विराटनगर । सरकारले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधिी, २०७७ जारी गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार २०७७ साल पुस २६ मा यो कार्यविधी जारी भएको थियो । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबै किसिमका विपद्सँग सम्बन्धि घटनाको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ । यसको जिल्लास्थित कार्यन्वयन कार्यालय जिल्ला प्रशासन हो ।
सरकारले यो मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधी जारी गरेको चारवर्षसम्म पनि मोरङमा प्रभावितहरुले अनुदान भने लिएका छैनन् । त्यसको एउटै कारण हो, क्षतिको यकिन गर्ने निकाय थाहा नहुनु । यसरी क्षति भएकामध्ये पनि हिमाली जिल्लामा पाँचलाख, पहाडमा चारलाख र तराईमा तीनलाख रुपैँया दिईनेछ ।
मनसुन सुरु भएसँगै कोशी प्रदेशमा मनसुनजन्य विपद्का घटना बढेका छन् । भरसक कसैलाई नपरोस् तर यदि मनसुनजन्य विपद्मा परेर आफ्नो घर वा घर भएको जग्गामा क्षति पुगे सरकारले तीनलाख रुपैँयासम्म अनुदान दिन कार्यविधी २०७७ सालमा जारी गरेको हो । २०७७ सालयता मोरङमा मनसुन र आगालगीका कारण धेरै क्षति पुगेपनि सरकारले दिने भनेको यो अनुदान भने कसैले पनि लिएका छैनन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ विपद् सम्पर्क व्यक्ति परमेश्वर भट्टराईका अनुसार सरकारले दिने भनेको अनुदानबाट लाभ लिनुपर्ने नागरिकले अहिलेसम्म कसरी पाइन्छ भन्ने कुरा जानकारी समेत नपाएको बताउँछन् । स्थानीय तहले समेत यस्तो अनुदान पाइन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म नागरिकसम्म पु¥याएका छैनन् ।
कस्तो छ प्रक्रिया ?
यदि मनसुनजन्य र आगलागीजन्य विपद्बाट प्रभावित भएका नागरिकले सरकारको (हिमाली जिल्लामा पाँचलाख, पहाडमा चारलाख र तराईमा तीनलाख ) रुपैँयाको अनुदान लिनका लागि यसका केहि प्रक्रियाहरु रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नासु तथा विपद् सम्कर्प व्यक्ति भट्टराईका अनुसार मनसुनजन्य विपद्का कारण बाढीले घर बगाएमा वा घर भएको स्थानको जग्गा समेत बगाएमा तीन तहका सरकारको समन्वयमा तीनलाख रुपैँया अनुदान पाउनेछन् । यस्तै आगलागीजन्य घटनामा परेर घर जलेको अवस्थामा समेत नागरिकले यो अनुदान पाउँछन् ।
मनसुनजन्य विपद्को समय भएका कारण घर बगाई दिए वा जग्गा समेत कटान गरेर लगिदिए यस्तो बेला घटनास्थलमा स्थानीय तहका प्राविधिक उपस्थिति हुनुपर्दछ । उनीहरुले घटनास्थलको फोटो वा भिडियो जिपिएसमार्फत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पठाउनु पर्नेहुन्छ । भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकको घर जग्गा बगाएको अवस्थामा पहिलो चरणमा प्राविधिक खटाएर घटनास्थलको सम्पूर्ण विवरण भराउनु पर्दछ । क्षतिको यकिन गरेर स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएपछि त्यसका आधारमा प्रभावितले राहत पाउने बाटो खुल्नेछ ।
घर मात्रै बगाएको तर त्यहि जमिनमा घर बनाउन सक्ने अवस्था भए निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि तीनलाख उपलब्ध हुने बाटो खुल्नेछ । यदि घरसँगै जग्गा समेत बगाएको अवस्थामा पनि पुनःस्र्थापनाको लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउने छ ।
अनुदान बाहेक राहत समेत नागरिकले कहाँ–कहाँबाट पाइन्छ र कस्तो प्रक्रिया हुन्छ भन्ने बुझ्न नसक्दा लाभ लिनबाट बन्चित छन् । मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारले राहतका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ३० दिन भित्रमा विवरण खुल्ने कागजातसहित निवेदन दिईसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीयस्तरको प्रहरी र स्थानीय तहले सहयोग गर्नसक्नेछ ।
तत्काल क्षतिको यकिन गराएर लिने अनुदान चार प्रकारका भए जस्तै राहत शिर्षकको रकम समेत अलग्गै पाउन सकिन्छ । राहत रकम स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
विपद् व्यवस्थापन तीन तहका सरकारको अधिकार सूचिमा रहेको छ । जसले प्रभावितहरुका लागि विभिन्न शिर्षकमा कोष राखेका हुन्छन् । स्थानीय तहले विपद् कोष शिर्षकमा रकम छुट्याएका हुन्छन् भने विपद् सम्पर्क व्यक्ति अनिवार्य तोक्नु पर्ने प्रावधान हुन्छ । यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद्सँग सम्बन्धित घटनाका प्रभावितलाई हेर्ने गर्दछ । संघीय सरकार गृह मन्त्रालय मातहत कार्यालयको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावितलाई अनुदान तथा राहात वितरण गर्दछ ।
