विराटनगर । कोशी प्रदेशका कृषकले उत्पादन गरेको दूधको भुक्तानी नपाउँदा उनीहरुलाई लैनो गाई बिक्री गरेर गोठ रित्तो बनाउनु पर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन् । साउनयता दूधको भुक्तानी नपाएपछि उनीहरुले सोमबार प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि सहकारी मन्त्रालयसँग ‘लैनो गाई बेच्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै चुल्हो बालिदिन’ आग्रह गरेका हुन् ।
इलामको तीनघरे दुग्ध चिस्यान अन्तर्गतका सुर्योदय नगरपालिका, रोङ गाउँपालिका र इलाम नगरपालिका अन्तर्गतका किसान प्रदेश सरकारसँग समाधान खोजिदिन माग गर्दै विराटनगर आएका हुन् । सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा इलामको त्यहि क्षेत्रका प्रदेश सांसद शमशेर राई, मन्त्रालयका सचिव डा.लेखराज दाहाल, दुग्ध वितरण आयोजना विराटनगरका प्रमुख परमेश्वर चौधरीसँगको छलफलमा किसानहरुले अर्र्थोपार्जनको चक्र ‘कोल्याप्स’ हुने अवस्था आएकोले अब भान्सामा चुल्हो निभ्नसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
इलामबाट आउनु भएका ठाकुर अधिकारीले किसानले गाई पाल्ने की बेच्ने भन्ने कुरा अब सरकारको निर्णयमा भर पर्ने बताउनुभयो । उहाँले गाई पालेर उत्पादन भएको दूध बिक्रीबाट चलिरहेको परिवार समेत के गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । ‘हामी गाई बेच्छौं, हाम्रो रोजगारी र रोजीरोटी कसले बेहोर्ने १५ दिनभित्र जवाफ चाहियो’ अधिकारीले भन्नुभयो–साउनयताको पैसा नपाउँदा समेत धैर्यतापूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेका छौं, अब भने चुप बस्दैनौं ।
दूधजन्य वस्तुको बिक्रीमा आएको ह्रासका कारण किसानबाट संकलन गरेर उत्पादन भएको वस्तु दुग्ध विकास ंसंस्थान अन्तर्गतका गोदामहरुमा जाम भएका छन् । जसले भुक्तानी असन्तुलन सिर्जना गर्दा किसानको भान्सामा असर पर्न थालेको गुनासो छ । इलामको रोङ गाउँपालिका–१ का खगेन्द्र कट्टेलले दिर्घकालिन समाधान खोज्न नसके कृषिकर्ममा रमाईरहेका परिवारको बिचल्ली हुनसक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले अहिले ‘मिल्क होडिडे’ को नाममा आयोजनाले दूध समेत लिन मानिरहेको छैन । त्यति मात्रै नभई तीन हजार लिटर दूध संकलन हुँदै आएकोे तीन घरे चिस्यानले अहिले एक हजार २०० लिटर मात्रै संकलन गर्न थालेको छ ।
विराटनगरस्थित दुग्ध वितरण आयोजनाले कोशी प्रदेशका ८ चिस्यान केन्द्रमा ४०० दुग्ध विकास सहकारीमार्फत संकलन भएको दूधको २५ करोड रुपिँया भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । आयोजनाका प्रमुख परमेश्वर चौधरीले संस्थान अन्तर्गत हेटौंडा, विराटनगर र काठमाण्डौंका गोदाम पाउडर, बटर र घ्यूले भरिएको जानकारी दिनुभयो । बजारमा खपत घट्दा यसको वैकल्पिक बजार व्यवस्थापन हुन भने सकेको छैन ।
चौधरीका अनुसार अहिले ७०० मेट्रिक टन पाउडर, १२ मेट्रिकटन घ्यू र ९५ मेट्रिकटन बटर स्टक छ । यदि बजार व्यवस्थापन हुन सकेको भए पाउडरबाट मात्रै ४९ करोड रुपिँया आम्दानी हुने स्रोत संस्थानसँग छ । तर, प्रशोधनपछि उत्पादन भएको दूधजन्य वस्तुको बिक्री नहुँदा किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अभाव भएको हो ।
आयोजनाको पाउडर प्लान्टले दैनिक २८ हजार लिटर दूध प्रशोधन गर्दै आएको छ । तर, उत्पादन भएको वस्तु राख्ने गोदाम अभाव हुँदै गएपनि बजारमा माग छैन । यसको विकल्पका लागि बजार खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दूध प्रशोधनबाट बनेका वस्तु राख्ने गोदाम सुरक्षित नभए त्यसको गुणस्तर खस्कने मात्रै नभई खान अयोग्य हुनसक्ने चिन्ताले सताईरहेको आयोजना प्रमुख चौधरी बताउनुहुन्छ ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राईले अब दूधजन्य वस्तुको बजार खोज्ने विषयमा संघीय सरकारसँग समन्वयात्मक पहल प्रदेश सरकारले लिने बताउनुभयो । उहाँले किसानलाई आश्वासन दिदैं संघीय सरकारमार्फत यसको बजारका लागि छिमेकी देशसँग बाटो खोज्न हामीले पनि पहल लिनेछौं ।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.लेखराज दाहालले भन्सार माध्यम भएर निकासी गर्ने कम्पनीहरुलाई अनुदान दिने योजना रहेकोले बजार खोज्नका लागि व्यवसायीमार्फत पहल भईरहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयका विषयमा घचघच्याउन प्रदेश सरकारले समन्वय बढाउने बताउनुभयो ।
