ढाका (बङ्गलादेश) । बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले मङ्गलबार सेनालाई ’म्याजिस्टेरियल’ शक्ति प्रदान गर्ने आदेश जारी गरेको छ। यस निर्देशनले सशस्त्र सेनालाई देशभित्र आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विस्तारित अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ ।
बङ्गलादेशको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फौजदारी कार्यविधि संहिता १८९८ को धारा १२ ९१० र १७ मा उल्लिखित विशेष कार्यकारी म्याजिस्ट्रेटको अधिकारबारे व्याख्या गर्दै यो आदेश जारी गरेको हो ।
यो आदेशले बङ्गलादेशी सेनाका अख्तियारी प्राप्त अधिकारीलाई मात्र आउँदो ६० दिनका लागि देशभर यो विशेष शक्ति प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ ।
बङ्गलादेशमा सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न सेनाको भूमिका विस्तार भएको पुष्टि गर्ने आदेशको प्रतिलिपि एएनआईले प्राप्त गरेको छ। बङ्गलादेशी सेनाले म्याजिस्ट्रेसी शक्तिहरूको प्राप्ति र कार्यान्वयनलाई स्वीकार गरेको छ ।
“सेनाले म्याजिस्ट्रेसी शक्ति प्राप्त गरेको खबर सही हो”, इन्टर सर्भिस पब्लिक रिलेसन्स डाइरेक्टर (आइएसपीआर) का निर्देशक कर्नल सामी उद दौला चौधरीले पुष्टि गर्नुभयो ।
यसअघि, शेख हसिनाको सरकारको नेतृत्वमा, नागरिक अधिकारीलाई सहयोग गर्न जुलाई १९ मा कर्फ्यु लगाइएको थियो र सेना देशभर तैनाथ गरिएको थियो।
एक महिनाअघि विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनले शेख हसिनालाई बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीको पदबाट अपदस्थ गरेको थियो । त्यसलगत्तै बङ्गलादेशमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको हो ।
“सेनाको मुख्य जिम्मेवारी बङ्गलादेशको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्नु हो” सेनाका एकजना वरिष्ठ जनरलले सेनाको विस्तारित भूमिकाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिनुभयो, “तर उनीहरूले राष्ट्र–निर्माण गतिविधि, बङ्गलादेश भित्र र बाहिर प्रकोप व्यवस्थापन, र नागरिक शक्तिको सहायतामा आन्तरिक सुरक्षा कर्तव्यहरू पनि पालन गर्छन् ।” रासस/एएनआई
