पाकिस्तान तेहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) का अध्यक्ष इमरान खानले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट (पीडीएम) सरकारको विगत तीन वर्षको कामको समिक्षा गर्दै श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्ने हुनुभएको छ ।
स्रोतका अनुसार खानले भिडियो लिङ्कमार्फत् देशको आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुहुनेछ । पत्रमा उहाँले आफ्नो सरकारको कार्यसम्पादन र पीडीएम सरकारको काम तुलना गर्ने बताइएको छ ।
पाकिस्तानी एआरवाई न्यूजका अनुसार पीटीआईले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी, गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूको आर्थिक प्रदर्शनको अत्यधिक आलोचना गरेको छ र उनीहरूले गत वर्ष अप्रिलमा सत्ताबाट हटाइएदेखि नै देशलाई धराशायी बनाएको आरोप लगाएको छ ।
पार्टीले सत्तारुढ गठबन्धनले गलत आर्थिक निर्णय गरेको भन्दै लगातार आलोचना गर्दै आएको छ । शनिबार खानले पीएमएल–एन प्रमुखको आलोचना गर्दै आफु कायर नेता बन्न नसक्ने बताउनुभएको थियो ।
पार्टी कार्यकर्ता र कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै पीटीआई प्रमुखले आफू इस्लामी विद्वान नभएको र आफ्नो जीवनबाट सबै कुरा सिकेको बताउनुभएको थियो ।
खानले भन्नुभयो,“पैगम्बर मोहम्मदले ल्याएको क्रान्तिजस्तो क्रान्ति संसारको कुनै पनि देशले अनुभव गरेको छैन । उहाँले बद्रको युद्ध र खालिद बिन वालिदको नेतृत्वलाई दास नभई स्वतन्त्र मानिस मात्र स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको प्रमाणका रूपमा उद्धृत गरेको एआरवाई न्यूजले जनाएको छ ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले सरकारले विदेशमा पाकिस्तानको खिल्ली उडाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
“’डर्टी ह्यारी’ र ’साइकोपाथ’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको भन्दै एक पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध राजद्रोहको आरोप लगाएर विदेशमा पाकिस्तानको छविमा कस्तो क्षति पु¥याइरहेको छ भन्ने खतरनाक सत्ताधारी ‘बफुन’हरूले बुझेका छैनन् । उनीहरूले पाकिस्तानको खिल्ली उडाइरहेका छन्,” खानले ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ ।
पाकिस्तान सरकारले पञ्जाबको चुनावमा ढिलाई भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेपछि विदेशी लगानीकर्ताले चिन्ताजनक सन्देश प्राप्त गर्न सक्ने चेतावनी खानले दिनुभयो ।
पाकिस्तानका प्रधान न्यायाधीश उमर अता बन्दियालले न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाहको टिप्पणीपछि आफ्नो पद ‘विवादास्पद’ बनेको भन्दै संघीय सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि खानको यो टिप्पणी आएको हो । न्यायाधीश मिनाल्लाहले सर्वोच्च अदालतले प्रान्तीय सभाको निर्वाचनको घोषणामा भएको ढिलाइलाई ४–३ को बहुमतले खारेज गरिदिएको बताउनुभएको थियो । रासस/एएनआई
