विराटनगर । कोशी प्रदेशमा प्रहरीले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा २६ हजार ७ सय ६ किलो गाँजा विभिन्न स्थानबाट बरामद ग¥यो । यस्तै ५ किलो ४ सय ८९ ग्राम ८ सय ९८ मिलिग्राम ब्राउन सुगर, १५ गाम ७ सय ७० मिलिग्राम अफिम र ३ ग्राम ५ सय ८८ मिलिग्राम चरेस बरामद गरियो । तर, यसरी बरामद भएको लागुऔषधको परिमाण भने प्रहरीले सुन जोख्ने तराजुमा राखेर जोखेको छ । अर्थात् कति परिमाण छ भनेर वजन लिने तराजु प्रहरीसँग नभएपछि नेपाल सुन व्यवसायी संघसँग सहयोग लिनु परेको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएको लागुऔषधको प्रहरीले तौल लिनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रहरीसँग मान्यता प्राप्त भएको आफ्नै तराजु नहुँदा अन्यन्त्र लगेर तौल निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यो विषयमा प्रश्न उठेपछि उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरिएको थियो । जसमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख ईश्वर कार्कीका अनुसार अहिले सुनचाँदी व्यवसायीले प्रयोग गर्ने तराजुलाई प्रहरीले लागुऔषध नाँपजाँचका लागि प्रयोग गर्दै आएको हो । उनले प्रहरीलाई राज्यले तराजु दिएको छैन । त्यहि भएर सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले प्रयोग गर्ने तराजु प्रमाणित हुने भएकोले प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको हो । प्रहरीसँग प्रमाणित तराजु नभएका कारण अनुसन्धानमा शंका उत्पन्न भएको भन्दै गत सोमबार कानुनको विद्यार्थी विराटनगर महानगरपालिका–२ की सरिता अधिकारीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरलगायत प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विमल सुवेदीको एकल इजलासले गत मंगलबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले यो रिटको सुनुवाइका लागि अग्राधिकार पनि दिएको छ । अनुसन्धान प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रमाणिकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानमा प्रयोग हुने तराजु प्रमाणित गर्नुपर्ने, त्यसको अनुमति पत्रसहितको तौल मुचुल्का अनुसन्धान मिसिलमा राख्नुपर्ने, खानतलासीमा संलग्न प्रहरीले अनिवार्य आफ्नै शरीर तलासी दिनुपर्ने लगायत माग रिटमा निवेदनमा छ ।
निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका सचिवसमेत रहेका अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले लागुऔषधको बरामद परिमाणका आधारमा सजाय निर्धारण हुने कानुनी प्रक्रिया प्रमाणिक र विश्वसनीय हुनुपर्ने भएपनि प्रहरीसँग प्रमाणित तराजु नभएकाले स्वेच्छाचारिता, अनुसन्धानमा त्रुटि हुने खतरा रहेको उनले तर्क गरेका थिए ।
