सुजता लिम्बु
विराटनगर । अधिक घर्मी, काखे नानी च्यापेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको गोलघरमा मंगलबार भेटिएका आमाहरु आफ्नो पालो पर्खेर बसिरहेका थिए । उनीहरुको अनुहारमा पसिना बगिरहेको थियो । काखमा निदाई रहेका नानीहरुलाई सम्हाल्न मुस्किल देखिन्थ्यो । उनीहरुलाई स्तनपान कक्ष जिल्ला प्रशान कार्यालय मोरङको भवन भित्र छ भन्ने जानकारी थिएन । त्यहि भएर उनीहरु तातो घाम सहेर भएपनि जस्तापाताले छाएको गोलघरमा बस्न विवस देखिन्थे ।
जिल्ला प्रशासन मोरङ अत्याधिक सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालयमा पर्दछ । मंगलबार पनि नागरिकता बनाउन आउने र राहदानीको फोटो र फराम भराउनेको लाइन छिचोल्न मुश्किल जस्तै थियो । कार्यालय परिसरमा स्तनपान कक्ष स्थापना गरिएको छ । सिडिओ कार्यालय भित्र रहेको स्तनपान कक्षमा भने कार्टुन र थोत्रा बोतल डम्पिङ गरिएको छ । त्यति मात्रै नभई बस्न राखिएका सोफाहरु पुराना भएका छन् । त्यंिह पनि धुलो र माकुराको जालोेले पुरिएको अवस्थामा रहेका छन् । स्तनपान कक्षको पंखा घुमिरहेको भएपनि भित्र बसेर आमाले शिशुलाई दूध खुलाउने वातावरण छैन । बाहिर बसेका आमाहरुले कार्यालय परिसर भित्र स्तनपान कक्ष रहेको जानकारी समेत नपाएको बताए ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादवले संरचना भएर पनि प्रयोगमा आउन नसकेको बताएका छन् । उनले बनेको संरचना प्रयोगमा ल्याउनका लागि सेवाग्राही प्रेरित गरिने र स्तनपान कक्षलाई सधैं सरसफाइ गरिने दावी गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले आगामी बैठकमा सबै सरकारी कार्यालयहरुमा स्तनपान कक्ष अनिवार्य रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल गरिने समेत जानकारी दिए । तर, स्थापना गरिएको संरचनाको प्रयोगमा ध्यान दिनका लागि सेवाग्राही सूचित र सचेत हुनुपर्ने बताए ।
विश्वभर नै अगष्ट १ देखि ७ तारिखसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा स्तनपान दिवस मनाइन्छ । त्यसमा पनि ‘स्तनपानमैत्री कार्यस्थलको सुनिश्चितता, सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता’ मूल नाराका साथ विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइदै गर्दा प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा भने महिला तथा शिशुमैत्री संरचना छैन ।
सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउँदा काखे नानी लिएर आउने महिलाले दूध खुवाउन सहजताका लागि स्तनपान कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने ऐन जारी भएको पाँचवर्ष पुगेको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार सरकारी, गैरसरकारी, वा निजी संघसंस्थाले कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका लागि पनि स्तनपान कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, मोरङमा सेवाग्राहीको भीडभाड हुने सार्वजानिक स्थलहरुमा स्तनपान कक्षको स्थापना गरेर स्तनपानलाई संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने काम भएको देखिदैन ।
कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा प्रादेशिक संरचनाहरु छन् । पुरानो सरकारी संरचनामा नयाँ प्रदेशको सरकार स्थापना भएका कारण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत स्तनपान कक्ष छैन । यस्तै प्रदेशसभा भवन, मन्त्रालयहरुमा छैन ।
प्रदेशको एकमात्रै महानगरपालिका विराटनगरमा अहिलेसम्म स्तनपान कक्षको स्थापना गरिएको छैन । स्थानीय तह सरकारले वडास्तरमा यसको सुविधा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएपनि महानगरपालिका परिसरमै अहिलेसम्म स्थापना गरेको छैन । विराटनगर बसपार्कस्थित टर्मिनल भवनमा भने स्तनपान कक्ष छ । यसको प्रयोगमा बसपार्क व्यवस्थापन समितिले सहजीकरण गर्दै सेवाग्राहीलाई कक्षतर्फ पठाउने गरेको छ ।
