालयको राम्रो व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले चिया क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर विषादीका कारण दीर्घरोगका सिकार बन्दासमेत सरोकारवाला पक्ष गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन सरकारी तथा निजी चिया क्षेत्रमा तत्काल लागू नगर्ने हो भने श्रमिकले आगामी चैतदेखि सबै उद्योग र बगान बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले स्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न सकिए पनि मौसमी श्रमिकलाई भने कोषमा सूचीकृत गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले चिया क्षेत्रलाई कृषि मानेर कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराएका कारण पनि मौसमी श्रमिकलाई स्थायी सरह ज्याला, उपदान, उपचार खर्च, दुर्घटना बीमा दिन नसकिने बताउनुभयो ।
“श्रम ऐनको व्यवस्था लागू गर्ने हो भने चिया उद्योग चलाउन सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्तै अवस्था रहे चिया बगान र उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसक्यौं ।” उहाँले चिया क्षेत्रमा छुट्टै श्रम ऐन लागू गर्नसमेत सरकारसँग माग गर्नुभयो । नेपालमा २७ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुने गरेको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये १० हजार पाँच सय हेक्टर चियाखेती झापामै हुने गरेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ ।
नेपालमा चिया उत्पादन गर्ने ३० अर्थोडक्स र ३८ सिटिसी गरी ६८ ठूला चिया उद्योग सञ्चालनमा छन् । तीबाहेक एक सय ५० भन्दा बढी साना अर्थोडक्स प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपालमा एक सय ६० भन्दा बढी चिया बगान छन् । चियाखेतीमा १५ हजारभन्दा बढी साना किसान आवद्ध छन् ।
