१९ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डबारे प्रहरीले औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। २०६३ साल चैत ७ गते गौरमा भएको राजनीतिक हिंसात्मक झडपमा २७ जनाको ज्यान गएको थियो।
मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमाप्रसाद चर्तुवेदीका अनुसार घटनासम्बन्धी आरोपितहरूमाथि अनुसन्धान तीव्र पारिएको छ। “१ सय ३० जनामाथि किटानी जाहेरी परेकाले उनीहरूको तीन पुस्ते विवरण संकलन भइरहेको छ। प्रारम्भिक जानकारीअनुसार ११ जनाको मृत्यु भएको भनिएको छ तर त्यसलाई प्रमाणित गर्न मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र खोज्दै अनुसन्धान गरिरहेका छौं,” उनले बताए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पीडित पक्षको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा दर्ता भएको जाहेरी अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गत भदौ २ गते उक्त आदेश दिएको हो।
पीडितहरूले घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि लामो समयसम्म अनुसन्धान र कारबाही नहुँदा न्यायबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्दै संवैधानिक उपचारको माग गरेका थिए। उनीहरूले २०६८ साल चैत २८ गते नै जाहेरी दर्ता गराएका थिए।
गौर हत्याकाण्डमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १ सय ३० जनाको नाम समावेश भएको छ। जसपा नेपालले भने यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेको छ।
२०६३ सालमा गौरस्थित राइस मिलमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै समय र स्थानमा सभा गर्ने विषयमा विवाद हुँदा हिंसात्मक झडप भएको थियो। सो घटनामा ५ महिलासहित २७ जनाको निर्मम हत्या हुनुका साथै सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए।
