विराटनगर । स्थानीय तहअन्तर्गत पालिकाका ठेकेदारले महँगो दरमा स्क्रयापको कबाडी कर उठाइरहेका कारण कागज, प्लास्टिक, ब्याट्रीको लिड र फलामे उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढेको छ। जसको असर नागरिकका लागि मूल्य बृद्धि बढ्दो छ ।
मुख्य राजमार्गमा ढाट लगाएर विभिन्न वस्तुका स्क्रयापको किलोमै ५ रुपैयाँ ६५ पैसासम्म कबाडी कर उठाउँदा उद्योगको लागतमा वृद्धि भएको हो। उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी सदस्य एवम् अरिहन्त पल्प एन्ड पेपर मिलका सञ्चालक पारस लुनियाँले स्थानीय तहका ठेकेदारहरूले पुराना कागजमा लिने गरेको कबाडी करले उत्पादन लागतमा गम्भीर असर गरिरहेको गुनासो गरे।
सुनसरीको धरानबाट ट्रक वा ट्रयाक्टरमा पुराना कागज राखेर सुनसरीकै दुहबीस्थित उद्योगमा ल्याउँदा धरानसहित बाटोमा पर्ने इटहरीमा पनि कबाडी कर तिर्नुपर्छ । स्क्रयापको मूल्यबराबरकै कर लाग्ने गरेको छ र उत्पादन–लागत अचाक्ली बढेको छ। अन्य कुनै पनि मुलुकमा स्क्रयापमा कर नलाग्नु तर नेपालमा अनिवार्य असुली उनुचित रहेको उनको जिकिर छ। स्क्रयापमा आधारित उद्योगलाई वेस्ट म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमअन्तर्गत प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टै कर लिने गरिएको छ ।
विदेशमा सरकारले स्क्रयापका संकलक, व्यवसायी र रिसाइकल उद्योगलाई फोहर सफा गरेबापत भन्दै उल्टै पुरस्कार र प्रोत्साहन दिने गरेका छन् । नेपालका हरेक पालिकामा कबाडी करको ठेक्का लिनेले समूह बनाएर राजमार्गमा गुन्डागर्दीका शैलीमा कर असुलिरहेको आरोप उद्योगीको छ । मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष एवम् प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक पवनकुमार शारडाले फलामका उद्योगी र व्यवसायीले किलोमा १ पैसाको फरकको हिसाब गरेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्क्रयापमा बेहिसाब दरमा कबाडी कर तिर्नुपर्दा कच्चा पदार्थको मूल्य आकासिएको दुखेसो गरे।
उद्योगी शारडाले एउटा उद्योगको बाई प्रोडक्ट अर्को उद्योगका लागि मुख्य कच्चा पदार्थ हुने तर्क गरे। स्थानीय तहबाट त्यस्तो बाई प्रोडक्टलाई कबाडी मानेर महँगो कर लगाइँदा नेपालको डुइङ बिजनेस र उद्योगमैत्री वातावरणमै प्रश्नचिह्न उत्पन्न भएको उनी बताउँछन्।
‘नेपाल सरकार र देशको ऐककानुनले कबाडीको स्पष्ट परिभाषा गर्न सकेको छैन,’ शारडाले सुनाए, ‘यसको नाजायज फाइदा स्थानीय तहले उठाउँदै आएका छन्। उद्योगका कच्चा पदार्थ महँगिएका छन्।
शारडाको सुनसरी दुहबीमा अवस्थित प्रिमियर स्टिलमा मेल्टिङ युनिटसमेत सञ्चालित छ। यस युनिटलाई दैनिक ३०० टनभन्दा बढी स्क्रयाप चाहिन्छ। दुहबीमै रहेको उनकै अर्को फलामे कारखाना प्रिमियर वायरमा उत्सर्जन भएको फलामे स्क्रयाप त्यही पालिकाको प्रिमियर स्टिलमा लैजाँदा पनि शारडाले कबाडी कर तिर्नुपरेको छ।
ब्याट्री र प्लास्टिक रिसाइकल गरेर लिड तथा दाना उत्पादन गर्दै आएका जेमिनी रिसाइकल इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक दिवाकर राठीले नेपालको कानुनमा निर्यातमूलक उद्योगमा कुनै पनि कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहले जबर्जस्ती कबाडी कर उठाइरहेको स्पष्ट पारे।
उद्यमी राठीका अनुसार उनको उद्योगबाट उत्पादित लिड र दाना भारततर्फ निर्यात हुन्छ। तर कच्चा पदार्थमा कबाडी कर तिर्नुपरिरहेको छ। रिसाइकल उद्योगहरूलाई छिमेकी भारतले ग्रिन युनिटको संज्ञा दिएको भएपनि नेपालमा कर असुल्ने गरिएको छ । भरत सरकारले त्यहाँका रिसाइकलबेस उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुको बिक्रीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिइरहेको छ। त्यहाँ यस्ता उद्योगलाई आयकरमा समेत छुट छ। साथै यी उद्योगले स्क्रयाप आयात गर्दा भन्सार महसुलसमेत लाग्दैन। यसका कारण नेपालबाट भारततर्फ पुराना ब्याट्री, कागज, पानीका बोतल र अन्य प्लास्टिक सामग्री, फलामे वस्तुहरू लगायतका धेरै वस्तुका स्क्रयापको अवैध निर्यात भइरहेको छ। यसको मूल्य बर्सेनि १० अर्बभन्दा बढी हुन्छ।
