विराटनगर । प्रदेश स्तरमा स्थापना भएका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु संगठित भएका छन् । पहिलो संयुक्त्त भेला आयोजना गरि अनुदान आयोगमा आफुहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने माग राखिएको हो ।
उद्देश्य र कार्यक्रम अनुसार पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन नसकेको र अनुदान आयोगको नीतिमा उपेक्षित हुनु परेको भन्दै प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले भेला आयोजना गरेका हुन् । बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा फागुन १४ गते सम्पन्न संयुक्त्त भेलाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आफुहरुलाई समावेश गर्न माग गरेका हुन ।
प्रदेश १ मा मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका हात्तीमुढा स्थित मनमोहन प्राबिधिक विश्वबिद्यालयका उपकुलपति डा.सुभाषश्री पोखरेलका अनुसार संघीय सरकारको विश्विद्यालय अनुदान आयोगले अझैसम्म प्रदेशमा स्थापना भएका युनिभर्सिटी र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई आफनो नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन । जसले गर्दा प्रदेशमा स्थापना भएका विश्विद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुले विभिन्न समस्याहरु झेलिरहनु परेको छ ।
उपकुलपति पोखरेलका अनुसार हैटौडामा सम्पन्न प्रदेश स्तरका विश्वविद्यालय र शेैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको भेलाले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन , अनुसन्धान तथा पुर्वाधार विकासका लागि प्रदेश र सघीय सरकारसँग अनुदान उपलब्ध गराउन माग पनि गरेको छ । यसैगरि भेलाले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७७ को दाफा (१७) को ७ बमोजिम छात्राबृत्ती प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क अनुरुप बजेट उपलब्त्रध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
भेलामा प्रदेश १ को मनमोहन प्राविधिक विश्वद्यिालयका उपकुलपति डा. सुभाषश्री पोखरेल, गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नवराज देवेकोटा , बाग्मती पदेशका मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. विश्वराज जोशी र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा. विनोदकुमार यादव लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
भेलाले प्रदेशका विश्विद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको स्तरोन्तीका लागि संयुक्त्त रुपमा अनुदान आयोग र संघीय सरकारसँग ज्ञापनपत्रहरु बुझाएर ध्यानाकर्षण गराउने र सञ्जाल निर्माण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
