विराटनगर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले भ्रष्टचार मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरि फरार रहेका पाँचजनालाई विराटनगरबाट पक्राउ गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी इटहरीमा राजस्व रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले दायर गरेको दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा दोषी ठहर भएकामध्ये मोरङ जिल्लामा घर भई फरार सूचिमा रहेका उनीहरुलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेर जिल्ला अदालतमा पेश गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीको आर्थिक वर्ष २०७१\२०७२ देखि २०७३÷२०७४ को फागुन मसान्तम्मको राजस्व हिनामिनामा संलग्न देखिएकाहरु अदालतको फैसलापछि समेत फरार सूचिमा रहँदै आएका थिए ।
मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक रन्जनकुमार दाहालका अनुसार पक्राउ परेका पाँचजना विराटनगरवासी हुन् । उनीहरुमध्ये मणिराज दाहाल, नयनराज नेपाल, कुमार बहादुर कटवाल, टिकाराम अधिकारी, देवराज नेपाललाई सोमबार पक्राउ गरिएको हो ।
विशेष अदालतको २०७९ चैत ८ गते बुधबारको फैसला अनुसार दोषी रहि फरार रहेकाहरुलाई फैसला कार्यन्वयन अभियान अन्तर्गत पक्राउ गरेर अदालतमा पेश गरेका हौं, प्रवक्ता दहालले भन्नुभयो–उहाँहरुले भुक्तान गर्नुपर्ने कैद तथा जरिवानाका आधारमा कारागार चलान समेत भईसक्नु भएको छ ।
विशेष अदालतले उपसचिव नयनराज नेपाल विरुद्ध ८ वर्ष कैद र १२ करोड ३५ लाख २९ हजार ३४२ बिगो जरिवाना सजाय ठहर गरेको थियो । यसैगरी पक्राउ परेका लेखापाल मणिराज दाहाल विरुद्ध ७ वर्ष ११ महिना २३ दिन कैद र ४ करोड ३४ लाख ५ हजार ५९४ रुपिँया बिगो र जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । यसैगरी लेखा अधिकृत कुमार बहादुर कटवाललाई ६ वर्ष कैद र एक करोड एकलाख ६५ हजार ८१२ रुपिँया बिगो जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो ।
मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेकोमध्ये लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद र २८ करोड १५ लाख ९३ हजार ८८४ रुपिँया जरिवाना हुने ठहर भएको थियो । अर्का लेखापाल देवराज नेपाललाई ८ वर्ष ६ महिना कैद २२ करोड ४५ लाख २७ हजार ६७६ रुपिँया जरिवाना ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरुसँग बिगोको दोब्बर असुल्ने भनिएको थियो ।
अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा आर्थिक वर्ष २०७१÷२०७२ देखि २०७३÷२०७४ फागुन मसान्तसम्ममा ६१ करोड २१ लख २८ हजार बढी रकम हिनामिना भएको भन्दै चार उपसचिवसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उपसचिवहरु रशेशहप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, नयराज नेपाल र होमनाथ भट्टराई थिए । उनीहरुलाई क्रमशः दाहाललाई आठ वर्ष कैद र तीन करोड दुईलाख १७ हजार बिगो, पौडेललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ८३ लाख ९२ हजार बिगो तथा नेपाललाई आठ वर्ष कैद र ६ करोड १७ लाख ६४ हजार बिगो कायम गरिएको थियो । उनीहरु तीनजनाबाट बिगोको दोब्बर जरिवाना असुल्न भनिएको थियो ।
यसैगरी कार्यालयका लेखा अधिकृत कुमार कटवाललाई ६ वर्ष कैद र ५० लाख ८२ हजार ९०६ बिगो, अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद र १४ करोड ७ लाख ९६ हजार बिगो रकम कायम गरेको थियो । यसैगरी लेखापाल देवराज नेपाललाई साढे आठ वर्ष कैद र ११ करोड २२ लाख ६३ हजार बिगो ठहर गरेको थियो । भने अर्का लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद र १५ करोड ३ लाख ९९ हजार ९८६ रुपिँया बिगो र दोब्बर जरिवाना असुल्ने फैसला गरेको थियो । त्यस बाहेक रुद्रप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ३२ लाख १० हजार ५०९ बिगो र दोब्बर जरिवाना तोकिएको थियो ।
अख्तियारले सोही कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०६९\०७० देखि ०७०\०७१ सम्म भएको अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको थियो । त्यो मुद्दामा उपसचिव होमनाथ भट्टराई दुई वर्ष ६ महिना कैदसहित १४ लाख पाँच हजार बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना अर्का उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद, दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो र दोब्बर जरिवाना तोकिएको थियो । लेखा अधिकृत सुरेश प्रसाद अधिकारीलाई आठ वर्ष कैद, दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो र दोब्बर जरिवाना, सहलेखापाल टंकबहादुर खड्कालाई पनि लेखा अधिृकत अधिकारी सरह बिगो र जरिवाना तोकेको थियो ।
