विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा बैठक आरम्भ हुनु अगाडी नै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाले उठेर विरोध व्यक्त गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारको बजेट सम्बन्धि प्रतिस्थापन विधेयकमा यसअघि समावेश भएका कार्यक्रम कटौती भएको भन्दै मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा(एमाले) र राप्रपाका सांसदले उठेर विरोध जनाएका हुन् ।
प्रदेशसभामा सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछि सभाको अध्यक्षता गरिरहेका सांसद इस्राइल मन्सुरीलेआफ्ना कुरा राख्न समय दिएका थिए ।
सोही क्रममा एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगरले मुख्यमन्त्रीले सांसदमा बजेटप्रतिको प्रतिवद्धता भुलेको बताएका छन् । उनले आफूहरुसँग छलफल भएअनुसार गरिएको सहमति अनुसार पनि बजेट नआएको उनले बताए ।
‘बजेटको रातो किताब आएको छ, यो रातो धेरै पटक लिइसक्यो तर त्यो पासै नभएको रातो चाहीँ रातो होइन रहेछ, त्यसैले आइन्दादेखि त्यो पहिले पास नहुन्जेल सेतो बाडौँ पास भइसकेपछि मात्रै रातो बाँडौ, उनले भने,‘त्यो मात्रै कार्यन्वयनमा जाने रहेछ नभए जनताले के सोच्छन भने रातो किताबमा आयो भने र अस्ति नै हामीले हिक्मत जि
को कार्यकालमा एकखेप बाँडेर तल सबैलाई देखाएर यो-यो काम हुने भयो भनेर ढाँटी सकेका छौ, अब अर्को रातो किताब आएको छ यो पनि दोस्रो ढाँटको दोस्रो पुस्तक भयो ।’
सरकारले लगभग आधा वर्ष बितेको बजेट व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने बताउदै उनले प्रतिपक्षका सांसदहरुबाट आएको कार्यक्रमलाई छानीछानी हटाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सांसदले माग पेश गर्नुभयो तर इमान्दार बन्ने हो कि बेइमान बन्ने भन्न मूल प्रश्न हो ।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले सहमति विपरित बजेट आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
‘आर्थिक विद्येयकमा सहमति भएको भएपनि अस्ति विनियोजित गरेको बजेटलाई केही घटाएर शिर्षकलाई कटौती नगर्ने निर्वाचन क्षेत्र र सांसद मार्फत खर्च गरिने रकमलाई व्यवस्थित ढंगले उहाँहहरुलाई सोधेर त्यस क्षेत्रमा विनियोजन गरिने भन्ने सहमति बेनेको थियो,’ उनले भने,’बजेट पूर्वग्राही ढंगले अयो ।’ माग गरेको बजेट आधा कटौति भएर बजेट आएको उनले बताए ।
आफू खुशी ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको बताउदै उनले राजीतिक प्रतिसोधको भावना राखेर सरकारको भविष्य के हुने ?प्रश्न गर्दै उनले भने,‘आफू प्रदेश सभा चाहिदैन भनेर सडकमा नारा लगाइरहेको मान्छे हो, तपाइको बजेतले ९० प्रतिशत सांसदहरु असन्तुष्टि हुनुहुन्छ, मलाई त झन बल पुग्छ ।’ उनले प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकाले संविधान परिवर्तन नभएसम्म पालना गर्नुपर्ने भएकाले बजेट माथि भएको कमी कमजोरीलाई औँल्याउने कोसिस गरेको उल्लेख गरे ।
