विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रारम्भिक प्रक्रिया नै बदरभागी रहेको उल्लेख गरेपनि कोशी प्रदेश सरकारविहीनताको अवस्थामा रहेको छ । यसमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेशमा संघले खटाएका कर्मचारीले गरेको असंवैधानिक परेडको अंकुश लागेको छ ।
सर्वोच्चको आदेश पछि सत्तागठबन्धनकातर्फबाट सभामुख बाबुराम गौतम समेत सहभागी गराएर असार २१ मा नियुक्त भएका काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा रेकर्डमै नरहने मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसको अर्थ असार २१ अगाडीको काम चलाउ सरकार नै यथावत रहने भन्ने हुन्थ्यो । सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयन गराउने मात्रै नभई राजनीतिक मूल्य स्थापित गर्ने हो भने प्रदेशलाई सरकारविहीनताको अवस्थामा राख्न कुनैपनि दलहरुले जालझेललाई स्वीकार गर्नु हुन्नथ्यो ।
‘न मुख्यमन्त्री छन्, न सरकारका मन्त्रीहरू नै । संवैधानिक व्यवस्थामा सरकार शून्यताको परिकल्पना नगरिएको भए पनि कोशी प्रदेशमा भने सरकार विहीनताको अवस्था सिर्जना जर्बरजस्त गराएर दलहरुले आफैं पुरिने खाल्डो आफैं खनिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको साउन ११ गतेको फैसलामा जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, त्यहि बिन्दुबाट संविधान कार्यन्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको उल्लेख छ । त्यसका आधारमा साउन १७ गते भित्र सरकार गठनको प्रक्रिया बढाउन भनिएको छ । फैसलामा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चले प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी गरेपछि सरकार गठन आह्वान त गरिएको छ । तर, संविधानले परिकल्पना नगरिएको सरकारविहीनताको अवस्था समेत सिर्जना गरिएको छ । यसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पूर्वाग्रह राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम राना प्रदेश प्रमुख खापुङलाई यस्तै प्रश्न सोधे । जसमा संविधानको कार्यन्वयनमा उनले थापेको अड्चनको विषय थियो । संविधानले नै परिकल्पना नगरेको सरकार विहीनताको अवस्था कसरी आयो ? भन्ने प्रश्नमा खापुङ बोलेनन् तर उनले संविधान कार्यन्वयन गर्न नसकेको कुरालाई मनन् भने गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई नियुक्त गर्दाका सुरुदेखिको प्रक्रिया नै खारेज गरेको अवस्थामा त्यस अघिको काम चलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की भएकोले नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने एमालेको अडान छ । त्यो अडान मात्रै नभएर सरकारविहीनताको अवस्थाको अन्त्य पनि थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रतिनिधि समेत रहेका प्रदेश प्रमुखले संविधान कार्यन्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन् िसल्लाह नै लिने नगरेको प्रदेशका पूर्व प्रमुख महान्याधिवक्ता चुडामणी आचाार्यको भनाई छ ।
यदि सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयन गर्ने हो भने थापा नियुक्त हुँदाको प्रक्रिया नै बदर भएपछि त्यस अगाडीको काम चलाउ सरकार नै मुख्यमन्त्री कार्यालय फर्कन पाउनु पर्ने हो, पूर्व प्रमुख न्यायधिवक्ता आचार्यले भने–हैन संघमा फरक सरकार हुँदा प्रदेशमा खटपट मच्चाउने राजनीति तानातानले भोलिलाई समेत असजिलो स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ ।
सोमबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा प्रदेश सभा सदस्य एवम् अधिवक्ता लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेशमा सरकार विहीनताको परिकल्पना संविधानमा नगरेकोले तत्काल त्यस्तो अवस्थामा जोसुकैलाई मुख्यमन्त्री तोकेर काम चलाउ सरकार गठन गर्न सुझाव दिएका थिए । प्रदेश सरकार विहीन रहन सक्दैन, कसलाई काम चलाउ सरकार बनाउने हो आजै नियुक्त गरियोस् भन्ने अधिकारीको सुझाव प्रदेश प्रमुखले मान्ने संकेत छैन । महान्यायाधिवक्तासँग मात्र गरिएको परामर्श पूर्वाग्रही हुनसक्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयसँग परामर्श लिन अधिकारीको थप सुझाव थियो ।
परमादेश जारी भएको भोलिपल्ट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले साउन १६ गते ५ बजे सम्मका लागि सरकार गठनको दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आव्हान गरिसकेका छन् । असार १५ गते विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई अर्को सरकार नबने सम्मकालागि काम चलाऊ मुख्यमन्त्री भएको पत्र दिएका थिए । असार २१ गते उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गरेका थिए । त्रुटीपूर्ण दावी सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि अहिले काम चलाउ सरकारको हैसियतमा कोहि छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व प्रमुख न्यायधिवक्ता आचार्य अहिलेको स्थितिले भोलिलाई समेत नकारात्मक रुपमा मार्क गरिरहेको बताउँछन् । उनले संघीय प्रणालीमा संघ र प्रदेशमा एउटै दलको सरकार नहुने स्थिति भएको बखत सरकारमा हुनसक्ने फेरबदलका क्रममा यहिस्तरको झमेला दोहोरिने बाटो अहिले नै तयार पारिएको बताए । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले सुझबुझपूर्ण काम गरेर प्रदेश प्रमुखलाई सकारात्मक सुझाव दिनुपर्ने, कानुनी र संवैधानिक परामर्शमा प्रदेश प्रमुखले ध्यान दिनुपर्ने आचार्यको भनाई छ ।
