विराटनगर । प्राकृतिक पुर्नभरण हुने नाममा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग बहुक्षेत्रमा हुँदै आएको छ । तराईका जिल्लामा सिंचाईदेखि पीउने पानीसम्मका लागि सतह स्रोतको अभाव बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पहाडका चुरे क्षेत्रमा समेत भूमिगत जलको प्रयोग हुन थालिसकेको छ । तर, भूमिगत जलस्रोतको प्रयोग कसरी र कहाँ–कहाँ भइरहेको छ ? भन्ने यकिन तथ्यांक भने राज्यका निकायमा छैन । सरकारका संस्थागत कार्यालय बाहेक निजी क्षेत्रले उद्योगमा उपयोग गर्ने पानी, नागरिकका लागि पीउने पानीको मुख्य स्रोत समेत तराईमा भूमिगत जलस्रोत नै मानिन्छ ।
कोशी प्रदेशमा भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयले सिंचाई प्रयोजनका लागि भूमिगत जल निकाल्ने काम गर्दै आएको छ । यो कार्यालय पुर्वी नेपालको तराईका जिल्लाहरु झापा, मोरङ, सुनसरी तथा उदयपुर र इलामका चुरे क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान तथा उपयोगका लागि २०३२ सालदेखि स्थापना भएको थियो । प्रादेशिक संरचनापछि अहिले यसको क्षेत्राधिकार कोशी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको छ । कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन हाइड्रोजियोलोजिस्ट सुरेन्द्र शाहका अनुसार पछिल्लो समय भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गर्ने क्रम स्थानीय तहसम्म पनि विस्तार भइसकेको छ । तर, त्यसको एकिकृत तथ्यांक भने कहिं पाइदैन । यस्तै उद्योग वा कुनै व्यक्तिले भूमिगत स्रोतको प्रयोग गरिरहेको तथ्यांक समेत छैन ।
शाहका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ पछि यो कर्यालय प्रदेशको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत हस्तान्तरण भएको हो । त्यस अगाडी यस कार्यालयबाट झापामा १६, मोरङा २१ र सुनसरीमा १८ वटा डिप ट्युबेलको निर्माण भएको थियो । त्यसैगरी स्यालो ट्युबेलको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) (२०४४–२०४६) अन्तर्गत झापामा २९, मोरङमा २० र सुनसरीमा १८ गरी ६९ वटा स्यालो ट्युबेल निर्माण गरिएको थियो । यसरी आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ सम्ममा ४६ हजार ४४६ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा भूमिगत जलस्रोतबाट सिंचाई सुविधा विस्तार भएको थियो । त्यसपछिका वर्ष २०७५\२०७६ देखि २०८१\२०८२ सम्ममा ३ हजार ४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा भूमिगत जलस्रोतबाट सिंचाई सुविधा विस्तार भएको छ । हालसम्म ५३ हजार १७४ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन भूमिगत जलस्रोतबाट सिंचाई भइरहेको प्रमुख शाहको भनाई छ ।
संघीय सरकार मातहत रहेको कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि कोशीमा संघीय सरकार जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको झापा भूमिगत जल सिंचाई आयोजना २०७८ कार्तिकमा स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । जसको उद्देश्य झापाको भद्रपुर नगरपालिका र कचनकवल गाउँपालिकामा सात हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने थियो ।
आयोजना प्रमुख कामेश्वर यादवका अनुसार पाँचवर्षका लागि स्थापना भएको यो कार्यालयका लागि दुई अर्ब एकाउन्न करोड बाह्रलाखका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । जस अन्तर्गत भद्रपुर नगरपालिका र कचनकवल गाउँपालिकामा १७५ डिप ट्युबेल सञ्चालन गरी सिंचाई प्रणालीका आवश्यक संरचना तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको थियो । झापाका दुई पालिकाका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको आयोजनाको कार्यक्षेत्र २०७९ माघ २० गतेबाट झापा र इलाम जिल्लाको दक्षिणी भाग समेट्ने गरी विस्तार भयो । त्यसपछि तराई मधेश जल सिंचाई कार्यक्रम समेत यहि कार्यालयले सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त ग¥यो । त्यसपछि यसले कोशी प्रदेशका इलाम, उदयपुरसहित झापा, मोरङ र सुनसरी कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० देखि गत आर्थिक वर्ष २०८१\२०८२ सम्ममा यस कार्यालयले पाँच जिल्लामा १५२ वटा डिप ट्युबेल र १३९ वटा डिपट्युबेलका संरचनाहरु निर्माण गरेको छ । तयार पारिएका संरचनाबाट चार हजार ६४० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा विस्तार भएको छ । तीन आर्थिक वर्षको भौतिक प्रगति १०९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५ दशमलव ७२ रहेको छ ।
पुर्नभरणमा अहिले नै समस्या छैन तर तथ्यांक एकिकृत हुनुपर्छ
हाइड्रोजियोलोजिस्ट तथा भूमिगत जलस्रोत विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख शाहका अनुसार नेपालमा १३ हजार विनियन क्यूमिक मिटर भूमिगत जलस्रोत उपयोगयोग्य रहेको छ । त्यसमा कोशी प्रदेशमा २ दशमलव ४ विनियन क्यूमिक मिटर भूमिगत जलस्रोत रहेको अनुमान गरिएको छ । हालसम्म देशभर ४ क्यूमिक मिटर भूमिगत जलस्रोतको उपयोग भएको अनुमानित तथ्यांक छ । तर, भूमिगत जलस्रोतको सतह भने वर्षेनी केहि तलमाथि हुने क्रम बढ्दो रहेको छ । हिउँदमा १ दशलमव ७ सेन्टीमिटर सतह घट्ने र वर्षातमा त्यसको पुर्नभरण सहजै हुने गरेको शाहको भनाई छ । तर, पछिल्लो समय पहिलाको भन्दा भूमिगत जलस्रोतको सतह भेट्टाउन सहज भने छैन ।
शाहका अनुसार भावर क्षेत्र र राजमार्ग आसपास पानीको सतह ७० फिट गहिराईसम्म पुग्दा मात्रै भेटिन्छ । तराईको ग्रामिण क्षेत्रमा ५० फिटमा पानी भेटिन्छ । ‘सिंचाईमा भन्दा पीउने पानीमा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग बढी छ’ शाहले भन्नुभयो–पीउने पानीमा प्रयोग भइरहेको भूमिगत जलस्रोतको यकिन तथ्यांक संस्थागत गर्न जरुरी चाँहि छ । यस अगाडी गत असारमा खडेरीले मधेश सुख्खाग्रस्त क्षेत्र र संकटकाल लगाउनु पर्ने अवस्थामा पुग्यो । तत्कालिन सरकारले पानी आपूर्ति गर्न ५०० डिप बोरिङ्ग गाड्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रम कार्यन्वयनमा आएन ।
मन्त्रालयसँग छैन तथ्यांक
प्रदेश सरकार स्थापना भएपछिका वर्ष खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्रालय छ । तर, यो मन्त्रालयसँग प्रदेशमा सिंचाई तथा पीउने पानीमा भूमिगत जलस्रोतका उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने तथ्यांक अहिलेसम्म एकिकृत गरेको छैन । मन्त्रालयका सिनियर इन्जिनियर तथा सुचना अधिकारी राजेन्द्र कुमार माझीका अनुसार भूमिगत जलस्रोतको उपयोगका लागि गाडिएका डिप ट्युबेल तथा पीउने पानी प्रयोजनका लागि प्रयोग स्रोतको यकिन तथ्यांक छैन । उनले संस्थागत रुपमा गाडिएका डिपट्युबेलको तथ्यांक संकलन गर्न सकिने भएपनि व्यक्तिगत लगानीको तथ्यांक यकिन गर्न सहज छैन ।
