काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन सहित पारित गरी विश्वसनीय सत्य निरुपण आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आम द्वन्द्व पीडित समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं अगाडि धर्ना दिएका छन् ।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’, (टीआरसी विधेयक) माथि संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेकै अवस्थामा आम द्वन्द्व पीडित समुदायले सरकारलाई चाँडो कानून निर्माणका लागि दबाब दिएका हुन् ।
आम द्वन्द्व पीडित समुदायकी उपाध्यक्ष रिता कार्कीले प्रधानमन्त्रीकै कारण कानून नबनेको भन्दै आक्रोस पोख्दै भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत वेवास्ता गर्ने सरकारले हाम्रो पीडा कान खोलेर सुन्नेकि नसुन्ने ?’
०६२/०६३ मा द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उनले भनिन्, ‘तपाई अहिले पनि सरकारको कुर्सीमा बसेर खुट्टा घुमाउँदै भन्नुुहुन्छ केही तत्वले मलाई मुद्दा अगाडि बढाउन दिएका छैनन् भनेर ! तपाईंलाई यो मुद्दा अघि बढाउन कुनचाँही तत्वले दिएन? त्यतिखेर द्वन्द्व गराउन तपाईलाई सबै तत्वले दियो अहिले मुद्दा अघि बढाउन तपाईंलाई रोक्ने कुनै कारण छैन।’ तत्कालिन द्वन्द्वमा १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको, कैयौं नागरिक वेपत्ता पारिएका, ठूलो संख्यामा महिलाले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको शिकार बन्नुपरेको, द्वन्द्वमा घाइते भएकाको अवस्था कठिन रहेको स्मरण गराउँदै कार्कीले प्रधानमन्त्री दाहालले मात्रै सरकारमा पुगेर रजाइँ गरिरहेको आरोप लगाईन । उनले पीडितको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले तत्काल पहल गरि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनुपर्ने माग गरिन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंले द्वन्द्व गराई आमनागरिकलाई मारेर देशमा परिवर्तन त ल्याउनुभयो तर, कैयौंले द्वन्द्वको घाउ लिएर सकस पाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू छिटोभन्दा छिटो सत्यनिरुपण आयोग गठन गरेर, सर्वोच्चको आदेशलाई मानेर तपाईले शहीद परिवार, घरजग्गा लुटिएका तथा बलात्कृत भएका दिदीबहिनी एवं बेपत्ता परिएका नागरिकको परिवारलाई न्याय अब कहिले दिने ?’ कार्कीले प्रश्न गरिन् ।
उनीहरुले परिपूरणसम्बन्धी प्रभावकारी नीति र कानून निर्माण गर्नुपर्ने, सर्वोच्चको फैसला बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अपराध विरुद्धका उजुरीहरु दर्ता र अनुसन्धान गर्नुपर्ने, द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकालाई उच्च शिक्षाको व्यवस्था सँगै रोजगारी दिनुपर्ने लगायतका विविध माग राखेको प्ले कार्ड बोकेर धर्ना दिएका थिए ।
