काठमाडौं । ‘बढ्दैछ चुनौती क्यान्सरको, पहुँच बढाऔँ स्याहारको’ भन्ने नारासहित नेपालमा पनि ‘विश्व क्यान्सर दिवस २०२४’ मनाइँदै छ ।
विश्वमा वर्षेनी झण्डै एक करोड मानिसहरुको ज्यान लिने क्यान्सर रोगप्रति मानिसहरुलाई सचेत गराउन र क्यान्सर रोगबारे छलफल चलाउन नेपालमा सरकारकी तथा गैरसरकारी निकायहरुले विभन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएपनि क्यान्सर निर्मुल हुनुको सट्टा झनै विकराल रुप लिइरहेको छ । ‘क्यान्सर उपचारमा विद्यमान विभेद अन्त्य गरौँ’ भन्ने मूल नारासँगै यस वर्षको विश्व क्यान्सर दिवस संसारभर मनाइँदैछ । गरिब तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि कुनै पनि जटिल रोगको पहिचान तथा उपचार सेवा पाउन कठिनाइ हुनु हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशको यथार्थ हो ।‘नेपालको संविधान २०७२’ ले आमनागरिकको स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । यद्यपी, दुरदराजका मानिसलाई क्यान्सरविरुद्धको औषधोउपचारका लागि आर्थिक समस्या र स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत नहुनुले क्यान्सरको उपचारमा समस्या हुने गरेको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको समेत समुचित उपलब्धता हुन नसकेको सन्दर्भमा यस्ता सेवा प्रदान गर्न राज्यलाई समेत हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ ।
नयाँ स्वास्थ्य नीतिमा क्यान्सरलगायतका नसर्ने प्रकृतिका रोगहरुको उपचार देशका सबै क्षेत्रमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको भएपनि त्यसका लागि गरिनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तथा कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । आधारभूत सेवामा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइने बजेटको अधिकांश रकम खर्च हुने हुँदा क्यान्सरजस्ता रोगको उपचार सेवा बिस्तार गर्न बजेट अपर्याप्त रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार, संसारभरी क्यान्सरबाट कुल मृत्युको करिब एक तिहाई सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन, मदिरा सेवन, असन्तुलित आहारका कारण र नियमित ब्यायामको कमीले हुने गरेको छ । बाँकी क्यान्सरका कारणहरुमा विकिरणको प्रभाव, वातावरणीय प्रदुषणका साथै अन्य संक्रमणहरु रहेका छन् ।
नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुमा भने करिव ३० प्रतिशत क्यान्सर हेपाटाईटीस, हयुमन प्यापिलोमा भाइरस संक्रमणहरुका कारणले हुने गरेको छ ।
ग्लोबोक्यान नामक एक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष २० हजार जनाभन्दा बढी मानिसमा क्यान्सर पहिचान हुने देखाएको छ । सन् २०२० मा क्यान्सरकै कारणले नेपालमा १६ हजार ६ सय २९ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालमा देखिएका मुख्य क्यान्सरहरुमा फोक्सोको क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, पेटको क्यान्सर र आन्द्राको क्यान्सर छन् । पुरुषमा फोक्सो, पेट, आन्द्रा, मुख र थाइराइडको क्यान्सर बढी देखिएको छ भने महिलामा पाठेघरको मुख, स्तन, फोक्सो, पित्तथैली र डिम्बाशयको क्यान्सर प्रमुख छन् ।
नेपाल सरकारले ७७ जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नसर्ने रोग सम्बन्धि क्षमता अभिबृद्धिका तालिमहरु दिइरहेको भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिदैन।
सरकार उदासिन
क्यान्सर जस्तो गम्भीर नसर्ने रोगबाट वर्षेनी हजारौं नागरिकको मृत्यु हुने गरेको भएपनि सरकारले यसविरुद्ध ठोस कदम चाल्न सकेको देखिदैन । सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषबाट क्यान्सर पीडितहरुका लागि एक लाख रुपैंयाँसम्मको औषधि उपचारको व्यवस्था गरेको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुकेको पाइन्छ । सत्तामा आसिनहरुले आफ्ना कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई मात्र यो राहत उपलब्ध गराउँदा अन्य नागरिक भने मर्न विवश छन् ।
प्रदेश सरकारले पनि थप एक लाखसम्मको उपचार सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारले उचित बजेटको व्यवस्थापन नगर्नु, ऐनहरु कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउनु लगायत समस्याका कारण क्यान्सरविरुद्धको अभियान सार्थक हुन नसकेकको विज्ञहरु बताउँछन् ।
नियन्त्रणका लागि रणनीति, कार्यान्वयन कमजोर
सरकारले नेपालमा देखिएका मुख्य क्यान्सरहरु पुरुषहरुमा फोक्सोको र महिलाहरुमा पाठेघरको मुखको र स्तन क्यान्सर रोकथामका ऐन बनाएर निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । फोक्सोको क्यान्सरको मुख्य कारक सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गर्न र बेचविखनलाई नियमन गर्न बनेको ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली २०६८ लगायत निर्देशिकहरु जारी भई कार्यान्वयनमा लगिएको छ । यद्यपी, नेपाल जस्तो मुलुकमा यी ऐन र निर्देशीका कार्यान्यन गर्न कठिनाइ छ । हालै मात्र काठमाडौं महानगरपालिका सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखन र सार्वजनिक स्थलमा सेवन गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । साना व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै अदालतले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न महानगरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साथै महिलाहरुमा देखिने पाठेघरको मुखको र स्तन क्यान्सर रोकथामका निम्ती निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷८९ को नीति तथा कार्यक्रममा विशेष कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सारेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा, राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको छ । तर, हरेक नागरिकले समान हक, दायित्व बोध गराएको देखिएको छैन । क्यान्सर नियन्त्रणलाई भएको संगठन संरचना र राज्यले सो अनुसारको सेवा सुविधा लिन, दिन नसकेको सार्वजनिक तथ्यांकहरुले पुष्टि भएको छ । आइतबार दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा क्यान्सरविरुद्ध सतर्कता बढाउन गरिएको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भविष्य क्यान्सरबाट नेपालीलाई टाढा राख्न कार्ययोजना बनाइरहेको बताए ।
क्यान्सर नियन्त्रणमा सरकार चुकेको स्वीकार गरेका मन्त्री बस्नेतले क्यान्सरविरुद्धको लडाइका लागि जग बनाउन आफूले पहल गरिरहेको दाबी गरे ।
