विराटनगर । कोशी प्रदेश सहकारी संघले प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री माननीय राम बहादुर मगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्रमा सहकारी संघ–संस्थाहरूले दृष्टिबन्धक गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धी प्रावधानलाई आगामी आर्थिक विधेयक (ऐन) बाट हटाउन माग गरिएको छ । शुल्क लिने सम्बन्धि को प्राबधानलाई सम्मानित सर्बोच्च अदालतले यसअगाडि नै अन्तरिम आदेस जारी गरि सकेको छ । आर्थिक ऐनमा फेरि सोही प्राबधान आए कानुनी जटिलता आउने भएकाले संघ ले सो माग गरेको जनाएको छ ।
साथै, प्रदेशभर रहेका सहकारी संघसंस्थाहरूको प्रवर्धन र सुदृढीकरणका लागि विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउदै प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष डा. डिल्ली पोखरेलले सहकारीहरूलाई व्यवहारमै सहयोग पुग्ने नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले सहकारीहरू संग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ किनकी सहकारीहरू उत्पादन, रोजगारी र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले देशभरका सहकारीहरू अहिले वित्तीय चुनौती, कानुनी अप्ठ्यारा र नीतिगत अस्पष्टताले जुधिरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ूसहकारी आन्दोलनलाई जीवित राख्न र थप सुदृढ बनाउन सहयोगी नीति आवश्यक छ। यता ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री मगरले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्राप्त माग तथा सुझावलाई आगामी नीति तथा बजेट निर्माणमा यथोचितरूपमा समावेश गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
