-राम खेलौन मेहता
मानव अधिकार एवं मौलिक हकको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नमा न्याय प्रणाली र अदालतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था तथा कानुनी राज्यको धारणा समग्र लोकतन्त्रको प्राणवायुको रुपमा रहेको हुन्छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावना सँगै मौलिक हक अन्तर्गत धारा-२० मा न्याय सम्बन्धी हकमा शत्रु देशका नागरिक बाहेक पक्राउमा परेको समय देखि नै आफैले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने स्वच्छ सुनुवाइको हक उल्लेख भएतापनि यो हक सबैका लागि हरेक अवस्थामा उपलब्ध हुन नसकेका मुख्य कारणहरुमा गरिबी, अशिक्षा, सूचनाको अभाव, विभिन्न प्रकारका भेदभाव जस्ता तत्वहरु रहेको हुन्छ।
उक्त सर्वमान्य हकको निःशर्त कार्यान्वयन गराउने हेतुले राज्य निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी सुविधा वि.स. २०१५ साल देखी शुरु गरिएको इतिहास रहेको र नेपाल सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरी हाल निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी सुविधा विस्तार एवं प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरेको छ। यी व्यवस्थाहरु अनुसार नै वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरी मुद्दाका असमर्थ पक्षहरुले अनुरोध गरेमा वा इजलासले आवश्यक महसुस गरेको खण्डमा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
भनिन्छ, कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन तर राज्यले बनाउने हरेक कानुन तथा परिमार्जित कानुनको पर्याप्त प्रचार प्रसार अभाव र नागरिकको कानुन बुझ्नुपर्ने अनिच्छाले गर्दा हजारौं हजार मुद्दाका बोझ नागरिक तथा राज्यले झेल्दै आएको अवस्थामा हाम्रो न्याय प्रणालीलाई दिनानुदिन उत्कृष्ट एवं जनमुखी बनाउने प्रयत्न राज्यबाट हुँदा हुँदै पनि वकीलहरुको अपारदर्शी सेवा शुल्क व्यवस्था, प्रक्रियामुखी न्यायिक अभ्यास, कर्मचारी समाजमा लुप्त कमजोर नैतिक बल समेतको कारण न्याय प्रणाली महंगो भएको जनगुनासो सुन्न पाइन्छ ।
यस अवस्थामा गत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सर्वोच्च अदालतका जम्मा लगत, ४,२०१४ मध्ये फर्छ्यौट भएको मुद्दा संख्या १,३२७३ सबै १८ वटा उच्च अदालतमा रहेका जम्मा लगत, ७९,२४९ मध्ये फर्छ्यौट ५३,७५० र ७७ वटै जिल्ला अदालतको जम्मा लगत ३,४९,३१५ बाट जम्मा मुद्दा फर्छ्यौट २,३४,७४७ गरी सबै अदालतहरुको मुद्दा, रिट निवेदन, प्रतिवेदन समेत गरी ३,०१,७७० फर्छ्यौट भएकोमा वैतनिक कानुन व्यवसायीबाट मात्र सर्वोच्च अदालतमा ८९१ जना, सबै उच्च अदालतमा गरी ६७४४ जना र सबै जिल्ला अदालतबाट गरी ३३,९२८ जना व्यक्ति गरी जम्मा ४१,५६३ जना व्यक्तिले वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा लिएका देखिन्छ। कोसी प्रदेशको जिल्ला अदालतहरु मध्ये झापा जिल्ला अदालत पछि सबै भन्दा बढी मोरङ जिल्ला अदालतबाट १३३३ जनाले वैतनिक कानुन व्यवसायिबाट निःशुल्क सेवा लिएको (सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन) बाट देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा जिल्ला कानुनी सहायता समिति, मोरङबाट मात्र जम्मा १२९ वटा मुद्दामा निःशुल्क सेवा भएको हो। यी सेवाहरुले हाम्रो न्याय प्रणालीको एक सफल र प्रभावकारी प्रयासको रुपमा नागरिकले अनुभूत गर्न थालेको आशा लिन सकिन्छ ।
हाल मुलुकमा करिब २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबी रेखा मुनी रहेको वर्तमान अवस्थमा निःशुल्क कानुनी सेवा लक्षित समूह सम्म पु¥याइ सबैको लागि न्यायको हक सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका उद्यत रहेको संदेश दिन सम्पूर्ण सरोकारपक्षले तत्परता देखाउनु पर्ने देखिन्छ । उल्लेखित परिणाम ग्रहण गर्न न्यायपालिकाले संस्थागत रुपमा सर्वोच्च अदालतमा २ जना, प्रत्येक उच्च अदालतहरुमा र हरेक जिल्ला अदालतमा १/१ जना वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति गरेको हुन्छ भने निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति तथा उच्च सरकारी वकील रहेको जिल्लामा सहन्यायाधिवक्ता र अन्य जिल्लामा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा जिल्ला कानुनी सहायता समिति, नेपाल बार एसोसिएसन (प्रो-बोनो), मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संस्थाहरु समेतले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ, साथै संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई आत्मसात गर्न न्यायपालिकाले दिँदै आएको वैतनिक कानुन व्यवसायी सेवा तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी रहेको उल्लेखित तथ्याङ्कहरुले देखाएको छ । यसले मुद्दाका पक्षहरुको तर्फबाट इजलास समक्ष बहस पैरवी मात्र गर्ने नभई आवश्यकता अनुसार कानुनी लिखत तयारी, परामर्श सेवा, साक्षी परिक्षणका साथै असमर्थ पक्षको तर्फबाट तारेख समेत लिने गरी निःशुल्क कानुनी सहायता दिने गरेको छ ।
वैतनिक कानुन व्यवसायी र स्वैच्छिक कानुनी सहायता (प्रो-बोनो सेवा) समेत लाई कार्यान्वयन गर्न देहायका कानुनी व्यवस्था समेत भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७५, उच्च अदालत नियमावली २०७३, जिल्ला अदालत नियमावली २०७५, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लगायत अन्य कानुनहरुमा पनि निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने व्यवस्था उल्लेख हुनुको साथै वार्षिक ४० हजार भन्दा कम आय भएका व्यक्तिहरुले जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा कानुनी सेवा निःशुल्क पाउन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था न्यूनरुपमा अभ्यासमा रहेको छ।
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धन, न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि समेतमा न्यायपालिकाको निःशुल्क कानुनी सेवाले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको जनविश्वास लाई सबल बनाउँदै जान निःशुल्क कानुनी सेवाको प्रभावकारीतालाई थप उजागर गर्नु नै आजको आवश्यकता रहेको छ।
(लेखक: मोरङ जिल्ला अदालतको शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ। )
