विराटनगर । कोशी प्रदेश नामाकरणको विषयलाई लिएर भइरहेका विरोध प्रदर्शन, बन्दहड्ताल सडक अवरोध जस्ता सार्वजानिक असन्तुष्टिको घटनाप्रति दलहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
चार दलले आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै नामाङकनको विषयलाई लिएर भएको असन्तुष्टिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
नेकपा एमाले प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपाने, नेपाली काँग्रेस प्रदेश सभापति उद्धव थापा, नेकपा मओवादी केन्द्र प्रदेश सचिव गणेश उप्रेती र राप्रपा अध्यक्ष राम थापाले संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै पहिचानवादी आन्दोलनमा देखिएको शैलीप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘प्रदेशको नामप्रति प्रदेशवासीहरुको आम चासो सरोकार हुँदाहुँदै पनि विगत पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश नामाकरणको विषयमा भएका बैठक, छलफल, बहस लगायतका विभिन्न प्रयासहरु निष्कर्षविहीन भई साझा निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा तत्कालिन प्रदेश नं १ ले नामविहीन हुनु परेको पीडा सबैले महसुस गरेकै हौ । समयमा नामकरण नभएकै कारणले नेपाली जनताको सात दशक भन्दा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त नेपालको आफ्नै मौलिक प्रकृतिको संघीय शासन व्यवस्थाप्रति नै विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठ्न थालेका थिए ।’
प्रदेशको नामकरणमा ढिलाई हुँदा राजनीतिक दलहरुप्रतिको असन्तुष्टि, आलोचना र आक्रोसबाट कोही पनि बेखबर नरहेको उल्ल्ेख गर्दै भनिएको छ, ‘आम प्रदेशवासीले नामप्रतिको चहाना, चासो, अपेक्षा र जिज्ञासालाई मध्यनजर गर्दै गत २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनको जनादेशको आधारमा तत्कालिन प्रदेश नं १ को प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरु, दलका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुको अथक प्रयासबाट वृहत्तर सहमतिका साथ प्रदेशको नामाकरण भएको व्यहोरा अवगत नै छ । प्रदेश नामाकरणको विषय कुनै दल विशेषको मात्र भन्दा पनि सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुको आफ्नो प्रदेशको नामाकरण आफैं गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो, यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालको संविधानको धारा २९५(२) अनुसार तत्कालिन प्रदेश नं १ को नामकरण ’कोशी प्रदेश’ रहन पुगेको हो ।’
वृहत सहमतिका साथ प्रदेश सभाको नामाकरण गर्न सफल हुनु भएकोमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई धन्यवाद तथा बधाई समेत दिएका छन् ।
सार्वभौम सम्पन्न प्रदेश सभाको भारी बहुमतबाट भएको प्रदेशको नामाकरणको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्न आम प्रदेशवासीमा अनरोध गर्दै प्रदेश सभाको नामकरणको विषयमा कुनै असहमति वा फरक मत भए संवैधानिक प्रकृया मार्फत त्यसको समाधान हुने समेत बताइएको छ ।
‘यही कुरालाई हृदयगम गर्दै, नामाकरणका विषयलाई लिएर भइरहेका सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने तथा असंवैधानिक गतिविधि तत्काल बन्द गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना मत र मुद्धालाई स्थापित गर्न तथा सम्बाद, वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछौ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
