-डा. मोहन कुमार सुवेदी
शब्दकुञ्जी (Key Words): निजी क्षेत्र, नीतिगत स्थायित्व, लगानी सुरक्षा, डायस्पोरा फन्ड र सार्वजनिक निजी साझेदारी
पृष्ठभूमीः
निजी क्षेत्रले सदैव राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व एवं दिर्घकालीनरूपमा लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टीलाई बटमलाईन मागको रूपमा बसौंदेखि अघिसार्दै आईरहेका छन। नीतिगत क्षेत्रमा रहेका वाधा ब्यवधानहरूको सुधार अनि राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वसँगसँगै लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन सक्यो भने मात्र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न गई स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी बढाउन सकिने हुन्छ। यसकालागि सरकारले दिगो र ठुला पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ अनि यस्तो लगानीमा निजी क्षेत्र उत्प्रेरकका रूपमा आउन सदैव तयार देखिन्छ। तर, बिगतलाई फर्केर हेर्दा नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक उतारचढाव र सरकार परिवर्तनको घनचक्करमा रुमलिएर बस्न वाध्य भयो। सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ता सधैं दोधारमा पर्ने गरेको देखिएको छ। अहिले आएर नेपालका दुई ठुलादल एकैठाउँमा आएर सरकार निर्माण गरेसँगै अब सरकारको स्थायित्व भई यस्ता समस्या हल हुँदैजाने अपेक्षा गरिएको छ। नीतिगत स्थायित्व एवं लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै मल्टीमोडेल यातायात संरचना, जलविद्युत् एवं पर्यटन पूर्वाधारहरू, केबलकार लगायतका आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्ने खालका परियोजनाहरूमा लगानी भित्र्याउन सक्ने हो भने यस्ता परियोजना कुनैपनि क्षेत्रका लागि ‘गेमचेन्जर’ परियोजना साबित हुन सक्छन। यसका साथै कोभिड पछिका बर्षहरूमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न उद्यमी व्यवसायी एवं सर्वसाधारणको मनोबल उच्च बनाई आर्थिक गतिविधि बढाउन माग सिर्जना गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू तिनै तहका सरकारले आआफ्ना बजेटमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, धेरै समस्यामा परेका निर्यातमूलक तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रहरूले समेत राज्यबाट बिशेष संरक्षण खोजी रहेको अवस्था छ।
निजी क्षेत्रसँग जोड्ने पुल अर्गनाइजेशनको रूपमा लगानी प्राधिकरण
नेपालमा सार्बजनिक निजि सहकारी साझेदारी मार्फत परियोजना बिकास, लगानी प्रवर्द्धन, लगानी सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका मध्यमबाट स्वदेशी तथा बिदेशी लगानीकर्ताहरू र सरकारबीच लगानी सहजकर्ताको भूमिकाका निम्ति एकद्वार प्रणालीका मध्यमबाट लगानी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न ‘नोडल एजेन्सी’ को रूपमा स्थापित केन्द्रिय निकाय लगानी बोर्ड स्थापना भएको झन्डै एक दशक पछि मात्र प्रदेशस्तरमा कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरण स्थापना भएको हो। प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सरकारका ६ जना माननीय मन्त्रीहरू, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिब पदेन सदस्य रहेको तथा प्रदेशका बिभिन्न क्षेत्रका कम्तिमा एक महिला सहित ३ जना सदस्य मनोनयन हुने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्यसचिव रहेन ब्यवस्था लगानी प्राधिकरणमा रहेको छ। सीमित साधनस्रोत, नयाँसंरचना, कानूनको अभाब तथा नयाँ कर्मचारी संरचना आदि जस्ता बिभिन्न चुनौतीका बिच प्रदेश लगानी प्राधिकरणले निजी क्षेत्र र सरकारका बिचमा प्रभावकारी रूपमा पुलको भूमिका खेल्दै आएको छ। प्रदेश लगानी प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनापछि निजी क्षेत्रलाई प्रदेशका बिभिन्न ब्यवसायिक परियोजनामा जोड्ने प्रयास निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ। प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म निजीक्षेत्रबाट एकसय भन्दा बढी परियोजना अगाडि बढाउन आवेदन प्राप्त भएका छन। जसमध्ये सहजरूपमा अगाडि बढाउन सकिने खालका चौवन्न वटा परियोजना जसको कुल अनुमानित लागत करिव एकसय चालिस अर्व बराबर रहेको छ, ती परियोजना माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा रहेको लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिबाट पारित भई आसन्न लगानी सम्मेलनमा सोकेसिङको लागि छनौट गरिएको छ। यी बाहेक हाल विश्लेषण हुँदै गरेका वा नयाँ प्राप्त कुनै आकर्षक परियोजनाहरूसमेत लगानी सम्मेलमा सोकेसिङ हुन सक्नेकुरा प्रदेश लगानी प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लगानी सम्मेलनको दौरान सहजीकरण चाहन्छ निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्र देशको आवश्यकता र विकासमा कति समावेश हुँदै जाने भन्नेकुरा राज्यको एप्रोचमा भर पर्ने कुरा हो। राज्यलेमात्र सम्पूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने भएकोले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर राज्यले गर्नुपर्ने काम गर्दै जाने भन्ने नीति बनाउने हो भने हाल अपेक्षा गरिएभन्दा बढी नै लगानी भित्र्याउन सम्भव छ। त्यसैले कोसी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि राज्यले गर्नुपर्ने काममा अगाडि सारेर ‘विन-विन’ को अवस्थामा पुर्याउन खोजेको छ। लगानीकर्ताको व्यवसाय पनि प्रवर्द्धन हुने अनि राज्यले गर्नुपर्ने काम पनि अगाडि बढ्ने भएकोले अब राज्यले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी प्रोत्साहित गर्दै सँगसँगै हिडाउनु जरुरी छ। हालसम्मको अवस्था र स्थितीलाई नियाल्दा राजनीतिक संरचनाले निजी क्षेत्रलाई राज्यको विकास गतिविधिमा सँगसँगै हिढाउन खोजे पनि विद्यमान नीतिनियम र परम्परागत बुझाईका कारण कर्मचारी संयन्त्र सँगसँगै हिन्नसकेको देखिँदैन। यसर्थ अब हामीले परम्परागत मूल्यमान्यतालाई केही परिवर्तन गर्दै सरकारका सोच र कार्यक्रममा निजीक्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी हिँडाउन नीतिनियममा रहेका झन्झटिला प्रक्रियाहरूलाई परिमार्जन गर्न ढिला गर्न हुन्न।
यस सम्बन्धमा आसन्न लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दे कोशी प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्बाट पारित लगानी सम्मेलनको अवधारणापत्र बमोजिम माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको नीतिगत तथा कानुनी सुधार सुझाव समिति गठन भई सो समितिले सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा रहेको छ। यस्तो प्रयासलाई लिएर लगानी सम्मेलनको अवसरमा नीतिगत जटिलतालाई कमगर्दै केही सहजरूपमा कोशी प्रदेशमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको देखिन्छ। नीति नियमको दृष्टिकोणले एफडीआइ नेपालमा भित्राउने बाटो निकै कठिन रहेकोले सोको सहजीकरण गर्दै र बिदेशमा रहने नेपालीहरूबाट आउने लगानीलाई डायस्पोरा फन्डको तथा एनआरएन लगानीको रूपमा सहज रूपमा भित्रने नीति अगाडि बढाउँदै जानका लागि कतिपय नीतिगत परिवर्तको ब्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निजी क्षेत्रले लगानीका लागि सधैं जटिल कानुनी प्रावधानलाई अवरोधका रूपमा औंल्याउँदै आएको छ । सरकारले आसन्न लगानी सम्मेलन सफल पार्न मात्र नभएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई निरन्तर आकर्षित गराइराख्न निजी क्षेत्रको सवालसमेत सुन्दै विद्यमान कानून पुनरावलोकन र आवश्यकतानुसार नयाँ कानून निर्माणको गृहकार्य तीव्रताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ । राज्यको विकास आवश्यकता एकातिर भएपनि पछिल्लो समय विदेशी लगानी उच्च दरले घटिरहेको छ । केही कम्पनीबाट विदेशी लगानी फिर्ता पनि भएको छ । घट्दो विदेशी लगानी, पुरानो लगानी फिर्ता र स्वदेशी लगानी विस्तार हुन नसक्नुले नेपालमा लगानीकर्ताले चाहे अनुरूपको लगानीमैत्री वातावरण नभएको संकेत गर्छ। नेपालको कूल राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा आधाभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ । यस आधारमा पनि नेपालमा थप लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ नै लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार उदार बन्न नसक्दा धेरै विदेशी लगानी आउन नसकेको निजी क्षेत्रको तर्क छ । ऐनमा मुख्य गरी विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनसक्ने, लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने, करार गरी उत्पादन गर्न सकिने, विदेशी मुद्राको सुविधाजस्ता बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । हाल भारतलगायत धेरै मुलुकले विदेशी लगानीकर्तालाई पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । अर्थात् त्यहाँ स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गरिएको छ । तर यहाँ विदेशी लगानी भएको कुनै पनि उद्योगले ऋण लिन प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्रालयको सिफारिस र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण वा परियोजना लगानी सम्झौता लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ।
धेरै देशको उदाहरण हेर्दा तिनीहरूले स्थानीय र बैदेशिक निजी लगानीलाई समेत उक्तिकै प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो देशको उच्चतम आर्थिक बृद्धिगर्न सफल भएका छन। यसर्थ हामीले पनि यस्ता लगानीकर्ताहरूलाई नीतिगत स्थायित्व एवं दिर्घकालीनरूपमा लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी मार्फत स्वागत गर्न रेडकार्पेट विच्छ्याउन ढिलो गर्न नहुने अवस्था देखिन्छ। पछिल्लो समय ठूला शहरमा परिणत भएका कतिपय उद्योगहरू स्थान्तरण भई खुला क्षेत्रमा जान चाहन्छन तर अव बिगतमा जस्तो व्यक्तिगत नाममा रहेको ठुलठुला खाली जमिन बिरलै मात्र पाईन्छन। यसर्थ राज्यको स्वामित्वमा भएका प्रयोगविहीन जमिनहरूको प्रयोग यस्तो कार्यमा गरी देशको उत्पादकत्व क्षमतामा बृद्धि ल्याउनुको विकल्प देखिदैन। यसर्थ जमिनको अधिकार प्रदेशमा नरहेकोले उद्योग खोल्ने जमिन प्रदेशले लिजमा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेतर्फ सहजीकरण गरीदिनुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।
निजी क्षेत्रले तत्काल के खोजी रहेको छ ?
हालका प्रस्तावित लगानकिर्ताहरूले बेलाबेलामा कुरा उठाउदै आउनु भएअनुसार निम्न अनुसारका नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनु पर्ने सुझाव बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छः
• लगानी प्राधिकरण मार्फत अगाडि बढाईएका ६ अर्बसम्म लगानी हुने उद्योगका लागि उद्योग दर्ता तथा स्थापनाको क्रममा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कामहरू लगानी प्राधिकरणको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रालयबाटै टुङ्ग्याउन पाउने गरी कानुनी ब्यवस्था हुनुपर्ने।
• लगानीकर्ताहरू र सरकारबिच लगानी सहजकर्ताको भूमिकाका निम्ति एकद्वार प्रणालीका मध्यमबाट लगानी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न ‘नोडल एजेन्सी’ को रूपमा निकाय स्थापित गर्न बनेको सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी एवं प्रदेश लगानी प्राधिकरण ऐनलाई समयानुकुल संसोधन गरी लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
• निजी क्षेत्रबाट पटक पटक आईरहेको गुनासो र सुझाव भनेको उद्योग दर्ता, स्वीकृती र अन्य सम्बन्धित कार्य सम्पन्न गरी परियोजना शुरु गर्न अत्यन्तै लामो समय लाग्ने तथा कार्यालय, निकाय तथा मन्त्रालयहरूमा समयमै निर्णय नभएर फायल अड्किने गरेको भन्ने गुनासो बारम्बार आउने गरेकोले यस सम्बन्धमा दरिलो नीतिगत ब्यवस्थापन गरी प्रस्तावित लगानीकर्तालाई स्वागत गरी चांडो परियोजना सञ्चालनको वातावरण बनाईदिन राज्यले नै थप सहजीकरण गरिदिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ।
• नेपालमा उत्पादन भैरहेका र निर्यातको उच्च सम्भावना भएका कतिपय उत्पादनहरूको ब्रान्डिङ र निर्यात गर्नेतर्फ निजीक्षेत्रलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आवश्यकता छ। निर्यातलाई समेत ध्यानमा राख्दै रक्सी लगायतका अन्य लोकल उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्न कानुनी सहजता प्रदान गर्दै निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
• नेपालको दुईतर्फका ठुला छिमेकी राष्ट्रबाट आउने पर्यटक मध्ये करिव १ अर्वको हाराहारीमा रहेका भारतीय हिन्दूलाई हिन्दूहरूको आराध्यादेव रहेको देश नेपालमा भित्र्याउन र करिव १ अर्वको हाराहारीमा रहेका चिनियाँ बुद्ध धर्मावलम्बी पर्यटकको अपेक्षाकृत हिस्सालाई बुद्धको जन्मभूमी रहेको नेपालमा सहज रूपमा भित्रिने र निजका सवारी साधनहरूलाई नेपाली पर्यटक क्षेत्रमा कम झन्झटिलो यात्रा गर्न पाउनेगरी ब्यवस्थापन गर्न सके नेपालमा धार्मिक पर्यटनको अथाह सम्भावना देखिन्छ यसर्थ यसतर्फ ध्यानदिनु जरुरी भएको छ।
• सहज र कम झन्झटिला तरिकाले नेपालमा लगानी भित्र्याउन एफडीआइ नेपालमा भित्राउने बाटो सहजीकरण गर्दै र बिदेशमा रहने नेपालीहरूबाट आउने लगानीलाई डायस्पोरा वा एनआरएन फन्डकोरूपमा सहजै लगानी आउनपाउने ब्यवस्था गर्नसके बिदेशमा बस्ने नेपालीहरूबाटै ठुलो रकम नेपालमा लगानीकोरूपमा भित्रन सक्ने देखिन्छ।
• आसन्न लगानी सम्मेलनलाई बिषेश अवसर मान्दै लगानी सम्मेलनमा एमओयू भएका परियोजनाहरू तोकिएको समयावधि भित्रै सञ्चालन भएमा निश्चित समयलाई रोयल्टी र कर लगायतका शीर्षकहरूमा केही छुटको ब्यवस्था गरी लगानी प्रोत्साहन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।
• नीतिगत क्षेत्रमा रहेका वाधा ब्यवधानहरूको सुधार अनि राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वसँगसँगै लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन सक्यो भने मात्र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न गई स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी बढाउन सकिने भएकोले सोको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने देखिन्छ।
• भारतबाट ठुलो संख्यामा नेपालमा आउने नागरिकहरूले नेपालमा भारतीय रुपैया बोक्न पाउने लिमिट अत्यन्त कम भएको सोलाई बढाउनु पर्ने एवं डिजिटल भुत्तानी संरचनालाई सर्वसुलभ र सहज बनाउँदै अन्तरदेशीय खुद्राब्यापार भुक्तानी सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
• उद्योग रजिष्टेशन तथा स्वीकृतीको एकद्वार प्रणालीको स्थापना प्रदेश तहसम्म गर्दै सहजरूपमा प्रशासनिक कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला एउटै कामसँग सम्बन्धित ऐन नियम धेरै भएकाले कानुनी झन्झट बढेको अवस्थामा सुधार ल्याउन एकीकृत ऐन नियम र निकाय बढाउनुपर्ने तर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ।
• कृषिमा आधारित उद्योगहरू, हरितगृहहरू, वायोइथानोल उद्योग आदि जस्ता वातावरण मैत्री उद्योगहरूमा स्वदेशी वा बिदेशी बैंकहरू, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक तथा अन्य वैदेशिक लगानी गर्ने निकायलाई यो क्षेत्रमा आउन चाहे सहज रूपमा आउने वातावरण निर्माण गर्न सके लगानी बढ्ने भएकोले सोतर्फ आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लगानी सम्बन्धी बिषयमा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो
लामो प्रयासपछि स्थापित देशको संघीयतालाई दरिलो पार्दै लगेर राजनीतिक स्थिरता कायम नगरे सधैं अस्थिरता छाईरहने खतरालाई कम गर्नु जरुरी छ। संघीयता दरिलो बनाउन तीन तहका सरकारबीच समन्वयात्मक अभ्यास र आपसी विश्वासको वातावरण हुनु पर्दछ। कर्मचारीहरूको मानसपटलमा तिनैतहका सरकार एकैहुन भन्ने भावना जागृत हुन सक्नेगरी संघीय निजामती कानूनलाई चाडो पास गरी समन्वयात्म ढंगको विकासको बाटो खोलीदिनुपर्ने आवश्यकता टट्कारो देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ५० को उपधारा ३ मा सार्वजनिक निजी र सरकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत् उपलव्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्वि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक वृद्वि हासिल गर्ने र आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलव्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै सभ्य समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र समृद्व अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने राज्यले निर्देशक सिद्वान्तका रूपमा व्यवस्थित गरेको छ। यसरी हेर्दा लगानी प्रोत्साहनका लागि तिनै तहका सरकारबीचको अझै दरिलो समन्वयात्मक प्रयासको खाँचो देखिन्छ। लगानीको वातावरण सहजीकरणका लागि निम्नबमोजिमका कार्यहरू गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छः
• संघीय ऐनमा प्रदेश लगानी प्राधिकरणको सम्बोधन गरी प्रदेश लगानी प्राधिकरण ऐनले दिएको ६ अर्ब सम्मको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार र सो उद्योगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरूको अन्तिम स्वीकृति प्रदेशबाटै हुने ब्यवस्था हुनुपर्ने।
• लगानीकर्तालाई झन्झट नदिन भनेर संघीय मन्त्रालयमा एकद्वार नीतिको व्यवस्था गरिएको छ तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारले लगानी सम्मेलनको अवसरमा नै विद्यमान कानूनमा सुधार गर्दै एवं लगानी सहजीकरणको लागि नयाँ कानून अघी बढाउन सक्यो भने स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्छन्, जसबाट धेरै लगानी जुटाउन सकिन्छ । जसकालागि उद्योग रजिष्टेशन तथा स्वीकृतिको एकद्वार प्रणालीको स्थापना प्रदेश तहसम्म गर्नुपर्ने देखिन्छ।
• जमिनको अधिकार प्रदेशमा नरहेकोले उद्योग खोल्ने जमिन प्रदेशले लिजमा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जग्गा भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेतर्फ सहजीकरण गरीदिनुपर्ने आवश्यकता छ।
• ५० करोड सम्मका उद्योगहरू प्रदेशबाटै दर्ता गर्न मिल्ने प्रावधानको कार्यान्वयन हुन नसकिरहेकोले सो प्रावधानसँग सम्बन्धित अधिकार तथा फायलहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भई सोको कार्यान्यन प्रदेश तहबाटै हुनुपर्ने।
• हाल सडक यातायात बाहेक रेलवे, जल यातायात, पोडवे, मोनोरेल, तथा मेट्रोरेल लगायतका यातायातको पूवार्धारको सम्भाव्तालाई ख्याल गर्दै आवश्यक कानून निर्माण गरी प्रथम चरणमा देशको राजधानी तथा प्रादेशिक राजधानी रहेका शहरहरको यातायात र आवातजावतलाई सहज बनाउन मल्टिमोडेल ट्रान्सपोर्टको अवधारणा अगाडि बढाउन सके लगानी प्रोत्साहित हुने देखिन्छ।
• स्थानीय र प्रादेशिक सरकार गठनपछिको अवधिमा ती सरकारहरूमार्फत भएगरेका कार्यहरूको ब्यवस्थित अभिलेखिकरणको अभाव देखिएकोले कतिपय नीतिनियम र परियोजना सम्बन्धी निर्णयहरू लिन कठिनाई भैरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दे स्थानीय र प्रदेश तहबाट केन्द्रीय सिस्टममा एकीकृत हुनेगरी तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ब्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ।
• देशमा संघीयतालाई दरिलो पार्दै लगेर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्था छ। संघीय कानूनलाई क्रस गरेर प्रादेशिक र स्थानीय कानून बन्न कठिनाई हुन्छ। अझैपनि कतिपय विषय र क्षेत्रमा संघीय कानूनको अभावले प्रदेशमा संघीयताको अनुभूति हुनेगरी वातावरण बन्न नसक्दा लगानीसमेत प्रभावित हुन पुगेको अवस्थामा तत्काल सुधार ल्याउन जारी हुन बाँकी संघीय ऐन नियम तत्काल पारित गरेर प्रदेश विकासको बाटो खोली दिनुपर्ने देखिन्छ।
• संघीयता पश्चात समेत प्रदेश तहमा अधिकार क्षेत्र रहेका धेरैजसो क्षेत्रमा संघीय सरकारका समानान्तर कार्यालयहरूसमेत विद्यमान रहेकाले एकीकृत कार्यालयहरूको क्रमशः विकास गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययिता ल्याउने तथा सरोकारवाला नागरिकहरूलाई सरकारी कार्यमा कम झन्झटिलो बनाउँदै लगानी र विकासको वातावरण निर्माण गर्ननुपर्ने देखिन्छ।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको छनौट गर्दा सन्तुलित प्रदेश विकासको अवधारणालाई समेत आत्मसाथ गर्नेगरी छनौट गर्ने तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चल्नेगरीसमेत स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।स्थानीय र प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूसमेत राष्ट्रियरूपमा सुचिकृत गर्ने ब्यवस्था गरी संघीय आर्थिक संलग्नता जनाउन सके सन्तुलित र समन्वयात्मक विकास गर्न प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ।
औद्योगिक एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासमार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न अनुकूल कानुनी व्यवस्था पहिलो सर्त हो । त्यसैले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कानून पुनरावलोकनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सँगै नीतिगत स्थायित्व पनि चाहिन्छ। सरकारले कानून सुधारको आवश्यकता महसूस गरेको पनि देखिन्छ तर सुधारको काममा संसदको हुनुपर्ने जति तदारुकता पाइँदैन। लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार, संसद र कर्मचारी संयन्त्र साँच्चिकै तयार छ भन्ने देखाउन विज्ञ, उद्योगी-व्यवसायी तथा सरोकारवालाका राय-सुझाव लिएर नीतिगत सुधार तथा कानून परिमार्जन एवं नयाँ कानून निर्माण तत्काल थाल्नुपर्ने देखिन्छ अन्यथा आसन्न लगानी सम्मेलनले समेत अपेक्षित प्रतिफल नदिन सक्छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन समेतमा समयानुकुल परिमार्जनको खाँचो
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकासमा खासगरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माणका लागि नीजि तथा सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणामा परियोजना पहिचान, विकास निर्माण एवं संचालन सम्बन्धमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न दिशा निर्देश गर्दै आएको छ। यसका लागि परियोजना र लगानीको क्षेत्रमा सुविधा, प्रोत्साहन, प्रक्रियागत सरलीकरण एवं सहजता, सहकार्य र समन्वय जस्ता विषयमा नीतिगत एवं कानुनी सुधार गरी लगानीकर्तालाई लगानीयोग्य वातावरण रहेको वकालत गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्य अनुसार कोशी प्रदेशले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने प्रतिवद्वता व्यक्त भए अनुसार नै २०८२ बैसाख १८ र १९ गते (संसोधित मिति) कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने तय गरेको छ। लगानी सम्मेलनको लागि कोशी प्रदेश सरकार (मन्त्रीपरिषद्) ले पारित गरेको अवधारणापत्र अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा नीतिगत तथा कानूनी सुधार सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समिति गठन गरेको। उक्त समितिले आवश्यक कार्य गरिरहेको र चांडै ठोस सुझाव व्यक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। माथि व्यक्त गरिएका निजी क्षेत्रका अपेक्षाहरूको सूचीसमेत उक्त समितिलाई सन्दर्भ सामाग्री बन्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्र र सरकारकाबीच प्रभावकारी रूपमा पुलको भुमिका खेल्दै आएको संस्था प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग समबन्धित ऐनलाई सरसरती हेर्दा निम्न अनुसारका प्रावधानहरूमा परिमार्जन हुन सके कोशी प्रदेशमा लगानीको थप वातावरण बन्न सक्ने देखिन्छः
सार्वजानिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोजिमको प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, सहकार्य र समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार संरचनासम्बन्धी परियोजनाको विकास, निर्माण, संचालन, हस्तान्तरणका तरिकाले सार्वजानिक निजी साझेदारी तथा निजी अवधारणामा परियोजनाको विकास गरी औधोगिकरणको माध्यमबाट आर्थिक सम्वृद्धि प्राप्त गर्ने मुख्य उद्देश्यलाई मूर्तरूप दिन संघीय कानूनको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी परियोजना विकास, निमार्ण, संचालन तथा कार्यान्वयन गर्न सक्ने कानुनी आधार भए तापनि आर्थिक सम्वृद्धिका लागि ऐनको उद्देश्यअनुसार देहायका क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ (क) विदेशी लगानीमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र नहुनु, (ख) परियोजना कार्यान्वयनमा संघीय कानूनले व्यवस्था नगर्नु, (ग) भौतिक पूर्वाधार परियोजनामा अन्तर सम्बन्ध सहयोग र समन्वय कायम नहुनु, (घ) जग्गा प्राप्तिको विषयमा प्रदेशको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुनु आदि। यसर्थ उक्त ऐनमा आवश्यक संशोधन हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ। ऐनको दफा ३ मा संशोधनमार्फत देहाय बमोजिमको प्रतिवन्ध्यात्मक वाक्यंश थप्नु उपयुक्त देखिन्छः “तर प्रदेशस्तरको क्षेत्रभित्र पर्ने परियोजनामा कुनै विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने इच्छा जाहेर गरी आशय पत्र पेश गरेमा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार लगानी वोर्डको पूर्व स्वीकृति लिई नीजि तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा परियोजनाको अध्ययन, सर्वेक्षण, विकास निर्माण गर्न सक्नेछ। यसरी तोकिएबोजिम प्रदेश सरकारले पूर्व स्वीकृतिका लागि पठाएमा लगानी बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा पठाउनु पर्नेछ“। यसैगरी ऐनको दफा ४ उपदफा (१) को खण्ड (ख) लाई देहायनुसार संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिन्छः “(ख) ६ अर्ब रुपैँयासम्म अनुमानित लागत भएका प्रदेशस्तरका कुनै परियोजना भए सम्बन्धित प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने सक्ने छ। ऐनको दफा ४ उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राख्न उपयुक्त देखिन्छ “(३) प्रदेशस्तरको परियोजनाको विकासमा विदेशी लगानीकर्ताले इच्छा जाहेर गरी लगानीको स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरिएमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेश सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार लगानी बोर्डसमक्ष पठाएमा लगानी स्वीकृति प्रदान गरी सोको जानकारी दिनेछ” भनी संसोधन गर्नसके प्रदेश तहबाट उत्प्रेरणाका साथ परियोजनाहरू अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना हुने थियो।
यसैगरी सार्वजानिक निजी, सहकारी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ४१ को व्यवस्थालाई उपदफा (१) कायम गरी देहायको उपदफा (२) थप गर्नु उपयुक्त देखिन्छ “(२) प्रदेशस्तरका परियोजनाका हकमा यस ऐनले प्रदान गरेका सुविधाको अतिरिक्त्त प्रदेश सरकारले परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा प्रोत्साहन वा सुविधा वा छुट लगानीकर्तालाई प्रदान गर्न सक्नेछ”। ऐनको दफा ४७ मा उपदफा (६) पनि देहायको उपदफा (७) थप गर्न उपयुक्त देखिन्छ “(७) प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी वा सार्वजनिक वा वनक्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको राय सल्लाह तथा सहमतिमा लगानी वोर्डले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनका लागि पठाउनु पर्नेछ। अन्य जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विषय तोकिएबमोजिम हुनेछ” भनी थप गर्न सके प्रादेशिक लगानीका आयोजनाहरूको लागि जग्गा प्राप्ति सहज हुने देखिन्छ ।
लगानीको वातावरमा सहजता ल्याउनका लागि संघीय जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ मा समेत आवश्यक परिमार्जन गर्न सके उपयुक्त हुने देखिन्छ। उक्त ऐनको दफा २ को उपदफा (ख) ले सार्वजनिक कामको परिभाषा गरेको छ, जसअनुसार सर्वसाधारण जनताको हित, लाभ वा उपयोगका लागि हुने काम वा प्रदेश सरकारको तर्फबाट हुने काम भनी परिभाषित गरिएको छ। यस्तो काममा (क) प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजना (ख) स्थानीय तहद्वारा संचालन गरिने परियोजना समेत पर्ने देखिन्छ। उक्त ऐनको दफा (३) मा सार्बजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहने व्यवस्था रहेकोले कतिपय अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व र अग्राधिकारका रूपमा पनि जग्गा प्राप्त हुने अवस्था छ तर बर्तमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले त्यस्तो जग्गाको अनन्त उपयोगको अवसर हुने गरी प्रदेशको विकासका लागि उपभोग एवं प्रयोग गर्न सहज छैन। यसर्थ यो समस्याको निराकरण गर्न संघीय जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ मा देहायको बिषय थप गर्नु उपयुक्त देखिन्छ “प्रदेश वा स्थनीय तहको स्वामित्व एवं भोगाधिकारमा रहने वा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत गरिने वा गरेका परियोजनाका लागि कानून बनाई उपभोग तथा प्रयोग गर्न सक्नेछ।” दफा ३(क) मा प्रदेश वा स्थानीय तहका लागि स्वामित्वको आधारमा जग्गा प्राप्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुसमेत उपयुक्त देखिन्छ।
यसका अतिरिक्त मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३(२) मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा सम्पत्ति रहने र त्यस्तो सम्पत्ति सरकारी मानिने देवानी संहिताले परिकल्पना गरेको छ। प्रदेश सरकारको क्षेत्रभित्र रहेको नेपाल सरकारको स्वामित्वको सम्पत्ति नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। यसरी हस्तान्तरण भई गएको सरकारी सम्पत्ति प्रदेश सरकारको अनुमति विना कसैले आवाद वा कब्जा गर्न हुँदैन। दफा ३८ क मा संशोधन, ३८ को व्यवस्थालाई उपदफा (१) बनाई देहायको उपदफा थप गर्ने हो भने सहज हुने देखिन्छः
“यस ऐनबमोजिम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट स्वीकृत गरिएका परियोजनाका हकमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा त्यस्तो परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौंतामा तोकिएको अवधिभर त्यस्तो जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकारमा रहन्छ।”
ऐन कानूनको परिमार्जन गरी लगानी आकर्षण गर्ने सवालमा कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गतका कानूनमा अविलम्ब प्रयास शुरु गर्ने तथा संघीय सरकार अन्तर्गतका ऐन नियम र ब्यवस्था परिमार्जनका लागि आवश्यक लभिङ गरी परिमार्जनको वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। यस सम्बन्धमा विदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, सार्वजनिक खरिद ऐन, कोशी प्रदेश सरकारको परियोजना बिकाससम्बन्धी कानून, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७ लगायतका ऐन नियममा आवश्यक परिमार्जन तथा अन्य अत्यावश्यक ऐनहरूलाई प्राथमिकतासाथ परिमार्जन गर्नसके निजी क्षेत्रले सदैव राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व एवं दीर्घकालीन रूपमा लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टीलाई बटमलाईन मागको रूपमा बर्सौदेखि अघि सार्दै आई रहेकाबेला पक्कैपनि प्रदेशले लगानी र आर्थिक गतिविधिमा फट्को मार्ने निश्चित देखिन्छ।
निजी क्षेत्रले चाहेका अन्य कतिपय विषयवस्तुहरू
परम्परागत रुपमा हेर्दा जनताका सीमित आकांक्षाका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको मात्र चासो नै विकासका लागि पर्याप्त मानिन्थ्यो। बिगतमा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिद्युत, सडक, एयरपोर्ट, सञ्चार, औषधि उत्पादन लगायतका कैयन कुराहरू राज्यले धान्ने अवस्था थियो तर अब परम्परागत रूपमा सोच्ने गरिएजस्तो सरकारी विकासले मात्र नागरिकका सम्पूर्ण ईच्छा आकांक्षा पूरा गर्न सम्भव देखिएको छैन। नागरिकमा आएको चेतना र लोकतन्त्र विस्तारका साथ सर्वसाधारणका चाहना, आकांक्षा र आवश्यकता पनि विस्तार भएका छन। यो परिवर्तित परिस्थितिमा ‘वीन वीन’ को अवस्था सिर्जना गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारीको विकास गर्दै निजी क्षेत्रपनि सरकारसँग विकासमा हातेमालो गर्न चाहन्छ। निजी क्षेत्रले सरकारलाई पूर्वाधार विकासमा जोड दिन अनुरोध गरिरहेको छ।बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आवश्यक पूर्वाधारले आयोजनाको लागत, प्रतिफल, बजार र दिगोपनजस्ता थुप्रै पक्षमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकोले यस्ता पूर्वाधारहरूमा राज्यले आवश्यक सहजीकरण गरोस भनेर निजी क्षेत्र चाहन्छ। यस्तो लगानीमा निजी क्षेत्र उत्प्रेरकका रूपमा आउन तयार देखिन्छ, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएमा मल्टीमोडेल यातायात संरचना, जलविद्युत् एवं पर्यटन पूर्वाधारहरू, केबलकार लगायतका आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्ने खालका परियोजनाहरूमा लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्र सदैव तयार नै देखिन्छ। तर सानातिना परम्परागत समस्याका कारणले उनीहरूमा उत्प्रेरणा जाग्न सकेको छैन।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिता दिदै कृषिउपजको प्रशोधन गर्ने खालाका कारखानाको स्थापनासँगसँगै आयातको प्रतिस्थापन तथा र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसैगरी साना तथा मझौला व्यवसायको विकास र संरक्षण गरी अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन, राजस्व र आर्थिक वृद्धिका लागि मुलुकभित्र बिषेश कार्याक्रम आओस भनेर निजी क्षेत्रले चाहेको छ। निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकासको प्रमुखमाध्यम भएकोले रोजगारी अभिबृद्धिका लागि समेत निजी क्षेत्रको ब्यापक सहभागिता राज्यमा आवश्यक छ। निजी क्षेत्र र सरकारबीच आपसी विश्वासको कमी देखिन्छ। सबैभन्दा पहिला दुवै पक्षले आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ। एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर अगाडि नबडेसम्म देशमा आर्थिक विकासले तीव्रता लिन गाहृो छ। बिगतमा संघीय सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनतर्फ फर्केर हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई सहआयोजकको रूपमा सँगै लिएर जाँदा निजी क्षेत्र सन्तुष्ट देखिएको थियो। उक्त तेस्रो लगानी सम्मेलनमा करिब नौ अर्बभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत भएको थियो। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि बाधक रहेका पुराना कानूनहरूलाई सरकारले संशोधन गर्न चासो देखाएकोले पनि निजी क्षेत्र केही उत्साहित बनेको थियो। तर ती प्रतिवद्धताहरू सरकारको अस्थिरताले अगाडि बढ्न सकेनन्। दुई ठुला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले सरकार स्थायित्वको संकेतसँगै अध्यादेशमार्फत अत्यावश्यक ऐन संसोधनहरूलाई एकमुष्ठ रूपमा संवोधन गर्ने प्रयास गरी ती ऐनहरूलाई संसदबाट पारित गराउन प्रयासरत देखिएकोले आगामी दिनलाई सकारात्मक रूपमा निजी क्षेत्रले हेरेको संकेत पाईएको छ ।
निष्कर्ष :
लगानीमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा सम्बन्धमा निष्कर्षमा भन्नुपर्दा निजीक्षेत्रले सहज वातावरणमा नीतिगत स्थायित्व सहितको लगानी वातावरण र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यबाट चाहेको देखिन्छ। यसका साथसाथै एकद्वार प्रणालीको रूपमा झन्झटमुक्त प्रशासनिक प्रक्रिया अनि सार्वजनिक निजी साझेदारीका सफलतम मोडेलहरूको प्रयोग होस् भन्ने निजी क्षेत्रले चाहेको देखिन्छ। निजी क्षेत्र लगानीका लागि भित्रिनु भनेको आर्थिक गतिविधि बढ्नु हो, रोजगारी बढ्नु हो, निर्यात सम्भावना बढ्नु हो अनि देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा टेवा पुग्नु हो, यसर्थ अबका दिनमा राज्यसँगको साधनस्रोत र सरकारी बजेटको निकासाबाट हुने संरचनातमक विकासले जनआकांक्षालाई धान्न नसक्ने देखिएकोले निजीक्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर हिन्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने टट्कारो आवश्यकता देखिन्छ।आसन्न कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनमा लगानी सम्झौता हुने परियोजनाहरूमा सरकारले केही विशेष आकर्षण प्याकेजहरू ल्याउन सके सम्मेलन अझ बढी उपलब्धिमुलक र ऐतिहासिक हुने सम्भावना देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया र सुझावका लागि
डा. मोहन कुमार सुबेदी
Cell: 9852036482
Email: [email protected]
(सुबेदी कोशी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको आर्थिक सल्लाहकार समेत हुनुहुन्छ)
