विराटनगर । विराटनगर महानगरले पछिल्ला एकवर्षमा जनसरोकारसँग जोडिएर गरेका कतिपय निर्णय सकारात्मक थिए । शहरको बढ्दो चाप र त्यसको व्यवस्थापन चुस्त बनाउने निर्णय मात्रै नभई लोककल्याणकारी कतिपय योजना पनि समेटिए । तर, एकवर्षमा भएका निर्णयहरु कार्यन्वयनमा भने ‘ब्रेक थ्रु’ भएन । अर्थात् निर्णय थपिदैं गए कार्यन्वयन रोकिदै । महानगरपालिकाले बजारको पार्किङ व्यवस्थापन, नगर बस सञ्चालन, सुर्तीजन्य पदार्थ निर्णय र सरसफाई अभियान जस्ता कार्यक्रमका लागि गरेका निर्णय सबै बिफल देखिएका हुन् ।
शहरको सौन्दर्यता सडक अनुशासनले झल्काउने गर्दछ । विराटनगरमा सडकको बेथितिका लागि महानगरपालिकाले पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय गरेर सार्वजानिक पार्किङ अवधारणा बढायो तर दशैंदेखि फेल खायो । यो निर्णयमा कसिएका मेयर नागेश कोइराला आफैं अहिले थाकेका छन् । उनलाई पार्किङ व्यवस्थापन पुनः भद्रगोलमा फर्कियो भनेर सोध्दा उनले प्रत्येक नागरिकको दायित्वको ठेक्का महानगरपालिकाले लिननसक्ने उत्तर दिन्छन् ।
भन्छन्–स्पेश खोई ? सडक निर्माण हुँदाताका त्यसको अवधारणा नै राखिएन, बाँकी पार्किङ गर्ने स्थान छैन । उनले केहि न केहि बिकल्प दिएर सडकको पार्किङ हटाउनु पर्ने आफ्नो बुझाई र संस्थागत निर्णयमा नागरिकले साथ नदिएको संकेत गर्दछन् । यस्तै विराटनगर महानगरपालिका भित्रको सरसफाई अभियान भन्दै हरेक शुक्रबारलाई सन्देश दिनको रुपमा तोकियो । जहाँ महानगरपालिाका जनप्रतिनिधिहरुको समेत सहभागितामा सरसफाई गर्ने र नगरवासीमा स्वच्छ शहरको सन्देश छर्ने थियो । यो कार्यक्रम समेत प्रभावकारी रुपमा बढ्न सकेन तर यसले अर्को नयाँ निर्णयको भने जन्म गराई दियो ।
सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयसँग सुरु भएको सरसफाई कार्यक्रमका क्रममा शहरभरी गुट्खा–मधु प्याकेजिङ गरिएका प्लाष्टिकका साना टुक्राहरु फोहोरको मुख्य कारण बनेको ठहर भयो । महानगरपालिकाले अर्को निर्णय थप्यो–विराटनगरमा सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरण, सेवन निषेध गर्ने । नीतिगत रुपमा भएको निर्णय कार्यन्वयनका लागि कानुन बनेपनि त्यसको कार्यन्वयन भने अहिलेसम्म प्रभावकारी छैन ।
महानगरपालिकाले सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरणका लागि इजाजत नै खारेज गरिदियो । तर, बिक्री इजाजत नभएका वस्तुको कारोबार बजारमा भईरहेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरेर कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेन । मेयर कोइरालाले बिक्री गर्न नपाईने वस्तुको बिक्री भईराखेको भए त्यो अवैध हुने बताउँदै भने–सुचना दिनुहोस् नगर प्रहरीले जफत गर्छ । उनले कुनैपनि अन्य प्रयोजनका वस्तु खरिद गर्न जाँदा सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री हुने गरेको देखिए सुचना दिएर सहयोग गरिदिन अपिल गरे ।
एकपछि अर्को निर्णय कार्यन्वयनमा फितलो प्रस्तुत भएको महानगरपालिकाको अर्को दुरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय भनेको नगर बस सञ्चालनको थियो । हतारमा भएको यो घोषणा र प्रचार कार्यन्वयनमा महानगरपालिकाले अहिलेसम्म मौन देखिन्छ । नगर बस सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएपनि प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग जोडिएको योजना भएकोले कार्यन्वयनमा झन् उल्झन त स्वतः देखिने निश्चित थियो ।
महानगरपालिकाका मेयर कोइराला स्वयम् स्वीकार गर्दछन्–प्रदेश सरकारनै एकवर्षमा निर्माणको फन्कोमा बेरिएपछि लगानी प्राधिकरण रमिते मात्रै बन्यो । उनले भने–प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग जोडिएका योजनामा महानगरपालिकाले आफ्नो तयारी पूरा गरेको छ, तर कार्यन्वयन गर्ने निकाय नै चटपटाउन सकेको छैन ।
महानगरपालिकाले बस सञ्चालनका लागि रुट पहिचान गर्ने काम सकेको छ । यद्यपी कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणले भने तत्काल काम अगाडी बढाउने संकेत देखिदैन । मेयर कोइराला भन्छन्–प्रदेश सरकार फममा आउनु परो, लगानी प्राधिकरणका लागि बजेट आउनुभयो अनि कार्यन्वयन हुने होला ।
विराटनगर महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा नगर बस चलाउन लगानी प्राधिकरणमार्फत लगानीकर्ता खोज्न सहजीकरण मागेको हो । महानगरपालिकाले नगर बस सञ्चालन गर्ला र प्रयोग गरौंला भनेर बसेका नागरिकको प्रतिक्षा भने टुट्ने स्थितिमा देखिन्छ । यद्यपी नगर बस सञ्चालनका लागि लगानी सुनिश्चित भएपछि चारवटा रुट ढाटदेखि–जोगबनी, इक्राही–बुधनगर प्रहरी चौक, दरैया–पुष्पलाल चौक, हाटखोला–ब्रम्हपुरा तय गरेको छ । यसैगरी ध्यनि प्रदुषण नियन्त्रण, फुटपाथ नियन्त्रण, कर संकलन अभियान पनि प्रचारमा चुस्त र कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएका छन् ।
