काठमाडौँ । निजी प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकले चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको केही प्रावधानलाई संशोधन गर्न माग राखेका छन् । सो ऐन तथा नियमावली एवं चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरु धर्नामा समेत बस्दै आएका छन् ।
ती मागको विषयमा सरकारसँग पटक पटक छलफल भए पनि सहमति भने हालसम्म भएको छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीलाई संशोधन गर्नुपर्ने, नर्सिङ शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि एक सय शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतको मुख्य माग उनीहरुको रहेको छ ।
सो ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले मुलुकभरका केही नर्सिङ तथा अन्य शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा अर्बांैै रुपैयाँ लगानी डुबेको आन्दोलरत शिक्षालय सञ्चालकको भनाइ छ ।
विगतमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका शिक्षालयलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले अप्ठ्यारोमा पारेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ सालमा जारी भएको थियो । सोही ऐनका आधारमा २०७८ सालमा नियमावली आएको थियो । सो ऐनमा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको दुई वर्षभित्र एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्थागरिएको छ ।
उक्त ऐन आउनुअघि नर्सिङ कलेजलाई एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकभरका दुई सय २८ शिक्षालय बन्द भइसकेको संयोजक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । “चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कका आधारमा औसत शुल्क प्रतिविद्यार्थी रु पाँच लाख ४३ हजारका दरले हिसाब गर्दा वार्षिक रु ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार बराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा करिब रु १५ अर्ब लगानी डुबेको छ । सात हजारभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन् ।” विगतमा सिटिइभिटी ऐनअनुसार सञ्चालन भइरहेका यी शिक्षालय सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले नयाँ व्यवस्था गरेपछि समस्या परेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
