भारतकाे उत्तराखण्ड सरकारले पतञ्जलीका १४ उत्पादनको लाइसेन्स खारेज गरेको सुप्रिम काेर्टलाई बताएको छ। उत्तराखण्ड सरकारले अप्रिल १५ मा आदेश जारी गर्दै लाइसेन्स खारेज गरेकाे हाे।
लाइसेन्स रद्द भएका उत्पादनहरूमा स्वसरी गोल्ड, स्वसरी वाटी, ब्रोन्कोम, स्वसरी प्रवाही, स्वसरी अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडम, बिपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडभान्स, लिवाेग्रिट, आईग्रिट गोल्ड र पतञ्जली दृष्टि आइ ड्रप रहेका छन्।
उत्तराखण्ड सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको हलफनामा (अदालतमा प्रमाणकाे रूपमा प्रयाेग गरिने लिखित बयान)मा यस्तो जवाफ दिएको हो।
रामदेव, आचार्य बालकृष्ण र पतञ्जलीविरुद्ध पनि ड्रग्स तथा म्याजिक रेमेडिज उपचार ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै आपराधिक उजुरी परेको थियाे।
सर्वोच्च अदालतमा रामदेव र पतञ्जलीका प्रबन्ध निर्देशक बालकृष्णविरुद्ध अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा राज्य सरकारले यस्ताे कदम उठाएकाे हाे।
सर्वोच्च अदालतले भारतीय चिकित्सा संघ (आइएमए) द्वारा २०२२ को याचिका सुनुवाइ गर्दैछ। जसमा कोभिड खोप अभियान र औषधिको आधुनिक प्रणालीको मानहानी गरेकाे आरोप छ।
गत हप्ता सुनुवाइका क्रममा सुप्रिम काेर्टका न्यायाधीश हिमा कोहली र न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाहको इजलासले अदालतको अवहेलनाको आरोपमा पतञ्जलीसँग जवाफ मागेको थियो।
पतञ्जलीसँग सम्बन्धित दिव्य फार्मेसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। दिव्य फार्मेसीकाे विज्ञापनमा रक्तचाप, थाइराइड, कलेजो, छालालगायतका रोगको पूर्ण निको हुने दाबी गर्नुका साथै आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको पनि आलोचना भएकाे थियाे।
यस मामिलामा रामदेव र बालकृष्ण दुवैले अदालतमा बिना शर्त माफी मागेका छन्।
