विराटनगर । काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयले दश प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति मार्फत निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएपछि त्यसको प्रभाव विराटनगरमा समेत विस्तार भएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले गत शैक्षिक सत्रदेखि यो कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । कक्षा ११ को छात्रवृत्तिका परीक्षा लिएर लक्षित वर्गका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा वितरण गर्न सुरु गरिएको हो । विराटनगरका १९ निजी विद्यालयका लागि १ हजार २०७ जना छात्रवृत्तिका लागि दिएको परीक्षामा ७२७ जनाले अवसर प्राप्त गरेका हुन् ।
पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थी र अभिभावकहरुको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारमा स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरेका कारण हाल ३० हजार अध्ययनरत छन् । पछिल्ला वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा निजी विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयमा वर्षेनी दुई हजार आसपासको संख्यामा विद्यार्थी भर्ना हुने गरेको देखिन्छ । विद्यार्थीको चापसँगै महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका कक्षामा पंखा जडान गर्ने कार्य गरेको छ । त्यस बाहेक विद्यालयको स्तरोन्नती र सौन्दर्यकरणमा समेत उतिकै जोड दिदैं आएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले कक्षा ८ सम्मको पाठ्क्रम निर्माण समेत गरेको छ । गुणस्तर वुद्धिका लागि प्रधानाध्यापकहरुसित ४२ बुँदे कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ । हरेक शैक्षिक सत्रमा कार्य सम्पादनको मूल्यांकन हुँदै आएको दावी छ । कार्य सम्पादनको मूल्यांकनका आधारमा सम्बन्धित विद्यालयलाई सुविधा प्रदान गरिनेछ । कमजोर कार्य सम्पादन गर्ने प्रअहरुलाई क्षमता वृद्धिका लागि तालिम दिइनेछ । कमजोर विद्यालय र न्यून विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयको समायोजनका लागि सुझाव समिति गठन गरेर अध्ययनको काम गरिएको छ ।
