नवनियुक्त माननीय मन्त्री बब्लु गुप्ताज्यू लाई नेपालको खेलकुदलाई राजनीतिमुक्त बनाई सम्पूर्ण इकोसिस्टम सुधार गर्नका लागि केहि सुझावहरू
१. खेलकुदलाई राजनीतिमुक्त बनाउने मूल सुझाव (Core Suggestion for Depoliticization)
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (NSC) को रूपान्तरण: NSC लाई तत्काल कानूनी रूपमा पूर्णतः स्वायत्त ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास तथा नियमन प्राधिकरण (NSDRA)’ मा परिणत गर्ने। यसको मुख्य उद्देश्य खेलकुदको नीतिगत तहलाई राजनीतिक नेतृत्वमा सीमित गरी कार्यान्वयन र नियमनको जिम्मा विशेषज्ञ निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु हो।
योग्यतामा आधारित नेतृत्व चयन: NSC/NSDRA का कार्यकारी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति राजनीतिक नभई, खेल प्रशासन वा सम्बन्धित विशेषज्ञतामा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवको आधारमा गर्ने । यसका लागि एक स्वतन्त्र ‘चयन समिति/आयोग’ गठन गर्ने।
वित्तीय स्वायत्तताको प्रत्याभूति: NSDRA लाई आफ्नो वार्षिक बजेट (हालको NSC को रु २.७५ अर्ब) माथि पूर्ण प्रशासनिक अधिकार दिने कानूनी ग्यारेन्टी गर्ने। यसले राजनीतिक अस्थिरता वा सरकारी बजेट निकासामा हुने अनिश्चितता लाई अन्त्य गरी संस्थागत स्थिरता कायम गर्छ।
१. लक्ष्य ओलम्पिक पोडियम योजना: भारतको TOPS योजना बाट प्रेरित भई, ओलम्पिक तथा एसियाली खेलकुदमा पदकको सम्भावना भएका शीर्ष खेलाडीहरूको ‘कोर समूह’ पहिचान गरी उनीहरूलाई मासिक वृत्ति (न्यूनतम रु २५,०००), वैदेशिक प्रशिक्षण, र वैज्ञानिक उपकरणका लागि लक्षित वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने।
२. राष्ट्रव्यापी प्रतिभा पहिचान सञ्जाल:नेपाल स्कुल खेलकुद महासंघ र निजी विद्यालयहरूको छाता संस्था PABSON सँग सहकार्य गरी ग्रासरुट तह (U14, U17, U20) मा एकीकृत प्रतिभा पहिचान सञ्जाल स्थापना गर्ने र प्रशिक्षण केन्द्रहरू मार्फत व्यवस्थित विकास गर्ने।
३. प्रशिक्षकको व्यावसायिककरण: सबै राष्ट्रिय प्रशिक्षकहरूका लागि अनिवार्य ‘प्रशिक्षक लाइसेन्स प्रणाली’ लागू गर्ने र खेल विज्ञान, पोषण तथा खेल नैतिकतासम्बन्धी नियमित तालिमहरू सञ्चालन गर्ने।
४. सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) को कानूनी सुनिश्चितता: पूर्वाधार विकास (जस्तै चितवनमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको अधिग्रहण) लाई सहज बनाउन, निजी क्षेत्रलाई कर छुट र दीर्घकालीन लगानी (BOT मोडल) को कानूनी सुरक्षा प्रदान गर्ने विशेष ‘खेलकुद पूर्वाधार PPP ऐन’ जारी गर्ने ।
५. खेलाडी निवृत्तिभरण र स्वास्थ्य कोष: राष्ट्रिय स्तरमा प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूका लागि सरकार र खेलाडीको योगदानमा आधारित राष्ट्रिय खेलाडी निवृत्तिभरण कोष स्थापना गर्ने र सबै सक्रिय राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई अनिवार्य उच्च-कभरेज स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा उपलब्ध गराउने।
६. खेल विज्ञान केन्द्रको पूर्ण क्षमतामा प्रयोग: ललितपुरमा स्थापित हाई-पर्फमेन्स स्पोर्ट्स ट्रेनिङ सेन्टर मा रहेका अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणहरूको उपयोग राष्ट्रिय टोली छनोट र प्रदर्शन सुधारका लागि अनिवार्य गर्ने।
७. सङ्घीय संरचनाअनुरूप पूर्वाधार विकेन्द्रीकरण: प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बहुउद्देश्यीय खेलकुद केन्द्र निर्माण गर्ने ।
८. खेल संघहरूको सुशासन र जवाफदेहीता: सबै राष्ट्रिय खेलकुद संघहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (IOC) को मापदण्डबमोजिम सुशासन कायम गर्न बाध्य पार्ने। संघमा विशेषज्ञहरूको सहभागिता अनिवार्य गर्ने र आर्थिक पारदर्शिता नभएमा सरकारी बजेट र मान्यता खारेज गर्ने कडा नियम लागू गर्ने।
९. खेलकुदको व्यापारिकरण र व्यावसायिक लिग प्रवर्द्धन: फुटबल (NSL) र क्रिकेट (NPL) जस्तै भलिबल, बास्केटबल, र कबड्डी अन्य सम्भावना भएका खेलहरूमा व्यावसायिक लिगको प्रवर्द्धन गर्ने र लिगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको निश्चित प्रतिशत ग्रासरुट विकास तथा खेलाडी कल्याण कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्ने ।
१०. राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको व्यापक पुनरावलोकन: विद्यमान ऐन माथि उल्लिखित संरचनागत सुधारहरू, एन्टी-डोपिंग नियन्त्रण (रु १०,००० देखि रु ५०,००० सम्म जरिवानासहित) , र म्याच फिक्सिङ विरुद्धका प्रावधानहरूलाई समावेश गरी व्यापक पुनरावलोकन गर्ने।
