विराटनगर । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार महानगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार एक अर्ब आन्तरिक आय र पाँचलाख जनसंख्या आवश्यक पर्दछ । तर, मापदण्ड अनुसार जनसंख्या र आय दुवै नभएपनि राजनीतिक निर्णयका आधारमा विराटनगर, महानगरपालिका घोषणा भएको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिकामा अहिले तीनलाख भन्दा कम जनसंख्या र वार्षिक ६५ करोड हाराहारी आन्तरिक आम्दानी छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को जेठ पहिलो हप्तासम्म ४३ करोड आन्तरिक आय गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा महानगरपालिकाको यथार्थ आय ६४ करोड ५९ लाख पु¥याएको थियो । गतवर्षको आयको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा पुरा हुने अपेक्षा राखेको छ । अघिल्ला वर्षहरुको राजस्व असुलीको विश्लेषण गर्दा असारमा मात्रै १५ करोड संकलन हुने विश्वासमा महानगरपालिका रहेको छ ।
महानगरपालिकाको अहिले संकलन भईरहेको राजस्व तीनवर्ष अगाडीको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको हो । राजस्व बाँडफाँडबाट मालपोतबाट प्राप्त हुने रकम राख्ने हो भने आन्तरिक आय एक अर्ब आसपास नै पुग्ने दावी महानगरपालिकाको छ । तर, हालसम्म मालपोतबाट राजस्व बाँडफाँडमा प्राप्त हुने रकम आन्तरिक आयमा राखिएको छैन ।
पछिल्ला तीन वर्षयता आन्तरिक आयमा सुधार भएको देखिनुमा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको सहि निर्णयले काम गरेको हो । महानगरपालिकाको दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउँदा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जम्मा ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो । त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष ३९ करोड थियो ।
पछिल्ला तीनवर्षमा क्रमशः आन्तरिक आय संकलनको ग्राफ बढ्दै गएको हो । आय बृद्धि गर्न महानगरपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले गरेका सुधारात्मक कार्यले सकारात्मक प्रभाव पारेको उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की बताउँछिन् ।
राजस्व परामर्श समिति संयोजक समेत उपप्रमुख नै हुने व्यवस्था छ । उनका अनुसार आय बृद्धि महानगरपालिकाको सिंगो टिम नै सक्रिय बनेको थियो । ‘हामीले अभियान नै चलाएका थियौं, त्यसमा प्रमुख, उपप्रमुखदेखि राजस्व तथा लेखा महाशाखाका प्रमुखहरुदेखि अन्य कर्मचारी समेत वडावडामा पुग्नु भएको थियो’ उपप्रमुख कार्कीले भनिन्–हाम्रो कार्यकालमा भएका सकारात्मक पहलको परिणामले आय बृद्धि भएको विश्वास छ ।
ऋाय बृद्धि गर्ने अभियानमा करको दायरामा नआएका व्यवसाय दर्ता गराउने दायराहरु बढाउने कामहरु गरिएका छन् । करका दरमा बृद्धि नगरी दायरा फराकिलो बनाउँदा त्यसको प्रभाव सकारात्मक देखिएको उनी बताउँछिन् ।
महानगरपालिकाको वहाल करमा बृद्धि भएको छ । वहाल करमा महानगरपालिकाले शहरका सडक अनुसारका घरहरुको वर्गफुटको कर तोकिदिएको छ । जसले यकिन कर असुलीमा प्रभाव बढेको हो । घर वहालमा लगाएर दोहोरो कागज बनाउने प्रथाको अन्त्य समेत यहि निर्णय गरेको थियो । वहालवालासँग घरधनीले लिने भाडादर एउटा र महानगरपालिकामा कर बुझाउन गर्ने कागज अर्को हुने प्रथा अन्त्य हुँदा त्यसको प्रभाव आन्तरिक आयमा सकारात्मक देखिएको उपप्रमुख कार्की बताउँछिन् ।
हाल वहाल भएका करदाता १२ हजार ४२५ रहेका छन् । वहाल कर बुझाउने करदाता दुई हजार ७०२ बाट सात करोड ६ लाख संकलन भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार ७१० वहाल करमा थप दर्ता भएका छन् ।
महानगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको यहि अवधीसम्म सम्पति कर १३ करोड ४८ हजार ६९ हजार २२८ संकलन भएको छ । भूमि तथा मालपोत कर १ करोड २५ लाख २५ हजार ४४५ संकलन भएको छ । वहाल कर ७ करोड ६ हजार २५३ र अन्य शिर्षक ७ करोड ७७ लाख ३५ हजार ४७ संकलन भएको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ सम्म घर भएका करदाता ३६ हजार ६२ रहेका पुगेका छन् भने जग्गा मात्रै भएका करदाता ५५ हजार ४०९ छन् । जसमध्ये व्यवसाय दर्ता भएका करदाता १७ हजार ८८२, वहाल भएका करदाता १२ हजार ४२५, विज्ञापन कर बुझाउनेको संख्या एक रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ मा वहालमा दर्ता भएका करदाताको संख्या ३ हजार ७०८ रहेको थियो । त्यो आर्थिक वर्ष २ हजार ५१७ जनाले ८ करोड ५० लाख वहाल कर बुझाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अहिले त्यसको संख्या १२ हजार ४२५ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ मा वहाल कर १३ करोड १७ हजार ४७ हजार ४९४ पुगेको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमका अनुसार अहिले पनि नागरिकले कर बुझाउनुपर्छ भन्ने सोचमा सकारात्मक भाव पैदा भएको छ । त्यति नै मात्रामा कर बुझाउनु पर्छ र ! भन्ने पनि छन् । अझै ४० प्रतिशत करदाता कर बुझाउन आउने नगरेका हुन् । गौतमले करमा बृद्धि नगरी दायरा फराकिलो बनाउँदा देखिएको सुधारले सकारात्मक सन्देश दिएको बताउँछन् । आफुले बुझाएको करले विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयलाई करदाताले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
उनले कर बुझाएपछि त्यो कहाँ खर्च भयो ? भनेर सोध्न आउने नागरिकको अधिकार प्रयोग गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । कर बुझाउन नआउने अनि आलोचना मात्रै गर्ने गलत मनसाय समेत कहिंकतै प्रकट हुने गरेको उनले बताए । घर वहालमा लगाएर विदेशमा बस्नेहरुले कर बुझाउनु भन्दा विदेशबाटै आलोचना गर्ने गरेको गौतमले बताए । उनले भने–कसैले वहालमा लगाएर कर बुझाएको छैन भने त्यस्ता व्यवसायिले घरधनीसँग वहाल कर तथा सम्पति कर बुझाउने आफैं करारनामा गर्नु उचित हुन्छ । व्यवसाय दर्ता गरेर त्यसमा लाग्ने कर बुझाउँदा अनिवार्य वहाल कर महानगरपालिकाले लिने नियम लगाउन सक्नेतर्फ सचेत रहन र वहाल नविकरण गर्दा करको दायरालाई पुरा हुने कागजात बनाउन उनको अनुरोध छ ।
महानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा ७३ हजार ३२७ करदाता सम्पती करमा दर्ता भई ३८ हजार ५६९ ले कर बुझाएको तथ्यांक छ । त्यो बेला एकिकृत सम्पति करको रुपमा दाखिला गर्ने कर अहिले सम्पति करको रुपमा मात्रै दाखिला गर्ने प्रावधान रहेको छ । जसमा कर र घरले चर्चेको जग्गा बाहेक जग्गाको मात्रै मालपोत÷भूमिकर बुझाउनुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ९१ हजार ४७१ पुगेका छन् । यो तीनवर्ष अगाडीको आधारमा २१ हजारले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधीसम्म सम्पति कर तिर्ने करदाता २१ हजार ६३० रहेको देखिन्छ । मालपोत तथा भूमिकर तिर्ने करदाता २२ हजार ५७ जना रहेका छन् । अहिले पनि दर्ता भएकामध्ये ८४ हजार २३५ करदाताले कर बुझाएको देखिदैन ।
विकास मागौं, कर बुझाऊँ
विराटनगर महानगरपालिकामा अहिले पनि दर्ता भएकामध्ये ८४ हजार २३५ करदाताले कर बुझाएको देखिदैन । जसको प्रभाव करदाताबाट महानगरले चालुवर्ष ८७ करोड आन्तरिक आय गर्ने राखेको लक्ष्य भेट्टाउने मुस्किल छ । तर, सुधार भएको कर संकलन हुने आसा भने राखेको छ ।
महानगरले गत आर्थिक वर्ष ९९ करोड आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राख्दा ६४ करोड संकलन गरेको थियो । त्यसअघि एक अर्बको लक्ष्य राख्दा ४९ करोड मात्र आम्दानी गरेको थियो ।
लक्ष्य अनुसार कुनैपनि शीर्षकमा राजश्व असुली भएको देखिदैन । घर नक्सामा चालु आर्थिक वर्ष कर असुली कमजोर देखिएको छ । घर बनाउने उपभोक्ता घट्दा घर नक्साको राजस्वमा कमी आएको बुझाई छ ।
जग्गा कारोवार, व्यवसाय, सम्पत्ति कर लक्ष्यअनुसार देखिदैन । महानगरले चालु वर्षको एघार महिनामा १३ करोड ८४ लाख ६९ हजार सम्पत्ति कर असुली गरेको छ । यो लक्ष्यको आधामात्र हो । महानगरले भूमिकर एक करोड २५ लाख २५ हजार, बहाल कर ७ करोड ६ हजार, घर नक्सा कर ४ करोड र व्यवसाय कर ५ करोड ३८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र अन्य शीर्षकमा ११ करोड ४६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आय गरेको छ ।
प्रविधिको प्रयोगले बढाउँछ कर
महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतम अब प्रविधिको प्रयोग गरेर कर असुली गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार दशवर्ष अगाडी एकतलाको घर अहिले दुई तला बनिसक्दा समेत नागरिकले त्यसलाई लुकाउने गरेको दावी गर्दछन् । यसमा गुगल अर्थको प्रयोग गरेर कार्यालयबाटै घरको अनुगमन गर्नसक्ने प्रविधि प्रयोग बढाउन जरुरी छ । वडाहरुमा यसरी नियमन गर्ने विधि सुरु गर्ने हो भने सम्पति करमा बृद्धि हुने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अर्को पक्ष भनेको व्यवसाय बाहेक घर भाडामा लगाउनेहरुलाई करको दायरामा जोड्न सकिएको छैन । यसलाई महानगरपालिकाले यकिन गर्ने हो भने वहाल कर असुलीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यसका लागि पनि प्रविधिमार्फत घरको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने र नाँपजाँच गर्ने त्यसपछि कुन प्रयोजनमा रहेको छ भनि यकिन गर्ने काम गर्दा कर बढ्ने देखिन्छ ।
