सुजता लिम्बु
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा राजनीतिक दलहरुले पाएको सिट संख्याले अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट बाटो छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले (४०) र राप्रपा(६) ४६ मतसहित मंगलबारदेखि सरकार छ ।
सरकार भर्सेस नेपाली काँग्रेस (२९), माओवादी केन्द्र (सभामुख बाहेक १२), नेकपा एकिकृत समाजवादी (४), जसपा १ को गठबन्धनमा पनि ४६ मतमा छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारबाट मंगलबारदेखि बाहिरिएसँगै हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार पाँच महिनामा बहुमतविहीन हुन परेको हो । सरकार र प्रतिपक्षीसँग समान मत भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी बढ्छ भन्ने यकिन अड्कल भने देखिएको छैन ।
कार्की नेतृत्वको सरकारबाट माओवादीका पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्री जीवन आचार्य र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गा चापागाँईले राजीनामा गर्दै संसदीय दलले समर्थन फिर्ता लिएको छ । यसअघि नै जसपाले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । जसपाबाट एक मात्र सांसद बनेकी निर्मला लिम्बूले पनि स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भन्दै पत्र नै सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता कार्की माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार बजेटको ल्याउने तयारीको समयमा बेटुङ्गोको बनेको छ ।
जसपालाई आन्दोलनको दबाब, माओवादीलाई जसपाको
राष्ट्रपति निर्वाचन पछि केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा सत्ता समिकरण बदलिए पनि कोशी प्रदेशको हकमा पुस १० गतेको सहमति अनुसारकै सरकार थियो । अन्य प्रदेशमा भन्दा यो प्रदेशसभाको अंकगणित फरक भएकै कारण पनि जसपा र माओवादी केन्द्रले सरकार छोडेका थिएनन् । यद्यपी फागुन १७ गते प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचान पक्षधरको आन्दोलनले उग्ररुप लिएको छ । जसको दवावमा कार्की नेतृत्वको सरकारमा रहेको जसपाकी मन्त्री लिम्बू सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बन्न परेको थियो । जेठ १४ गते प्रदेशसभा बैठक बस्दै गर्दा सुरक्षाकाबीच बस्यो । आन्दोलनरत र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत क्षति पुगेको थियो । आन्दोलनलाई सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै जसपाले जेठ १६ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको जसपाको कारण माओवादी केन्द्रलाई समेत सरकारका बस्ने या छोड्ने भन्ने दोधार उत्पन्न गराईदियो ।
जसपाको निर्णय पश्चात माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार छोड्न या बस्ने भन्ने विषय प्रधामनन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष भारत भ्रमण सकेर फर्किएपछि निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
सोही अनुसार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार छाड्न निर्देशन दिएपछि माओवादी पनि सरकारबाट बाहिरिएको हो ।
अध्यादेशको माध्यमबाट बजेट ल्याउने तयारी
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेसँगै अल्पमतमा परेको सरकारले बुधवार संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले स्थगित गरेको छ । नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले बजेट ल्याउने तयारी गरेको नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले बताए ।
उनले माओवादी केन्द्र सरकारबाट फिर्ता भएपछि बुधबार नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस नहुने समेत जानकारी दिए ।
अध्यादेशबाट बजेट आउने कुरा पनि संविधान अनुसारकै विषय भएको उनको भनाई थियो । यता, मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीद्धयको राजिनामा बुझेपछि प्रकिक्रिया दिँदै सबै राजनीतिक दलहरुसँग खुल्लारुपमा छलफल गरेर अघि बढ्ने र दलहरुले विश्वास गरेमा पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए । उनले संबैधानिक र कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर नै आगमी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने समेत बताए ।
कसको पोल्टोमा अबको नेतृत्व ?
नेकपा एकिकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले नेतृत्वमा नदोहोरिने बताएका छन् । उनले भागबण्डाका हिसाबले कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा आफ्नो हक लाग्ने भए पनि संयोजन गर्ने भुमिकामा रहेको र नैतिकताको धरातलमा टेकेर राजनीति गर्नुपर्ने भएकाले गठबन्धनबाट सँधै आफू मात्रै नृतत्वमा दोहोरिदा न्यायोचित नहुने बताए ।
उनले अन्य दललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि दुई—तीन महिना देखि लागेको समेत दाबी गरे । उनले भने,‘हाम्रो सहमति जस्तै छ दोहोरिएर सांसद भएको अर्थमन्त्री पनि भएका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई समर्थन जनाउने हो ।’ सोही अनुसार काँग्रेससँग पनि भद्र सहमति भएको बताए । सरकार बनाउन तपाईहरुसँग बहुमत पुग्छ ? भन्ने प्रश्नमा ४७ मत भन्दा बढी मत पुग्ने दावी गर्दै उनले त्यही खालको कुरा भइरहेको बताए ।
बजेटको प्रसंगमा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटो रोजेको बताउँदै उनले बताए । उनले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट पास हुने सम्भावना नरहेको बताउदै उनले भने,‘ हलबाट पनि पास हुने सम्भावना छैन, त्यसैले नायँ सरकारले बजेट ल्याउछ ।’ कृषि उद्योग, सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले माओवादी कन्द्रले राजनीतिमा दिएपछि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले विश्वासको मत ‘फेस’ गर्न तयार रहेको समेत दावी गरे । विश्वासको मत पाए सरकार रहने बताउदै उनले नत्र विकल्प नरहेको बताए । आफू प्रदेश सरकारमा भएकाले प्रदेशसभामा बहुमत ल्याउने कोशीस गर्ने बताउदै उनले अहिले नै मुख्यमन्त्री माग भएको विषय नरहेको बताए ।
अंकगणित सहज छैन
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमाले (४०) र राप्रपा(६)सँग ४६ मत छ । नेपाली कांग्रेस (२९), माओवादी केन्द्र (सभामुख बाहेक १२), नेकपा एकिकृत समाजवादी(४) जसपा (१) को गठबन्धनमा पनि ४६ सांसद छन् ।
दुवैपक्षसँग सहज बहुमत जुटाउन कठिन हुँदा अब बन्ने नयाँ सरकारलाई बुहमत जुटाएर सरकार निर्माण गर्न त्यति सहज भने छैन । प्रदेशसभामा ६ सिट रहेको राप्रपा सामेल भए कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीसहितको गठबन्धनले सहज रुपमा सरकार गठन गर्न सक्छ । तर, अहिले नै राप्रपा ‘कन्भिन्स’ हुने छाँटकाँट देखिदैन । यदि राप्रपाले अब बन्ने सरकारलाई समर्थन जनाए गठबन्धनको पक्षमा प्रदेशसभामा ५२ सिट पुग्छ । राप्रपा आउँदै नआए सरकार गठनको प्रक्रिया रुमलिने देखिन्छ ।
