विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी बजेटको आकार अघिल्ला भन्दा दश अर्बले कम हुनसक्ने संभावना रहेको बताउनु भएको छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएका कारण आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट आउने विभिन्न शिर्षकका अनुदान घट्ने देखिएकोले बजेटको आकार घट्ने बताउनु भएको हो ।
उद्योगी–व्यवसायीसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले कोरोनापछि अर्थतन्त्र सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो । विश्वव्यापी रुपमा देखिएका विभिन्न घटनाले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन मद्दत पु¥याएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले निजी क्षेत्र र तीन तहका सरकारबीच आपसी समझदारी र सौहादर्तापूर्ण व्यवहार मात्रै अबको अर्थतन्त्र उठाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले बजेटले सम्बोधन गर्नै पर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै आन्तरिक आयका क्षेत्र बृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँग सरकार सकारात्मक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अहिलेको अवस्था अन्य कुनै मुद्दालाई लिएर आन्दोलन गर्नेभन्दा अर्थतन्त्रको स्थिति सुधार्न सोच्ने समय भएको बताउँदै उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधानमा समन्वयात्मक पहल लिने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले प्रदेशको नामाकरणपछि सिर्जना भएको बिमतीलाई सरकारले विभिन्न पक्षसँगको वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने बताउनु भएको छ । तर, सार्वभौम संसदले पारित गरेको नाम अहिले नै संशोधन गर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
‘नामको विषयमा सबै दलहरुसँग व्यापाक छलफल भयो’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो–नामाकरण गर्ने संसद भित्र एकमत देखियो । उहाँले जनमत प्राप्त सांसदहरुले संसदबाट पास गरेको कोशी प्रदेशको नाम सडकबाट नभई संसदबाटै संशोधन गर्न सकिने विकल्प रहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि मुद्दा मिल्नेहरुको उपस्थिति संसदमा दुईतिहाई आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ, उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ तथा विराट व्यापार संघका पदाधिकारीसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले बिद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारले पहल लिने बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकार, नेपाल बिद्युत प्राधिकरणसँग सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अनियमित बिद्युत आपूर्तिलाई नियमित बनाउनका लागि समन्वय गर्ने आश्वासन दिनु भएको थियो ।
छलफलका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बिद्युत आपूर्ति नियमित नहुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा कस्नु, विकास बजेट खर्च कम हुँदा भुक्तानी रोकिनु जस्ता कुराले औद्योगिक क्षेत्र समस्यामा परिरहेको बताउनु भएको थियो । उहाँले संघीयतामा तीन तहका सरकारका अलग–अलग नियम र नीतिका कारण एउटै वस्तुको विभिन्न किसिमका कर बुझाउनु पर्ने बाध्यतामा उद्योगी व्यवसायी परेको बताउनुभयो । स्थानीय तहले मनलाग्दी स्क्राप्बमा कर लिईरहेको विषय चाँडो सम्बोधन हुनुपर्ने उहाँको माग थियो ।
यसैगरी महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बिद्युत अनियमित भएको विषय प्राधिकरणले लुकाउन खोजेको बताउनुभयो । उहाँले प्राधिकरणले लोडसेडिङ्गको तालिका पनि नदिएको र बिद्युत आपूर्ति पनि गर्न नसकेको भन्दै सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका कोशी अध्यक्ष भीम घिमिरेले बैंकको ब्याजले किचिएका उद्योगीलाई बिद्युतले धोका दिएर हैरानीमा परिरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले पर्याप्त बिद्युत हुँदा भारतमा निर्यात गर्ने प्राधिकरणले अभाव हुँदा आयात गरेर परिपूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसैगरी उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले सरकारले कुरा मात्रै गरेर काम नगर्दा त्यसको परिणाम नागरिकले निर्वाचनबाट देखाउने थालेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले बारम्बार एकै मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै सडकमा आन्दोलित नहुँदासम्म नसुन्ने परम्परा सरकारले बदल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विराटनगर व्यापार संघका अध्यक्ष नरेश खत्रीले सीमाबाट हुने अवैध आयातले नेपाली बजारमा सुस्ताएको भन्दै सुरक्षा संयन्त्रको भरपर्दो परिचालनको माग गर्नुभयो । उहाँले आन्तरिक बजार सुनसान हुँदा सीमापारका बजार गुल्जार हुँदा त्यसको मार नेपाली व्यापारीले भोग्नु परेको बताउनुभयो ।
