काठमाडौं । संसदको सम्भावित गतिरोध रोक्ने उदेश्यले प्रमुख दलका नेतासँग परामर्श गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । नेताहरुले आआफ्ना अडान नछोडेपछि बैठक निर्णय गर्न असफल भएको हो ।
मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रबि लामिछाने सहकारीको बचत अवैध अपचलनमा संलग्न भएको भनि संसदीय समितिमा परेको उजुरी र अन्य कार्बाहीका मागहरुबारे छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नो माग उपेक्षा गरेको भन्दै कांग्रेस संसदको आगामी बैठक अवरुध्द गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । दलका नेतासँग यही बिषयमा परामर्श गर्न सभामुखले बैठक बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो ।
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले गृहमन्त्री रबि लामिछानेको नाम मुछिएको सहकारीको रकम अपचलनको बिषय छानविन गर्न संसदीय समितिको माग सम्बोधन नगरेकोले बैठक कुनै निर्णय गर्न असफल भएको बताए । उनले अब संसदका कुनै पनि बैठक र काम कारबाही अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्ने बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म सदासयपूर्वक प्रस्तुत भएका छौ, आफ्नो माग राखेका छौ । संसदलाई अवरोध गरेका छैनौ तर सरकार गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हँुदैछ । सरकार गम्भिर हुन सकेको छैन् र सरकारले हाम्रो संसदीय समितिको माग सम्बोधन नगरेको हुनाले अब संसदका कुनै पनि बैठक र काम कारबाही अवरुद्ध भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ ।’ देशका विभिन्न सहकारीहरुमा रकम अपचलन गर्ने र दुरुपयोग गर्ने लगायतका कामहरु भएको भन्दै त्यसको छानविनको लागि आफूहरु अडानमा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो कुरालाई यथावत राख्यौं, लाखौं लाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीहरुमा बचत गरिएको छ । देशका विभिन्न सहकारीहरुमा रकम अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्नेलगायतका कामहरु भएका छन् । यो सन्दर्भमा बहालवाला मन्त्रीहरुकै पनि कुरा उठेको छ । हामीले त्यसमा संसदीय समिति माग गरेका छौ । हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट राखेका छौ ।’
बैठकपश्चात गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने कुरा नटुङ्गिएको र फेरि बस्ने भएको बताए ।
