विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले अझै पुणर्ता पाउन सकेको छैन ।
काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर ८ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेकपा एमालेको सहयोगमा असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले अझै सरकारलाई पूणर्ता दिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्कीले चाँडै प्रदेश सरकारले पूणर्ता पाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएको भएपनि काँग्रेस भित्रै मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा आन्तरिक विवाद उब्जिएका कारण मन्त्रालय विस्तार गर्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
कार्कीले नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेती , शंम्सेर राई र एकीकृत समाजवादीका कमल जबेगूलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । लामो समयसम्म तीनजना मन्त्री विनाविभागीय नै रहेका थिए । मंसिर १७ गते तीन मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी पाएपनि अन्य पाँच मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री आफैले राखेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन, जबेगूलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
काँग्रेसमा हानाथाप
बाँकी रहेका पाँच मन्त्रालयमा दुई माओवादी केन्द्रले र जसपाले एक मन्त्रालय पाउने भएपनि राप्रपा सरकारमा जाने निणर्य जाने निणर्य गरेपछि तीनवटा मन्त्रालय काँग्रेसले लिने सहमति भएको छ । त्यसो त भागबण्डा अनुसार मन्त्रालय र मन्त्री पनि टुंगो लागिसकेको छ । माओवादी केन्द्रलाई समाजिक विकास मन्त्रालय र खोनपानी सिचाईँ तथा उर्जा मन्त्रालय दिएर नेपाली काँगे्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ ।
तर, काँग्रेस भित्रै भागबण्डामा हानाथाप भएपछि सरकार विस्तारको समय सरेको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारमा काँग्रेसको सिटौला पक्षले पनि भाग खोजेको छ तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने शेरबहादुर देउवा खेमाका प्रदिप सुनुवारलाई सरकारमा समेट्ने पक्ष रहेका छन । मुख्यमन्त्री कार्कीले सिटौला पक्षलाई सरकारमा समेटन नचाहेको श्रोतको भनाई छ ।
को-को छन् त मन्त्री बन्ने लाइनमा ?
माओवादीले उदयपुरका प्रदेश सभा सदस्य नारायणबहादुर बुर्जा मगर र संखुवासभाका राजेन्द्र कार्कीलाई सरकारमा पठाउने निणर्य गरिसकेको छ ।
काँग्रेसबाट ओखलढुंगाका प्रदिप सुनुवार, उदयपुरका रामकुमार खत्री तथा धनकुटाकी इन्दिरा थापा राज्यमन्त्री बन्ने तयारी रहेको बताइएको छ ।
दलहरुबीचको भाबण्डा टुंगो लागेपछि माघ २१ गते आइतबार सरकार विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको तयारी थियो । तर, प्राविधिक असहजताका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शम्सेर राईले बताएका थिए ।
फोटो:फाइल
