प्रदेश सरकारद्धारा स्टार्ट अप उद्यमीका लागि बिउ पूँजीको व्यवस्था
इन्दु कुमारी साह
विराटनगर– विराटनगर ६ का रवि गुप्ताको दैनिकी झुलामा कपडा पोको पारेर हटियामा पुग्दै बिक्री गर्दैमा बित्दै आएको थियो । दैनिक हटियाहरूमा पुग्नुपर्ने उनको बाध्यता थियो । श्रम अनुसारको आम्दानी त थिएन नै । तत्काल उनका लागि अर्काे विकल्प पनि थिएन । २० वर्षदेखि एउटै पेशा अङ्गालिरहेका गुप्तालाई अन्य व्यवसाय गर्ने चाहना नभएका होइन । दैनिकको कमाईले घर खर्च नै धौधौ भईरहेका समयमा लगानी गर्ने उनीसँग पर्याप्त पुँजी थिएन । रहर थियो ।
रविको दैनिकी चलिरहेकै समयमा विश्वभर कोभिड १९ को लहर फैलियो । भिडभाड हुने स्थान, बजार पसलहरू बन्द भए । दैनिक गुजारा गरेर परिवार चलाउँदै आएकाहरू समस्यामा परे । रबीलाई पनि त्यही समस्या पर्याे । तर, कोभिड १९ रविका लागि भने अवसर बनेर अगाडि आयो ।
कोभिड कै समयमा उद्योग सङ्गठन मोरङले स्टार्ट अप एण्ड इनोभेसन कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको सूचना रविले थाहा पाए । नयाँ व्यवसायको विकल्प खोजिरहेका उनी स्टार्ट अप एण्ड इनोभेसन कार्यक्रममा सहभागी भए । राम्रो योजना बनाउने क्षमता भएका उनले व्यवसायिक दैनिकीको ज्ञान लिए । व्यवसाय सञ्चालनका चुनौती बुझे र त्यसलाई सफल बनाउने आइडिया ग्रहण गरे । ‘मेरो व्यवसायिक दैनिकीको टर्निङप्वाइन्ट उद्योग सङ्गठन मोरङको स्टार्ट अप एण्ड इनोभेसन क्याम्प बन्यो’ रविले भने– त्यसले जनसम्पर्कमा पहुँच बढायो र लगानीका लागि अवसर खोल्यो ।
स्टार्ट अप एण्ड इनोभेसन क्याम्प पछि तीनवर्ष अगाडि उनले विराटनगर ६ मा आरोहण इन्टरप्राइजेज गार्मेन्ट स्थापना गरे । जुनबेला उनीसँग हातमा तीन लाख पूँजी थियो । गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याए । त्यही पूँजीबाट सुरु गरेको उद्योगका लागि हिमालय बैङ्कबाट परियोजना धितो राखेर १५ लाख ऋण लिए । रविले भने,‘ स्टार्ट अप एण्ड इनोभेसन कार्यक्रम पछि मलाई आत्मविश्वास जागेको थियो । बैङ्कले मेरो इमान्दारिता र लगनशीललाई हेरेर परियोजना धितोमा ऋण प्रवाह गरिदियो । जसले मलाई व्यवसाय सञ्चालनमा हौसला जुटायो ।’
उत्पादन सुरु गरेको पहिलो वर्ष नै उनले २२ लाखको कारोबार गरे । पहिलो वर्षले दोस्रो वर्षका लागि आधार बनाइदियो । आफ्नो उत्पादन, आफैं बजारीकरणमा लागेका उनको कारोबार तेस्रो वर्षसम्म आउँदा एक करोड हाराहारी क्षमतामा उद्योगलाई पुर्याउन सफल भए ।
रविको गार्मेन्ट उद्योगमा अहिले दैनिक २२ जनाले रोजगारी पाएका छन् । रोजगारी पाउनेले मासिक ५५ हजार रुपैयासम्म बुझ्ने गरेका छन् । यसमा उनले उत्पादन परिमाणका आधारमा रकम दिने गरेका छन् । जसले कामलाई चुस्त बनाउने उनको अनुभव छ । उनले निम्न र निम्नमध्यम आय भएका उपभोक्ता लक्षित कपडा उत्पादन गर्दै आएका छन् । जसको दर एक सय देखि ५०० सम्म प्रति थान छ । उनी भन्छन्,‘ मैले बजारबाट कपडा किनेर हटियामा बिक्रीगर्दा ३०० रुपैँया केजी कपडा थियो, त्यसबेला कुनैपनि कपडाको मूल्य अहिले आफ्नो उद्योगले उत्पादन गरेर बजारमा पठाएको भन्दा सस्तो थिएन ।
तर, अहिले ८०० रुपैँया केजीकच्चा कपडा हुँदापनि त्यो भन्दा बढी मूल्यछैन । ’ रविको उत्पादन कोशी प्रदेशको बिर्तामोड र उदयपुर, मधेश प्रदेशको सिरहा र सप्तरी, बागमतीको काठमाण्डौंसम्म पुग्ने गरेको छ । उनका अनुशार उत्पादनको माग उच्च छ । रबि, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत स्टाटअप कर्जा प्राप्त गर्ने छनौट सूचिमा परेका छन् ।
विराटनगरबाट उनीमात्रै स्टार्ट अप कर्जा प्राप्त गर्ने सूचिमा परेका हुन् । संघीय सरकार अन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले देशभरका ६६१ स्टार्ट अपलाई अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराएको छ । त्यसमध्येमा रबि सहित मोरङमा १२ जना र कोशी प्रदेशमा ६० जनाले यो अवसर प्राप्त गरेको प्रतिष्ठानको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
तीन वर्ष अगाडि व्यवसायिक ज्ञान लिन दौडने रवि अहिले अरुलाई सहायता गरेर उद्यमी बनाउन लागिरहेका छन् । पहिलो ब्याचमा उनले सिकेको ज्ञानले व्यवसायिक सफलता हाँसिल गरेको छ । अहिले तेस्रो ब्याचमा स्टार्टअपसँग मेन्टर बनेर अनुभव साटासाट र सहजीकरण गरिरहेको सुनाउँछन् ।
उद्योग सङ्गठन मोरङले स्टार्ट अप एण्ड इनोभेसन कार्यक्रमबाट विराटनगरका सुरज भगतले बात्ति उत्पादन उद्यम शुरु गरेका छन् । कपास खरिद गरेर बात्ति बाट्न लगाउने र त्यस वापत रकमलिएर बात्ति संकलन गरेर ठूलो परिमाणमा यसको उत्पादन गरिरहेको भट्टराईले सुनाए ।
संघीय सरकारले औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठानमार्फत स्टार्टअपलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा लगानी सुरु गरेको छ । सहुलियत ब्याजमा संघीय सरकारले गरेको कार्य सकारात्मक रहेको विराटनगर–११ मा आइसक्रिम मोल्डको उत्पादन गरिरहेका विश्वदीप पालको भनाई छ । पाल समेत नेपालमै एक मात्रै आइसक्रिम मोल्ड आफूले मात्रै उत्पादन गरिरहेको सुनाउँछन् । उनी पनि उद्योग सङ्गठन मोरङले तालिम दिएको स्टार्टअपका पहिलो ब्याजीहुन् । उनीसँग पर्याप्त पूँजी नहुँदा उद्योग विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । तर, उनले सरकारसँग आसा राखेको सुनाउँछन् । सरकारले पछिल्लो समय स्टाटअपलाई सहुलियतमा ऋण दिईरहेको कुराले उनलाई हौसाएको छ ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका महानिर्देशक चुडामणी भट्टराईका अनुसार संगठनले तेस्रो ब्याजका उद्यमीलाई तालिम सहजीकरण गरिसकेको छ । त्यसमध्ये केहिले स्टार्ट अप मार्फत उद्यमी बनेका छन्, केहिले प्रयत्न गरिरहेका छन् भने केहिले तालिम लिएपछि व्यवसाय भन्दा बाहिरको जीवन बिताईरहेका छन् ।
तेस्रो ब्याजसम्म एक सय बढीले तालिम लिएको भट्टराईले बताए । अहिले चौंथो ब्याज चलिरहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार पछिल्लो समय स्टार्ट अप तालिमले उनीहरुलाई व्यवसायिक प्रणालीमा कसरी प्रवेश गर्ने, त्यसभित्रको सिस्टम कसरी बसाल्ने, स्रोतका लागि कसरी पहुँच स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा धेरै जानकारी हुने गरेको सुनाए ।
स्टार्ट अप तथा इनोभेसन तालिम लिएकाहरुले सानो आकारको व्यवसाय सुरु गरेको त्यसलाई बृहत बनाउन सक्षम देखिने गरेका उदाहरण धेरै रहेको उनको भनाई छ । ‘हामीले व्यवसायको आइडिया दिईरहेका हौं, त्यसमा टेकेर स्टार्टअपहरु उद्यममा रुपान्तरण भईरहनु भएको छ’ भट्टराईले भने–हामीले दैनिक घरमा बिहान र साँझबाल्ने धुपमाप्रयोग हुने बात्तिबनाउने समेत उद्योग स्थापना स्टार्टअपले गरेका उदाहरण छन् ।
कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.शरणकुमार पाण्डेका अनुसार अब स्टार्टलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनी बाटो तयार भएको बताए । उनकाअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७ को दफा ४ लाई अध्यादेशमार्फत गत बैशाख १६ गते संशोधन गरेसँगै कार्यविधी बनाउने बाटो खुलेको हो । सचिव पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्टार्टअप तथा इनोभेसनका कार्यक्रमहरु समावेश भएका छन् । त्यसका आधारमा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशले पहिलो चरणमा बृहत तालिमको आयोजना गर्नेछ, सचिव पाण्डेले भने त्यसपछि इनोभेसनका आधारमा बिउ पूँजीलगानी गर्नेछ । यी सबै कामका लागि कार्यविधि निर्माणका लागि कानुनले बाटो खोलिदिएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुशार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा नवप्रवर्तनमा आधारित तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवा उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।
स्टार्ट अप उद्यमीका लागि बिउ पूँजीको व्यवस्था गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले पेश गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारसँग कानुन नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्ट तथा इनोभेसन शिर्षकमा राखेको ४० लाख रुपैँया बजेट रकमान्तर गर्नु परेको थियो ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जेन जीलाई पनि ‘मेन्सन’ गरेको छ । अर्थात सरकारले नवपुस्तालाई उनीहरुले नै रुचाएको शब्द प्रयोग गरेरै नयाँ योजनाहरु समेटेको हो । नवपुस्तालाई ‘जेन जी’ शब्दले प्रयोग गर्दै पहिलोपटक यो पुस्ताका ‘बिजनेस प्लान’लाई व्यवसायीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमको शुरुवातमै ‘जेन जी’ पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्ट अप कार्यक्रम सुरु गरिने उल्लेख छ ।
यसअघि नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअपका नामले योजना ल्याए पनि यस पटक भने जेन जी पुस्ता भनेरै सरकारले ती पुस्तालाई स्टार्टअपमा जोड्ने योजना अगाडि सारेको हो । यो योजनामार्फत अब जेन जीका बिजनेस प्लान र त्यसको इकोसिस्टम पनि निश्चित गर्दै यी पुस्तालाई व्यावसायिक क्षेत्रमा भित्राउने कार्ययोजना अगाडि सारिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममले इन्टर्नसिपलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्म लिने मानिसहरुलाई हाल विश्वव्यापी रुपम ‘जेन जी’ समूहको रुपमा चिनाइन थालिएको छ ।
यो पुस्ता विशेषगरी विश्वव्यापी रुपमा सचेत, डिजिटल ज्ञान भएको र सामाजिक रुपमा समेत सचेत पुस्ताका रुपमा चिनिन्छ ।
