मनसुन विपद् सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखौं

मनसुन विपद् सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखौं

यस वर्षको मनसुन याममा सरदरभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ । मनसुन सिजनको हावापानी आकलनमा नेपालमा जेठ १९ देखि असोज १४ अर्थात् जुन देखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिलाई बुझिन्छ। यो वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तर–पश्चिमी भूभाग, बागमती प्रदेशको दक्षिण–पूर्वी भूभाग, मधेश प्रदेशको मध्य भूभाग र कोशी प्रदेशको मध्य तथा मध्य पश्चिमी भूभागमा सरदर भन्दा बढी ३५ देखि ४५ प्रतिशत बढी वर्षा हुने जनाइएको छ ।

विभागको आकंलन अनुसार मनसुनजन्य विपद्को घटना यो वर्ष अघिल्लो वर्ष भन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । मनसुन अवधीमा वर्षा हुने कुरालाई सामान्य मानिएपनि नेपालमा भौगोलिक अवस्थितिका कारण विनासका घटनाको जोखिम छ । पहाडमा बाढी र पहिरो तथा तराईमा बाढी र डुबानको जोखिमले धेरै नागरिक पर्दछन् । यसको सुरक्षाका लागि ‘विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य मा ध्यान दिन जरुरी छ ।

विपत्तिमा परेका नागरिकको तुरून्तै उद्धार, राहत र पुनःस्थापना हुन जरुरी छ । त्यति मात्रै नभई यस्ता विपद्बाट नागरिकलाई जोगाउन राज्यले निर्माण गर्ने संरचनामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सडक संरचना, पुल÷पुलेसाका कारण समेत मनसुनजन्य विपद्लाई बिनाशका लागि सहयोग गर्ने गर्दछन् । पानीको निकास सुव्यवस्थित ढंगबाट हुन रोकिँदा बस्तीमा बाढी पसेर डुबानको जोखिममा नागरिक पर्ने गरेका घटना रहेका छन् । यस्तै जथाभावी सडक संरचना निर्माण गर्दा पहाडी क्षेत्रमा चल्ने पहिरोले गाउँ नै जोखिममा परेर पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ ।

विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकार र राज्यका निकायलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन हुनु जरुरी छ । सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहले नागरिकका जोखिम न्युनीकरण गर्न उद्धार, राहत र पुर्नस्थापना केन्द्रहरु तयारी अवस्थामा राख्नुपर्दछ । त्यसपछि जोखिम संभावित क्षेत्रको रेखाङ्कन गरेर पूर्व सुचनाको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । विपद् कतिखेर कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने यकिन हुँदैन । विपद् पनि तयारी गर्ने हाम्रो प्रचलन छ । पूर्व तयारीमा नरहेकै कारण क्षतिलाई कम गर्न असफल हुने गरेको घटना दोहोरिन्छन् ।

नेपालमा प्रकोपस्तरीकरणमा परेका १२ सूचीमध्ये बाढी, पहिरो र डुबानको क्षति धेरै रहेको छ । त्यसैले पनि वर्षात् कसरी बित्छ भन्ने धेरै नागरिकको सोचाईमा रहन्छ । वर्षात्ले निम्त्याउने जोखिम न्युनीकरणमा राज्यले समयमै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्