-रिकेश निरौला
कार्य सम्पादान गर्ने आचार पद्धति तथा पद्धति संचालन गर्ने आधारभूत सिद्धान्त लाई नीति भनिन्छ । सरकारले आफ्नो देशको जनता प्रतिको शिक्षा सम्बन्धित उत्तरदायित्व र प्रतिवद्धता पूरा गर्ने क्रममा गरेको प्रतिवद्धता वा अठोट लाई पनि शैक्षिक नीति भनिन्छ।शैक्षिक नीतिले हरेक व्यक्ति परिवार समुदाय र मुलुकको वर्तमान र भविष्यको आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ। सरकारको शैक्षिक नीतिले बाल चाहना, जनचाहना एवं संविधानको भावना र मर्मलाई पनि आत्मसाथ गर्नु पर्दछ। तर नेपालको शैक्षिक नीतिले यो सब कुरालाई समेट्न सकेको छैन "सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली" सबैको लागि अनिवार्य र निःशुल्क, गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता कुरा यो रणनीति भित्र पर्दछ भने कार्यनीतिले यसको मुल बाटो तय गर्दछ।
एक वर्षमा परिणाम प्राप्त गर्नु छ भने अन्नको खेती गर्नुस,दश वर्षमा परिणाम प्राप्त गर्नु छ भने फलफूलको खेती गर्नुस तर आफ्नो जीवनलाई नै परिणाममुखी बनाउनुछ भने शिक्षाको खेती गर्नुस भन्ने भनाइलाई उद्धत गनुपर्दा शिक्षा भन्ने शब्द आफैमा महत्वपूर्ण रहेको छ।आजको २१ औं शताब्दीमा याे प्रतिस्पर्धी दुनियाको विकसित समाजमा शिक्षालाई मानव जीवनको तेस्रो आँखा समेत भन्ने गरिन्छ । एक जना विश्व प्रशिद्ध लेखक हवेट स्पेन्सर भन्छन् मानिसलाई पूर्ण जीवन व्यतित गर्नको लागि तयार पार्नु नै शिक्षाको महत्वपूर्ण कार्य मानिन्छ। देश विकासका निम्ति शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ। शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्दछ।राष्ट्रकाे आर्थिक, सांस्कृतिक,सामाजिक र पूर्वाधार विकासका लागि यस्तो जनशक्तिको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । दिशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। "समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली"हाम्रो राष्ट्रिय आकाङक्षा र अठाेट हो। सीपमुलक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक एंव गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध नेपालको आधारशील हो । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको मूल आधार शिक्षा नै भरकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामुलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
शिक्षा नीति सम्बन्धित अधिकार र दायित्व संविधानमा नै तोकिएकोले संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेखित गरिएको छ।र अनुसूचीहरू ५,६,७,८ र ९ भन्दा बाहिर गएर गरिने बहस अहिले अर्थपूर्ण हुदैन। समाजवाद उन्मुख सङ्घीय व्यवस्था मुलुकको राजनीतिक प्रणाली भएकोले शिक्षा प्रणालीको चरित्र पनि सोही अनुकुल बनाउन अनिवार्य छ। उक्त धारा ३१ ले हरेक नेपाली नागरीकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने,अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने हक जस्ता शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ। यो संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सुदृढ राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको विकास गरी नीति सुधार गर्न जरुरी भएको छ।
मुलुकको समग्र विकासको दृष्टिकोण तथा प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्ने लक्ष्य,उद्धेश्य,नीति,कार्यनीति, रणनीति र विभिन्न कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिन्छ। राष्ट्रको शैक्षिक विकासको दृष्टिकोण र कार्यदिशा शिक्षा नीतिमार्फत प्रतिविम्बित हुने गर्दछ। कुनै पनि देशको शिक्षा नीतिले आफ्नो राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ। परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले सङ्घीय संरचना अनुरूप शिक्षा क्षेत्रको मार्गदर्शक नीतिका रूपमा यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ तर्जुमा गरिएको छ। नेपालको वर्तमान शैक्षिक प्रणालीलाई विश्लेषण गर्दा खेरी वि.स. २०४६ सालपछि नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको उन्नती र उत्थानमा ब्रेक लागेको हो कि भन्ने अनुभव आम सर्वसाधारण जनताले अनुभव गर्दै आएका छन्।२०६३ सालपछि त निकै खस्केको अवस्था छ। अझ अहिलेको रिजल्ट हेर्दा स्नातक तह मा २२ प्रतिशत र स्नातकोत्तर तहको २८ प्रतिशत विध्यार्थी मात्र उत्तर्ण भएका छन्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि अवस्था निकै जिर्ण नै छ । नेपालको उच्च शिक्षामा ८० प्रतिशत विद्यार्थी उतिर्ण गर्ने प्रणाली छ भने विद्यालय तहमा १ देखि ५ कक्षा सम्म ४१ प्रतिशत, १ देखि ८ सम्म ६५ प्रतिशत र १ देखि १० सम्म ७२ प्रतिशत नतिजा खेर गएको देखिन्छ । विगत धेरै लामो समय देखि शौक्षिक क्षेत्रमा विभिन्न खालको विकृति विसंगतिहरू विद्यमान रहेका छन् । यी सबै खाले विकृति र विसंगतिहरुका विरुद्धमा मुलुकमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरू देशव्यापी रुपमा क्रियाशील रहँदै आएको कुरा सर्वविदितै छ । विद्यार्थी संगठनहरू समय, काल र परिस्थितिमा आफ्नो छुट्टै किसिमको छवि स्थापित गर्न सफल भएको कुरा यहाँ उल्लेख गर्दा अतिसंयोक्ति नहोला।
नेपालमा १०४ वर्ष जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा अग्रा मोर्चामा रहेर आन्दोलनको निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने तथा जनतालाई परिवर्तनका एजेण्डामा सुसुचित गर्दै अगाडि बढ्ने पुरानो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्ने क्रममा वि.स.२००७,२०३६,२०४६ र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा विद्यार्थि हरुले निर्वाह गरेको भूमिका घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। मुलुकमा याे सबै खाले व्यपस्था विरुद्ध विद्यार्थीहरु अग्रमाेर्चामा रहे पनि राज्यको शिक्षा नीति नै व्यवहारिक बन्न नसक्दा अझै पनि लाखाै विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेकाे छ। देशको शैक्षिक नीति आवस्यक्ता अनुसार परिमार्जन नगर्नु पनि देश पूर्ण रुपमा विकसीत नहुनुको मुख्य कारण रहेको छ।भोलिका कर्णधार मानिएका राज्यको मुख्य बागडाेर सम्हाल्ने युवा विध्यार्थी नै निराशर कुण्ठका भूमरिमा आफ्नो जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् । लाखौ लगानी र वर्षै मिहेनत गरेर स्नातक र स्नातकोतरको अध्यन पुरा गरेर प्रमाण पत्र समेत लिएका नव जवान युवाहरू आफ्नो देशमा रोजगार नपाएर अन्य मुलुकमा रोजगारको भिक्षा माग्दै आफ्नो जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् । अझ कतिपय नारीहरू त झन विदेशी भूमीमा नरकीय जीवन व्यक्ति गर्न बाध्य बनिरहेको अवस्था छ । कतिपयकाे त विदेशी भूमिमा नै मृत्यु समेत हुने गरेको छ। वर्षैनी हजाराै युवा हरुको लास बाकशमा ल्याउने गरेको अवस्था छ । यस्तो किसिमको दर्दनाक र कहाली लाग्दो अवस्थालाई हामी नेपाली हरु अब नतमस्तक बनेर हेरिरहन सक्दैनौ। यी सबै समस्याहरुको समाधान गर्न नेपालको शैक्षिक नीति सुधार्नु पर्छ । तर भ्रष्ट र अनपढ नेता हरुले गर्दा यसको सुधार गर्न मुख्य समस्या साथै चुनैती काे विषय बनेकाे हाे।
नेपालको शैक्षिक नीति कार्यन्वयनको पक्ष फितलो देखिन्छ।यसलाई प्रभावकारी बनाउन इमान्दारीतामा परेको खडेरीलाई समाधान गर्न जरुरी छ,चाहे शिक्षक देखि लिएर शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका सम्म किन नहाेस्। मोराे जिम्मेवारीप्रति म इमान्दार बन्नुपर्छ भन्ने भावना प्रत्येक व्यक्तिमा नआए सम्म यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिदैन । त्यसैले नीति निर्माण गर्ने, कार्यन्वयन गर्ने पकक्षमा हामी सबै नेपाली नागरीक एकजुट भएर इमान्दारीता पूर्वक लाग्नु पर्छ । नीति को कार्यन्वयनमा र सुधारको पक्क्षमा नागरिक समाज र संचार माध्यमको समन्वयकारी भूमिकामा ठूलो योगदान छ।नागरीक समाज जसले सरकारलाई खवरदारी गर्ने काम गर्दछ।कहि कतै सरकार नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न चुकेमा तिम्रो कमजोरी यहाँ भयाे यसलाई सुधार गर भनी सुझाव दिने काम अभिभावक र नागरिक समाजले गर्दछन्।राजनीतिक दलको भातृ संगठन जस्तो देखिने रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन गरि चार किसिमको संचार माध्यम छन् हामी माझ। संचार माध्यमले निष्पक्क्ष भएर प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न जरुरि छ।कुनै मासलाई विभाजन होइन शिक्षा प्रदान गर्न सक्नु पर्छ संचार माध्यम हरुले । नेपालको शैक्षिक नीति सुधार्नु पर्ने बेला आएको छ।अब पनि हामीले यसलाई सुधार गर्न सकेनउ भने हामी विश्वको तुलनामा धेरै पछाढी पर्ने छौ । सरकारले विज्ञकाे कुरा सुन्न र कार्यन्यन गर्न जरुरी छ।यस देशका बुद्धीजीविहरूको समूह बनाउने र उनिहरुले दिएको सुझावलाई नीति निर्माण तथा याेजनामा ढाल्न सक्नु पर्छ। अन्य विकसीत मुलुकहरुको अभ्यास पनि यही छ।
नेपालको वर्तमान शैक्षिक नीतिको मुख्य उदेशहरू भनेको हरेक नागरीकलाई साक्षरता बनाउनु हो । यस्को लागी कक्षा एक देखी तीन सम्मको शिक्षा प्राथमिक हुन्छ र कक्षा चार देखी सात सम्मकाे शिक्षा नि.मा.वि तह हुनेछ। यसको मुख्य उदेश्य भनेको विद्यार्थीहरूको चरीत्र निर्माणमा जोड दिनु हो । कक्षा आठ देखी बार्हृ कक्षा सम्मको शिक्षा माध्यमिक तह हुने छ र यसको मुख्य उदेश्य भनेको व्यवसायीक शिक्षा प्रदान गर्ने र दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने हो । उच्च शिक्षा प्रथम तह प्रमाणपत्र तह हुनेछ र यसको मुख्य उदेश्य भनेको निम्न स्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । विश्वको विकशीत मुलुकहरूमा प्रयोगात्मक र व्याभारीक शिक्षा लाई बढी प्राथमीकता दिएको छ भने हाम्रो नेपालमा घाेकन्ते शिक्षा प्रणली छ। याे प्रणालीको शैक्षिक नीति सुधार्नु पर्ने मुख्य चुनौतिको विषय बनेको छ ।यसलाई पूर्ण रूपमा नसुधारे सम्म नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा विकास असम्भव छ।नेपालको शैक्षिक नीतिमा शिक्षा दान हैन अधिकार हो, शिक्षा अधिकार मात्र हैन नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मान्यता व्यवहारमा स्थापित गर्नु पर्छ ।
सबैको लागि शिक्षा भन्ने नारा पनि दिइएकाे भए पनि तदनुरुपकाे व्यवहारिक कार्यान्वयन पाईएको छैन। साथै अन्तरीम संविधान २०६४ ले मा.वि शिक्षा नि:शुल्क भनी उल्लेख भएकाे छ तर शुल्क उठाउन छाडिएकाे छैन।साथै प्रत्येक वर्ष अनावश्यक शीर्षकमा चर्को शुल्क लिइदै आएको विष्यलाई नगर शिक्षा समिति,जिल्ला शिक्षा समिति,राष्ट्रिय शिक्षा परिषद र शिक्षा सेवा आयाेगले समाधान गर्न सक्नु पर्छ । दुइ थरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा, हुदाँ खाने र हुने खाने बीचको असमान शिक्षा प्रणालीलाई अन्त्य गर्नु पर्छ । शिक्षाको उद्देश्य व्यवसायिक,चारित्रिक र नैतिकवान जनशक्ति उत्पादन गर्ने खाल्को हुनुपर्ने भनिए पनि यसलाई आधारभूत वर्ग सम्म पुगाउनु जरुरि छ। नेपालको परीक्षा प्रणाली तथा सुल्यांकन प्रक्रिया अवैज्ञानिक छ साथै अनुगमन तथा निरिक्षणको पाटो निकै कमजोर अवस्थामा छ,याे अवस्थाको अन्त्य गरिनु पर्छ । विद्यालयहरू आफैले कापि, किताब, ड्रेसको व्यापार आफै गर्ने तथा यसको आयात तथा निर्यातमा व्यापक कमिशन लेन देन परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उच्च शिक्षा अध्यन गर्न चाहने विधार्थीलाई आधा समय काम आधा समय पढाई को व्यवस्था शिक्षा नीति अन्तर्गत नेपाल सरकारले मिलाउनु पर्छ। प्लस टु सम्म मोटरसाइकल, मोबाइल र मिनिस्कट निषेध कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । हाम्रो पाठ्यक्रममा नेपालको कृषि, विद्युत, जडीबुटी प्राकृतिक श्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गर्ने किसिमको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ र घाेकन्ते विधामा भन्दा पनी सोचन्ते विधामा प्रतेक विद्यार्थीले जोड दिनुपर्छ। शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने नियमित रूपमा शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा मार्फत यसको समाधान गरिनु पर्दछ।
राज्यले पिछडीएका वर्गको लागि भनेर हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति सम्बन्धित निकायमा पुग्न सकेकाे छैन। यसको उचित व्यवस्थापन गरि राज्यकाे समाबेशी नीति अनुरूप व्यवहार कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ।सामुदायिक विधालयहरुमा व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा राज्यको उपयुक्त नीति अभावका कारण राजनीतिक क्रिडास्थल बन्न पुगेकाे छ।यसकाे नितिगत व्यवस्थापनसहित राजनीतिक हस्तक्षेपको उचित समाधान गर्नु पर्छ। विद्यार्थीको अन्तनिहित क्षमता के हो त्यसलाई बुझेर उसको याेग्यता र क्षमता अनुरूप शिक्षामा जोड दिनुपर्दछ किनकी कक्षा पाँच देखि आठसम्ममा उसको रुची,योग्यता र क्षमता पत्ता लाग्दछ । विद्यालय शिक्षामा खेलकुद विषयको उचित व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन हुनुपर्छ, साथै विद्यार्थीको सरसफाइ र रचनात्मक क्रियाकलापमा जोड दिनको लागि विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ। बेरोजगारीका कारण शैक्षिक जनशक्ति विदेशिनुले नेपालको विकास र उधमशिलता खस्दै गएको छ। स्वरोजगार सिर्जना र उधमशीलता प्रर्वद्धनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारामा स्नातकाेत्तर तह पास गरेकाको लागि १० लाखा,स्नातकको लागि ७ लाख र प्लस टु को लागि ५ लाख रुपैया राज्यले ऋण उपलब्ध गराई रोजगारी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धा गर्नु पर्दछ।
नेपालमा शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर बढाउन नसक्नु र शैक्षिक नीति सुधार गर्नको लागि मुख्य चुनौती भनेको नेपाल सरकारले आजको मितिसम्म विद्यालय भनेको के हो ? र कस्तो हुनुपर्छ भनेर कहि कतै व्याख्या गरेको छैन । त्यसैले हामि के देख्छौं भने कतै चुहिने छानो, कतै भत्केको भित्ता त कतै कतै तीन तारे होटल जस्तो देखिने विद्यालय छन्।त्यस्ताे हुनुको पछाडि विद्यालयको न्यूनतम स्तर समेत तोकिएको छैन । विद्यालयको न्यूनतम स्तर बनाइदिने हो भने मुगुमा पढ्ने,ताप्लेजुङमा पढ्ने र काठमाडौंमा पढ्ने सबै विधार्थि को स्तर एकै हुन्थ्यो हाेला। त्यसैले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको न्यूनतम स्तर तोकिनुपर्छ।न्यूनतम स्तर पुरा नगरेका लाई सरकारले सुधार गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो देशमा निकै राम्रा राम्रा शैक्षिक नीतिहरू पनि बनेका छन् र बन्छन् पनि तर कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर सहि अनुगमन गर्ने निकायको कमि छ । गएको आठ वर्षमा १७.१ प्रतिशतबाट झरेर ९.९१ प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षमा खर्च भएकाे छ।शिक्षामा बजेट घटाउदै जाने अनि गुणस्तर कहाँ पाइन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।शिक्षामा हावी भएको राजनीति र निर्माण व्यापारले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन नसक्नु मुख्य कारण हाे।विधालय शिक्षामा पनि संघ संगठन खोलेर बसेको दिखिन्छ भने विश्वविद्यालयमा त झन राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्तिभएका पदाधिकारीले गर्दा शिक्षाकाे गुणस्तर खस्काेकाे हाे।
राज्यकाे कमजाेरीसंगै राजनीतिमा लागेका शिक्षकको कारणले गर्दा पनि नेपालको शैक्षिक नीति सुधार्न निकै चुनौती पूर्ण भएकाे छ।असल खराब छुट्याउन सक्ने विवेक प्रदान गर्ने,सहि निर्णय लिन सक्षम बनाउने, हरेक व्यक्तिको व्यवहारलाई अनुकरणिय र आदर्श बनाउने, मानवता र नैतिकताको प्रस्फुटन गराउने, इच्छानुरूपको प्रतिभा विकासमा टेवा पुर्याउने आदि काम शिक्षाले गर्दछ। शिक्षाले हरेक व्यक्तिलाई विविध पक्षमा अदर्श बनाउदछ।प्रतेक व्यक्तिकाे सर्वाङ्गीण विकास गराइ सत्मार्ग तर्फ उन्मुख गराउदछ। शिक्षाले प्रतेक व्यक्तिकाे इच्छा अनुरूपको प्रतिभालाई मलजल गरि भविष्यमा त्यही प्रतिभाले नै हरेक व्यक्ति लाई महान बनाइदिन्छ। यसर्थ शिक्षा प्रतिभारुपी बिजकाे लागि अनुकुल हावापानीमा अवस्थित उर्वर भूमी हो। शिक्षाको विविध स्रोत र क्षेत्र छ । हामीले प्रकृतिबाट अथाह सकारात्मक शिक्षा आर्जन गर्न सक्दछौ।विभिन्न पुस्तकहरूको गहन अध्यनबाट हामीले वाैद्धिक शिक्षा आर्जन गर्न सक्छौ। कसैको जीवनी, क्रियाकलाप आदि बाट अनुकरणिय शिक्षा हासिल गर्न सक्छौ।हामीले प्रत्येक कुराको सुक्ष्मातिशुक्ष्म कुराहरुको अवलोकन गरी ज्ञान आर्जन गर्न सक्छाै ।इच्छा र खुवि भएमा प्रत्येक कुराहरुबाट हामीले सहि शिक्षा आर्जन गर्न सक्दछौ । शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिको व्यक्तित्व आदर्श हुन्छ। तसर्थ शिक्षा आदर्श व्यक्तित्व भएको व्यक्तिलाई जन्माउने प्रकृया हो। यी विविध कारणहरुले गर्दा सरकारले आवश्यकता अनुरूप शैक्षिक नीति सुधार्दै लानु पर्दछ।
