काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिको छैठौ पूर्ण बैठकले १० बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
चैत ५ गते सकिएको बैठकले सत्ता स्वार्थका लागि हुने गरेको बारम्बारको गठबन्धन परिवर्तनले संसदीय राजनीतिको फोहोरी खेलको झल्को दिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रणालीप्रतिको जनवितृष्णा बढेकाले राजनीतिमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिको भत्र्सना गरेको छ ।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवले पक्षले माओवादी केन्द्रसँग एकताको सहमति गरेपछि बसेको पूर्ण बैठकले समसामयिक राजनीतिका विषयमा १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
२०७२ सालमा संविधान जारीभएसँगै माओवादीसँगको सहयात्रा पूर्णविराम लगाउँदै भट्टराईले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका थिए । त्यसपछि २०७४ सालमा नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव तथा अशोक राईको पार्टी संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गर्दै समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको थियो ।
पछिल्लो समय महिन्द्रा पक्ष र डा.भट्टराईबिच मत भिन्नता देखिन थालेको थियो । भट्टराई समूह नेसपालाई माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण नगरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने पक्षमा थियो । महिन्द्र समूह भने माओवादी केन्द्रमा समाहित गराउने पक्षमा थियो ।
नेपाल समाजवादी पार्टी केन्द्रीय समितिको छैठौ पूर्ण बैठकबाट पारित समसामयिक प्रस्ताव
नेपाल समाजवादी पार्टी केन्द्रीय समितिको छैठौ पूर्ण बैठक यही चैत्र ५ गते सम्पन्न भयो । बैठकले देहायका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गरेको छ :
१.यो बैठक नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्दागर्दै आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नु हुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र उहाँहरूका आदर्शबाट निरन्तर प्रेरणा प्राप्त गरिरहने संङ्कल्प गर्दछ ।
२.लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि संविधानका अपूर्णतालाई पूर्णता दिई देशलाई समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, सुशासन र समृद्घिसहित समुन्नत समाजवादको दिशामा अघि बढाउन नयाँ वैकल्पिक शक्ति निमार्णको अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्घता अभिव्यक्त गर्दै भ्रष्टीकृत पुराना शक्तिहरूको विकल्पमा रुपान्तरित प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिहरूको वृहद ध्रुविकरण सहित नयाँ समाजवादी शक्ति निमार्ण गर्नका लागि एकताबद्ध हुन यो बैठक अपिल गर्दछ ।
३.सत्ता स्वार्थकालागि हुने गरेको बारम्बारको गठबन्धन परिवर्तनले संसदीय राजनीतिको फोहोरी खेलको झल्को दिनुका साथै प्रणालीप्रतिको जनवितृष्णा समेत बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिको यो बैठक भत्र्सना गर्दछ ।
४.संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रको समृद्घि, जनआकांक्षाहरूको परिपूर्ती र राजनीतिक स्थीरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका साथै राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्न अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली जनलोकपालको गठनको औचित्य पुष्टी भएको हुँदा संविधान संशोधनका निम्ति यो बैठक माग गर्दछ । साथै, यी मागहरूको परिपूर्तिका लागि सशक्त रूपमा राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्न सम्बद्घ सबै पक्षहरूसँग यो बैठक अपिल गर्दछ ।
५.शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा संक्रमणकालिन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन, बेपत्ता छानविन आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न यो बैठक माग गर्दछ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई भाड्न भैरहेका प्रतिगामी हर्कतहरूको यो बैठक भत्सर्ना गर्दछ ।
६.अर्थतन्त्रमा विद्यमान संचरनागत समस्याहरू हल गर्न र वर्तमान अवस्थामा मुलुकको संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्र खासगरी व्याप्त आर्थिक मन्दी, औद्योगिक उत्पादन र वातावरणमा ह्रास, बैकिङ्क प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहँदा रहँदै न्यून ऋण प्रवाहको अवस्था, मिटर व्याज पिडितहरूका समस्या, सहकारी पिडितहरूका समस्या र साना उद्यमी व्यवसायीहरूले झेल्नु परेका समस्याहरू समाधान गर्न बैठकले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । सुदखोरी प्रथालाई समूल नष्टगरी गरीबहरूलाई ऋणमुक्त गर्न समेत यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
७.राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न तथा सन्तुलित वाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गर्न यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ । खासगरी छिमेकी राष्ट्र भारत र चिनसँगको सम्बन्ध पारस्परिक हित र समनिकटताका आधारमा विकास गर्दै नेपाललाई दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको गतिशील पुलको रूपमा स्थापित गर्न यो बैठक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
८.राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र मौलाएकोमा भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानविन गरी भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय र सरकारसमक्ष यो बैठक माग गर्दछ । विगतमा संसदिय समितिबाट कारवाहीकालागि सिफारिस भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी ठूला काण्डहरू तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी गठित छानविन आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
९.नेपालको संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले समेत निषेध गरेको जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव व्यवहारतः अन्त्य हुने गरी कार्यान्वयन गर्न यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
१०.नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारी, आवास तथा स्वच्छ वातावरणको अधिकारको ग्यारेण्टीका लागि यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ । साथै महङ्गी, भ्रष्टाचार, कालाबजारी लगायत विचौलियाको विगविगी तत्काल रोक्न र जनतालाई सुलभ सेवा पाउने एवं सम्मानजनक जीवनयापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
