इन्दु साह
विराटनगर । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कोन) बाट पाँच जना निष्कासन निष्कासित भएका छन् । योसँगै विराटनगरमा संचालित दुई इस्कोन मन्दिरहरू बीचको विवाद टुङ्एिको छ । यी दुई मन्दिरबीचको झगडा अदालतसम्म पुगेको छ। विराटनगरमा बढ्दो लोकप्रियता पाएका धार्मिक स्थलहरू जलजला चौकको ‘इस्कोन विराटनगर’ र ट्राफिक चौकमा रहेको ‘इस्कोन प्रभुपाद’ बीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो। पछिल्लो घटनाक्रममा जलजला चौकको इस्कोनलाई आधिकारिक मानिँदै आएको र ट्राफिक चौकको ‘इस्कोन’ प्रभुपादुलाई ट्रेडमार्क चोरीको आरोप लगाउँदै खारेज गरिएको छ। हाल यो विवाद मोरङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ र ट्राफिक चौक स्थित इस्कोन प्रभुपादमा प्रहरीले तालाबन्दी गरेको अवस्थामा छ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत संघले फागुन २२ गते एकविज्ञप्ति जारी गर्दै इस्कोन प्रभुपादका पाँच सदस्यहरू बसन्त पराख गुरुङ, शैलेन्द्र यादव, मनिष राई, विपिन बिहारी दास र खगेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई संघबाट खारेज गरेको जानकारी दिएको छ । तर निष्कासित सदस्यहरूका अनुसार उनीहरू भारतमा रहेको इस्कोनको मुख्य कार्यालय गभर्नमेन्ट बडी कमिशनको निर्देशन अनुसार चल्ने र जलजला चौकको इस्कोन विराटनगरले आफूहरूलाई बदनाम गर्ने नियतले मिडियामार्फत दुष्प्रचार गरिरहेको बताएका छन्।
तर, यो दावी गर्नेहरुले नै इस्कोनको ट्रेडमार्क समेत दुरुपयोग गरेर मोरङ, सुनसरी, झापा, सिरहा, पश्चिम नवलपरासीलगायतका जिल्लाहरुमा गैह्रकानूनी काम गरेको इस्कोनले उल्लेख गरेको छ । यसैले आपराधिक विश्वासघात र ठगीको कसुरमा समेत मुद्दा चलेकाले निश्कासन गरेको उल्लेख आधिकारिक भनिएको इस्कोनले गरेको छ ।
इस्कोनको ट्रेडमार्क चोरेर यस्तै प्रकृतिको अर्को संस्था खडा गरी अवैध गतिविधि गरेको आरोपमा ‘इस्कोन प्रभुपाद’विरुद्ध मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ । २०४७ सालमा नेपालमा दर्ता भएको विश्वव्यापी इस्कोनको नक्कल गर्दै जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको आरोप प्रभुपादमाथि छ ।
विराटनगर ट्राफिक चोकमा इस्कोन प्रभुपाद संस्था खडा गरेर रकम उठाएको, आफ्नो लोगो तथा ट्रेडमार्क चोरेर यस्तै प्रकृतिको अर्को नक्कली संस्था खडा गरेको भन्दै इस्कोनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी हालेको थियो ।
प्रशासन इस्कोन प्रभुपाद खारेज समेत गरेको थियो । प्रशासनले संस्था खारेज गरेपछि प्रभुपाद जिल्ला अदालत मोरङ पुगेको थियो । १४ कात्तिक २०८१ मा मोरङ जिल्ला अदालतमा प्रशासनको आदेश कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भन्दै प्रभुपादले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेर पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो । मोरङ जिल्ला अदालतले १३ मंसिरमा संस्था खारेज गर्ने प्रशासनको उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्न भन्दै बदर गरियो भने प्रभुपादको पक्षमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो ।
प्रशासनबाट भएको संस्था खारेज जिल्ला अदालतले उल्ट्याउँदै अन्तरिम आदेश दिएपछि इस्कोन भने उच्च आदलत विराटनगर पुगेको थियो । १० माघ २०८१ मा उच्च अदालत विराटनगरले भने अन्तरिमकालीन आदेश रीतपूर्वक नभएको भन्दै बदर गरिदियो । संस्था खारेज गर्ने प्रशासनको आदेशलाई उच्चले सदर गरेपछि उक्त संस्था अहिले खारेजीकै अवस्थामा छ ।
