जनकपुर । मधेश प्रदेशमा श्रमिकहरुको अवस्था उदासिन रहेको छ । न्यूनतम ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य अझैसम्म हुन सकेको छैन ।
न्यूनतम ज्याला सम्बन्धी सरकारले कानुन नबनाएको भने होईन तर नियमित अनुगमन र कारबाही गर्ने निकायको कमि कमजोरीका कारण श्रमिकहरुले मिहेनत गरेवापतको ज्याला पाउन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
धनुषाको एक फर्निचर उद्योगमा काम गर्ने जनकपुरधाम निवासी सुरेश नायकले घर चलाउन आवश्यक ज्याला जोहो गर्न पनि समस्या हुने गरेको बताउँछन् ।
भारत जस्तै नेपाल सरकारले पनि रासन, दाल, चामलको व्यवस्था न्यूनतम शूल्कमा दिने व्यवस्था गरे श्रमिकहरुलाई सहज हुने उनले बताए । पारिश्रमीक कम भएकै कारणले विदेश जाने सोँच उत्पन्न भइरहेको उनले बताए । ‘म फर्निचर उद्योगमा दराज बनाउने मा गर्छु, जिवन दुःखमा चलेको छ । नेपाल सरकारले आफुले सक्ने भारत सरकारको जस्तै रासनपानिको व्यवस्था गरिदिए सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
यता मधेश प्रदेश सरकारका श्रम तथा यातायता मन्त्री कौशल किशोर रायले केन्द्र सरकारबाटै नेपालमा काम गर्ने जो कोहीका लागि न्यूनतम पारिश्रमित तोकिएको बताए । तर पारिश्रमिक कम पाएको गुनासो लिएर कोही पनि हालसम्म आफू कहाँ नआएको उनको भनाई छ ।
उनले विदेशमा श्रम गर्नेहरुका लागि मधेश प्रदेश सरकारले विशेष योजनाहरु ल्याएको बताए । विदेश जाने श्रमिकहरुलाई विभिन्न किसिमको तालिम दिनुका साथै विदेशबाट काम गरेर फर्केकाहरुलाई स्वदेशमै काम गर्न विशेष छुट सहितको प्याकेजहरु प्रदेश सरकारले ल्याएको मन्त्री रायले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘नेपालकै सबै भन्दा बढी मधेश प्रदेशका युवा खाडी मुलुक जाने गर्दछन् । उनीहरुसँग भाष र सिपको अभावले दुःख पाईरहेको अवस्था छ । हामीले विदेश जाने श्रमिकहरुलाई विभिन्न किसिमको तालिमको व्यवस्था गरेका छौ । विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सिपलाई मन्त्रालयले आर्थिस सर्पोट गरेर स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १४ करोड रुपैयाका तालिमको व्यवस्था गरिएको छ ।’
उनले विदेश पलायनलाई रोक्न प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रकारको तालिमको व्यवस्था गरेको जानकारी दिदै मन्त्रालयले महिला स्वरोजगार र विदेशबाट फर्किएका युवा लक्षित कार्यक्र गरिरहेको बताए ।
