विराटनगर । अव्यवस्थित ढंगले चलेका बजारका खुद्रा मासु पसलले अस्वस्थ्यकर माछा तथा मासु बिक्री गर्ने गर्दछन् । यसको नियन्त्रण गर्न महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, यसको विकल्प खडा गर्न भने सकेको छैन ।
विराटनगरमा २०६६ सालदेखि व्यवस्थित ढंगले मासुजन्य वस्तुको बिक्री वितरण र बधस्थल बनाउने योजना सुरु भएको छ । तर, काम भने छलफल र योजना बाहेक अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसका कारण सर्वसाधारण परीक्षण बिनाका मासुजन्य वस्तुको उपभोग गर्न बाध्य छन् । त्यति मात्रै नभई विराटनगरले हाटबजारमा खुल्ला बिक्री भईरहेको माछा–मासु नियन्त्रण गर्न समेत सकेको छैन ।
बधशाला समयमै निर्माण सम्पन्न गरेर महानगरपालिकाले सफल सञ्चालन गर्न सके नगरवासीले स्वस्थ्यकर मासु खान पाउने थिए । तर, चौध वर्ष पुग्दासम्म यसको निर्माण प्रगति छैन ।
बधशालाको लगानी, बालुवामा पानी
पशुपक्षी बजार प्रवर्धन निर्देशनालयको ६० लाख र तत्कालिन विराटनगर उपमहानगरपालिकाको ३८ लाख बजेटमा ०६६ बाट बधशाला निर्माणको काम सुरु भएको थियो । त्यसयता बधशाला निर्माणका लागि एक करोड १९ लाख बजेट खर्च भइसकेको छ । यो लगानीले आधा बनेको संरचना अहिले अनुपयुक्त भएको देखिएको छ । जसको असर विराटनगरमा जथाभावी अव्यवस्थित ढंगले मासु पसल सञ्चालन हुँदा अस्वस्थकर मासु उपभोग गर्न सर्वसाधारण बाध्य हुनु परेको छ । त्यति मात्रै नभई साकाहारी भोजन गर्नेहरुलाई जथाभावीका माछा–मासु पसल समस्या बनेको छ ।
बजेट पाएपनि खर्च गर्ने आधार छैन
बधशालाको डिजाइनमै त्रुटि भएको भन्दै तत्कालिन पशुसेवा निर्देशनालयले काम रोकेको थियो । त्यसपछि डिजाइन सच्याउने विषयले निर्माण गरिएको हो । त्यसलाई समयमै करेक्सन गर्ननसक्दा विभिन्न स्रोतबाट आएको यस अगाडीको बजेट खर्च हुन नसकेको हो।
बधशालाका लागि ३ करोड बजेट प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयल महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको थियो । महानगरपालिकाले समयमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न नसक्दा २०७८ सालमा बधशालाको यो बजेट प्रयोग हुन सकेन । अहिले पनि महानगरपालिकालाई संघीय सरकारमार्फत एक करोड बजेट आएको भेटनरी शाखा प्रमुख हिरालाल यादव बताउँछन् । यो बजेट कार्यन्वयन गर्नका लागि अहिले डिपिआर समेत तयार पारिएकोले सहज हुने उनको दावी छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४\७५ मा संघीय सरकारले बधशाला निर्माणका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो । तर, त्यो बजेट पनि खर्च हुन सकेन । महनगरपालिकाले समेत आर्थिक वर्ष ०७५\७६ मा १ करोड विनियोजन गरेको थियो । २०७७\२०७८ का लागि प्रदेश सरकारले तीन करोड र महानगरपालिकाले पाँच करोड बजेट छुट्याएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा समेत बजेट छुट्याएर पनि डिपिआर परिमार्जन हुननसक्दा खर्च भएन ।
ईट्टा झिकेर बेच्छन् लागुऔषध प्रयोगकर्ता
सरकारको लगानी भएको बधशाला लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूको अखडा स्थानीयको दावी छ । निर्माण भएको संरचनाको ईटा झिकेर समेत उनीहरुले बिक्री गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । लामो समयदेखि आधा मात्रै निर्माण गरेर छाडिँदा बधशाला खण्डहर बनेको छ । रातभर लागुपदार्थ सेवनकर्ताहरूले हल्ला गरेर हैरान भएको स्थानीय निसा खातुन् बताउँछिन् ।
(इन्दु साह, प्रशिक्षार्थी पत्रकार)
