काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ ।
बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्षका सांसदहरुले अध्यादेशको समर्थन गर्दै यसले निजी क्षेत्र र जनतलाई उत्साहित बनाएको बताउनुभयो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भने सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा केही प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकबाट सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका र वर्तमान सरकारले यससम्बन्धी ऐन ल्याउँदा आपसी संवाद तथा सरोकारवालासँग खुला संवाद गरी नल्याएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
“खुला संवाद भएको भए एक्स्टोर्सन, सेक्सटोर्सन, डिप फेक, साइबर बुलिङ, मिस इन्फरमेसन र डिस इन्फरमेसनका सन्दर्भमा कानुनमार्फत यसलाई के–कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा सिङ्गो समाज एक ठाउँमा आउँथ्यो होला”, उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यसमा विमतिको विषय राख्नेभन्दा पनि विषयवस्तुको गहनता र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउनेतर्फ लाग्थे होला, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै असर पर्ने कुरा कसैलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन ।”
एमाले सांसद पदम गिरीले सत्तामा रहँदा र बाहिर हुँदा फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति अब बदल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट स्वार्थ समूहको हितमा अध्यादेश ल्यायो भनेर भन्नु बिडम्बना भएको बताउनुभयो ।
“निजी क्षेत्रले अध्यादेशको खुला रुपले समर्थन गरेको छ, यसबाट निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउने स्थिति बनेको भनी उहाँहरुले सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ”, सांसद गिरीले भन्नुभयो, “अध्यादेशबाट उद्योगी व्यवसायी, सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्ति, मजदुर र किसान खुसी छन्, उद्योगी व्यापारी र जनता खुसी हुन्छन् भने तपाईंहरु दुःखी हुनुपर्ने कारण के हो ?”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने बाटो छाडेर सदनको प्रक्रियाद्वारा सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ३१ कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइनु संविधानविपरीत भएको बताउनुभयो ।
“संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउका निम्ति, संसद् बस्ने स्थिति रहेन, देशलाई कानुन चाहियो भने मात्रै अध्यादेशको परिकल्पना गरिएको हो ?”, सांसद पौडेलले प्रश्न गर्नुभयो, “एकतीस ३१ कानुन बनाउँदा संसद्को वास्ता नै नगरिकन ल्याउन कहाँ भनिएको छ ?”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले आफ्ना पार्टीका नेता रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राखेर विभिन्न मुद्दा दर्ता गराइएको जिकिर गर्दै उहाँमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्न माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले वैध तथा अवैध बाटोबाट अमेरिका पुगेका नेपाली नागरिक त्यहाँको पछिल्लो आप्रवासी कानुनी प्रावधानका कारण अलपत्र परेका उल्लेख गर्दै उनीहरुका बारेमा नेपाल सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय लोक तथा दोहारी गीत प्रतिष्ठानद्वारा सल्यानमा आयोजित दोस्रो सल्यान महोत्सवमा आगलागीबाट ठूलो धनराशिको नोक्सान भएको जिकरि गर्दै उक्त घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका केही बुँदामा आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ती विषय सच्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खाँनले भारतीय सीमावर्ती जङ्गलबाट आउने जनावरको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकलाई क्षतिपूर्ति र भरणपोषणका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरीले नागरिकतासम्बन्धी समस्या झेलिरहेका नागरिकलाई न्याय दिन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन विधेयकलाई सच्याएर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विदेशी नागरिकता भएका कोहीलाई नेपालीका नाममा मतदानका अधिकार दिनु देश र जनताको हितमा नभएको बताउनुभयो ।
एमाले सांसद ऋषिकेष पोखरेलले किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
