विराटनगर । मोरङका पाँच स्थानीय तहलाई आफ्नै कार्यालयबाट भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन (मालपोत) सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत मन्त्रालय अधिकृत तोकेर निर्देशन दिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशनअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगरले जिल्लाका पाँच स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह हुने भएको हो । यो सेवा सुरु भएपछि मालपोत कार्यालयबाट हुने जग्गाधनी पुर्जा वितरण, लिखत पारित, जग्गा रोक्का तथा फुकुवा, नामसारी दर्ता जस्ता काम अब स्थानीय तहबाटै हुनेछ ।
विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, जहदा गाउँपालिका, धनपालथान गाउँपालिका र कटहरी गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्रै भूमि प्रशासन सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गर्न भनेको हो।
मन्त्रालयको पत्रअनुसार भूमि प्रशासन सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचना जारी भइसकेको र एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, मंसिर २ गते भएको अनलाईन जुम बैठकको निर्णयलाई समेत आधार बनाएर भूमि प्रशासन कार्यालय विराटनगरले मंसिर ४ गते सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको हो।
पत्रमा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न भूमि प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति ९फोकल पर्सन० समेत तोकिएको उल्लेख छ। यस व्यवस्थासँगै विराटनगरसहित मोरङका पाँच स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले यस अगाडी नै भू–उपयोग वर्गीकरण प्रतिवेदन तयार पारेर सेवा प्रवाह गर्ने बाटो खोलेको थियो ।
