विराटनगर । जनतामा संघीयता महंगो भएको भन्दै प्रदेश खारेजीको माग उठ्दै गर्दा यता, कोशी प्रदेश सरकाले भने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ ।
केही संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० मार्फत कोशी प्रदेशसभामा माघ ६ गते गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ ।
अध्यादेशबाट सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको सङ्ख्या समेत थप गरेको छ ।
यसअघिको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवासुविधा दिने प्रावधान थियो ।
तर, अध्यादेशपछि भने प्रदेशसभामा रहेको पुर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका हरेक दलका नेताहरूले सेवासुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।
यसो त यसअघिको ऐन अनुसार हालका सभामुख उपसभामुख प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक लगायतले सेवा सुविधा पाइरहेका छन् ।
अध्यादेशबाट पदाधिकारीको परिभाषा संशोधन गरेपछि सरकारले तत्काल सांसदमा रहेका पुर्वमुख्यमन्त्रीहरु र सत्तापक्षका सबै नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिने गरीको अनुसूची परिवर्तनआन्तरिक मामिला मन्त्रालय को काम समेत सुरु गरिसकेको जनाइएको छ ।
क–कसले पाउनेछन् सेवा सुविधा ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएकाले हिक्मत कार्कीले यस अघिकै ऐन अुनसार गाडी सुविधा पाएका छन् ।
तर, संशोधन अघिको ऐनको मापदण्डमा नपरेका राजेन्द्र राई र उद्धव थापाले पनि पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सेवा सुविधा पाउने छन् । पुर्वमुख्यमन्त्रीसँगै गाडी पाउने लिस्टमा सत्तापक्षका सबै नेता तथा सरकारमा सहभागी भएको दलको नेताहरू छन् । सरकारमा अहिले नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा रहेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा भएकी एक्लि सांसद जसपा संसदीय दलको नेताको हैसियतले निर्मला लिम्बूले समेत सवारी सुविधा पाउने छिन् ।
