काठमाडौं । अघिल्लो कार्यकालमा नसकेको गिरीबन्दु टि स्टेट जस्तैः हजारौं विगाह हदबन्दीका जग्गा यस पटक कब्जा गर्न ओली सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गलत मनसायले आएको भनि भूमि अध्यादेश रोक्न खोजेपनि धम्काएर पास गराएकोसमेत खुलासा गरेका छन् ।
अखिल नेपाल किसा महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले नियमित संसदलाई छलेर भू–माफियाहरुलाई जग्गा दिन भूमि अध्यादेश ल्याईको आरोप लागएका छन् । श्रेष्ठले ओली सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश कुनै पनिहालतमा फिर्ता गर्न वा खारेज गर्न आपूmहरु संघर्षको दिशामा अघि बढेको बताएका छन् । क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङले गिरीबन्धु टि–स्टेट जग्गाहरुलाई भू–माफियाहरुको कब्जा र एमाले काँग्रेसका नेता–कार्यकर्ता पोस्न अध्यादेश ल्याएको आरोप लागएका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका कार्यबहाक अध्यक्ष बलदेव चौधरीले भूमि सम्बन्धीको अध्यादेशलाई ‘किसान मारा’को संज्ञा दिदै, अध्यदेश फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । अखिल नेपाल किसान महासंघ(अप्फा)का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले कृषि अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेर सत्तासिन पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पालितपोसित गर्ने माध्यम बनेकाले त्यसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदीले भूमि बैंकको व्यवस्थामार्फत थप भूमाफियाहरुलाई जग्गा कब्जा गराउने योजनाबाट प्रेरित भएर आएको आरोप लगाएका छन् ।
अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीले जमिन भू–माफियाको हातमा बुझाएर भारतबाट विषादीयुक्त खाद्यबस्तु भित्राउन ओली सरकार लागेको आरोप लगाए । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिव नहेन्द्र खड्काले भूमि ऐनमा हुँदै नभएको दफा १२ छ.संशोधन गरेर ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएकोले यसको खारेजी हुनुपर्ने बताए ।
खड्काले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने प्रयास गरेको तर नसकेको बताउँदै भने,‘राष्ट्रपतिज्यूले गलत मनसायले आएकोले रोक्नु भएपनि महाअभियोग लगाउने धम्कीपछि पास गरेको भन्ने बलियो सूचना छ ।’ माओवादी केन्द्र निकटका किसान संगठसहितिका ६ किसान संगठनहरुले किसानमारा भूमि अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने, कालिमाटीको तरकारी बजार व्यवस्थित गर्नुपर्ने, भारतबाट आउने विषदीयुक्त तरकारीमा कडाइ गर्नुपर्ने लगायतका १४ वटा मागहरु राखेका छन् ।
