विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको लगानीमा मोरङ, सुनसरी र झापामा सरकारी कार्यालय परिसरमा बिद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको छ । सार्वजानिक र पायक पर्ने स्थानमा स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा मोरङ र सुनसरीमा खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय परिसरमा बिद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको हो ।
झापाको कनकाई नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएपनि सुरुङ्गामा भने पायक पर्ने स्थानमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकार खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सुचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार माझीले चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माणका लागि स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको थियो । पत्राचार गर्दा विराटनगर महानगरपालिका र इटहरी उपमहानगरपालिकाले पायक पर्ने स्थान उपलब्ध गराएनन् । त्यसपछि विराटनगर–२ स्थित जलस्रोत सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय परिसर र सुनसरीको इटहरीमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय परिसरमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको हो ।
सरकारी कार्यालय परिसरमा स्थापना गरिएको स्टेसनमा निजी सवारीहरुले चार्जिङ गर्नेछन् । ‘सिसिएस टु’ (कम्बाईन चार्जिङ सिस्टम) चार्जिङ प्रणालीको स्टेसन निर्माणमा हतारो देखिएको छ । विराटनगर–११ स्थित बसपार्कबाट विराटनगर–२ सिडिओ कार्यालय छेउको चार्जिङ स्टेसन सवारीका लागि अपायक पर्दछ । विराटनगर बसपार्कमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले जिवीटी चार्जिङ प्रणालीको स्टेसन निर्माण गरेको छ । यसले सबै प्रकारका बिद्युतीय सवारीको चार्ज गर्न मिल्दैन ।
यसैगरी इटहरीको बसपार्क र स्टपदेखि अहिले बनाइएको चार्जिङ्ग स्टेसन समेत अपायक नै पर्ने देखिन्छ । झापामा भने स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर पायक पर्ने स्थानमा निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयका सुचना अधिकारी तीनवटा चार्जिङ स्टेसन १ करोड १४ लाख रुपैँया लागतमा निर्माण भएका हुन् । ६० किलोवाट क्षमताको विराटनगर चार्जिङ स्टेसनको आइतबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उद्घाटन गरेका थिए । इन्टर ट्रेड नेपाल निजी कम्पनीले ठेक्का लिएर बनाएको चार्जिङ स्टेसन जिवीटी भन्दा आधुनिक भएको दावी कम्पनीका वैभव केडियाको दावी छ ।
