विराटनगर । जहदा गाउँपालिकाले अस्थायी तथा करार कर्मचारीसँग आगामी असोज ३१ गतेदेखि लागुहुने गरी नियुक्ति र करार सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी दिइएको छ । जहदा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोशन कुमार गुप्ताको हस्ताक्षर भएका सार्वजानिक सूचना असोज २१ गते प्रकाशित गरिएको छ ।
जसमा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने’ निर्णय बमोजिम हुने उल्लेख छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय अनुसार अर्थमन्त्रालयको असोज ७ गते र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८ गते पत्राचार गरेको थियो ।
जहदा गाउँपालिकाले संघीय सरकारको निर्णय अनुसार असोज ३१ गतेदेखि सबै अस्थायी र करारका कर्मचारीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि यसको अहिले चौतर्फी बहस भइरहेको छ । जहदा गाउँपालिकामा मात्रै अस्थायी र करार गरेर ६६ जना कर्मचारी रहेका छन् । तर, संविधान अनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालनको आ– आफ्नै अधिकार क्षेत्र रहेका छन् । तीन तहका सरकार प्रमुखले कानुन बमोजिम गर्ने निर्णयमा उतिकै महत्वपूर्ण ठहर्ने भएकोले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार स्थानीय सरकारको कानुन बमोजिम नियुक्त गरिएका कर्मचारी हटाउन जरुरी नरहेको समेत बहस भइरहेको छ ।
जहदा गाउँपालिकामा नयाँ कर्मचारीको भर्ना गर्नका लागि यस अगाडी समेत पटक पटक यो प्रयास भएको थियो । यद्यपी पुरानाले नमान्दा हटाउन सकेको थिएन । अहिले संघीय सरकारको निर्णयलाई देखाएर हटाउने निर्णय भएपछि कानुनमा पनि संशोधन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
