सोनु साह
विराटनगर । अस्पताल भर्ना भएका बिरामीलाई रगत चढाउनु पर्ने स्थिति आएमा व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा पहिले उसको साथमा भएको रेकर्डलाई आधार बनाइन्छ । साथमा भएको रक्तदान गर्दाको प्रमाणितप्रति वा लाइसेन्समा उल्लेख भएको रक्त समूहलाई नै आधार बनाएर आफन्त रगत जुटाउने ध्याउन्नमा हुन्छन् । चिकित्सकले समेत प्रारम्भिक प्रमाण त्यसैलाई मानेर तत्काल रगत जुटाउनु भनेर आफन्तलाई भनेको हुन्छ ।
तर, नोबेल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएका एक बिरामीको लाइसेन्समा उल्लेख रक्त समूह हेरेर गरिएको रगतको जोहो कामविहीन भएपछि त्यसले यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवामा सुधार गर्नुपर्ने गरी प्रश्न उब्जिएको छ । झापा बिर्तामोड घर भई विराटनगरमा कानुनमा स्नातक अध्ययन गरिरहेका अनिस कट्टेलका अनुसार लाइसेन्समा उल्लेख भएको रक्त समूहका आधारमा रगतको जोहो गरेर म्याचिङ्ग गर्दा फरक पर्न गएको हो ।
कट्टेलले लाइसेन्सकै आधारमा कुनैपनि बिरामीलाई रगत चढाउने नभएपनि व्यवस्थापन गर्ने कुरामा त्यसले सहजता ल्याउने भएकोले विश्वसनिय विवरण नै उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । यातायात व्यवस्था विराटनगर कार्यालयबाट जारी लाइसेन्समा यस्तो त्रुटी देखिएको उनी सुनाउँछन् । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बनाउँदा बायोमेट्रिक अनिवार्य गरिएको छ । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयले रक्त परीक्षणलाई अनिवार्य गर्दैन । रक्त समूह परीक्षण अनिवार्य नगरीएपनि परीक्षणको भरपर्दो र विश्वसनिय प्रमाण समेत खोज्दैन । सेवाग्राहीले हतारमा आफ्नो समूह बोलेका भरमा लेखिन्छ । कतिपय अवस्थामा विवरण इन्ट्रीमा समेत त्रुटी हुने गरेको छ । कट्टेलका अनुसार लाइसेन्सका आधारमा ‘ए’ पोजेटीभ रगतको व्यवस्था गरेर म्याचिङ्ग गर्दा ‘ए नेगेटीभ’ रहेको प्रमाणित भएको थियो । यस्तो समस्या अस्पतालमा धेरै दोहोरिने गरेको छ ।
बायोमेट्रिक प्रक्रियालाई स्वास्थ्य तथा शारीरिक परीक्षणका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ, जस अन्तर्गत रक्त परीक्षण, आँखाको जाँच तथा हात–खुट्टा चेकजाँच हुने व्यवस्था छ। तर, कार्यालयमा रगत परीक्षण गर्ने सुविधा छैन । रक्त परीक्षण नहुँदा दुर्घटनामा परेका चालक वा सर्वसाधारणलाई आकस्मिक रूपमा रगत चढाउनुपर्ने बेलामा व्यवस्थापन गर्न पनि असहज हुने गरेको छ । लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने प्रत्येक व्यक्तिबाट बायोमेट्रिक मद्दतमा ३०० रुपैयाँ दस्तुर उठाइँदै आएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयका सूचना अधिकारी गिरिजाप्रसाद पराजुलीका अनुसार बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण पहिले ठेक्का प्रणालीमार्फत हुँदै आएको थियो। तर हाल प्रदेश सरकार मातहत आएपछि आफ्नै स्वास्थ्यकर्मी टोलीमार्फत सामान्य शारीरिक परीक्षण मात्र भइरहेको उनले बताए। जेन्जी आन्दोलनका क्रममा कार्यालय भवनमा तोडफोड भएपछि केही समय काम अवरुद्ध भए पनि हाल लाइसेन्स र ट्रायल सम्बन्धी बाहेक अन्य सबै सेवा सञ्चालनमा आइसकेको पराजुलीले जानकारी दिए। उनका अनुसार रोकिएको लाइसेन्स सम्बन्धी बायोमेट्रिक सेवा मंसिर १० गतेबाट पुनः सुचारु गरिनेछ। तर, माथि उल्लेखित विषयमा फरक विवरण भने जेनजी आन्दोलन भन्दा अगाडी नै बनेको लाइसेन्समा हो ।
