सुजता लिम्बु
विराटनगर । फागुन १७ गते तत्कालिन प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएपनि अझै कार्यान्वयनको पाटोमा भने सकस देखिएको छ । विशेष पूर्वी पहाडी जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुले कार्यालयको बोर्ड, छाप र लेटरप्याडमा प्रदेशको नाम उल्लेख गर्न नसकेका हुन् ।
प्रदेशको नाम अंकित बोर्ड नै कतिपय कार्यालयले राख्न सकेका छैनन् भने सार्वजानिक कार्यक्रमका ब्यानर समेतमा 'कोशी' उल्लेख गरिएको पाइदैन । पहिचानलाई नामेट पार्ने गरी प्रदेशको नामाङ्कन भएको भन्दै पूर्वी नेपालमा १० महिना देखि प्रदेश पुनःनामाङ्कनको माग गर्दै संघर्ष भइरहेको छ ।
पहिचानका आधारमा प्रदेश पुनःनामाकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका संघसंस्थाहरुले संघर्ष समितिको आग्रहलाई सम्मान गर्दै पहिचान विरोधी प्रदेशको नाम लेटरप्याड, छाप, ब्यानर तथा बोर्डमा उल्लेख नगर्न चेतावनी समेत दिएका छन् । सोही अनुसार पहाडी जिल्लाको विभिन्न स्थानीय पालिकाले लेटरप्याड, बोडमा प्रदेशको नाम उल्लेख समेत घोषणा गरेका छन् । सोही अनुसार खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले लेटर प्याडमा कोशी प्रदेश उल्लेख नगर्ने निर्णय गरेको छ । जेष्ठ १४ गतेको कार्यपालिका बैठकले पालिकाभित्र प्रयोग गरिने लेटर प्याडमा कोशी उल्लेख नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै खोटाङ जिल्लाकै केपिलासगढी गाँउपालिकाले आफ्नो लेटरप्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा कोशी प्रदेश नराख्ने निर्णय गरेको छ । पहिचानपक्षधरले विरोध सुरु गरेपछि गाँउ कार्यपालिकाले कोशी प्रदेश नलेख्ने निर्णय हो । यता, झापाको दमकमा सम्पन्न प्रदेश स्तरीय प्रथम मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको व्यानरमा १ नम्बर प्रदेश लेखिएको थियो ।
व्यानरमा कोशी प्रदेश लेखिए पहिचनपक्षधरले कार्यक्रम नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसो उक्त कार्यक्रमको उद्धघाटन समारोह कार्यक्रममा तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुरमा कार्की नै गएका थिएनन् ।
सो कार्यक्रममा प्रदेशको नाम उल्लेख नगरिएको भन्दै तत्कालिन प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेलाई बर्खास्त समेत गरेको थियो । उनलाई प्रदेशको नाम नलेखेका भन्दै दुई पटक स्पष्टीकरण समेत सोधको थियो । बैशाख १७ गते स्पष्टीकरण सोधको मन्त्रालयले १९ गते बैंक खाता समेत रोक्का गरेको थियो ।
पहिचान पक्षधरले कोशी नाम लेखिएको दुई प्रादेशिक कार्यालयको बोर्ड समेत च्यातिदिएका थिए । उनीहरुले जिल्ला खेलकुद विकास समिती इलाम र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामको बोर्ड बैशाख १४ गते च्यातिदिएका थिए । कोशी नाममा हस्ताक्षर गर्ने ८२ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, सरकारी कार्यालयमा कोशीको बोर्ड , छाप र लेटरप्याड हटाउने, मेटाउने अभियान निरन्तर रहिरहेको आन्दोलनरत पक्षले जनाएका छन् ।
उनीहरुले सोमबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई कोशी नाम खारेजी गरी ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण बारे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन् । उनीहरुले आफूहरुको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरे चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । यता, मुख्यमन्त्री कार्कीले नामकरणको आन्दोलनलाई सरकारले दमन नगर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । आन्दोलनलाई निषेध भन्दा पनि वार्ताबाट नै समधान हुने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई थियो ।
